‘आतली’ माया गोळा करणाऱ्या नफेखोरांना कायद्याचा कडू डोस; रुग्णांची लूट थांबणार !
सुनील पाटील
हॉस्पिटलमध्ये माणूस पाऊल ठेवतो ते आजारपण बरे करायला, की आपले खिसे रिकामे करायला? असा प्रश्न पडावा अशी स्थिती सध्या वैद्यकीय क्षेत्रात निर्माण झाली आहे. ‘लुटता की लुटू?’ अशा थाटात चालणाऱ्या काही बड्या रुग्णालयांच्या मनमानीला अखेर अन्न व औषध प्रशासनाचे (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी थेट कायद्याचाच ‘कडू डोस’ पाजला आहे.
“आमच्याच आतल्या मेडिकलमधून औषधं घेतली तरच पेशंटला तपासू, नाहीतर याद राखा!” असा सुप्त दम भरणाऱ्या रुग्णालयांची एकाधिकारशाही आता मोडीत निघणार आहे. औषधे कुठून खरेदी करायची, हा हॉस्पिटलचा नाही, तर थेट रुग्णाचा आणि त्याच्या नातेवाइकांचा वैयक्तिक आणि मूलभूत अधिकार आहे, असा सणसणीत आदेश मुंढे यांनी जारी केला आहे.
अनेकांना अनुभव असेल, हॉस्पिटलमध्ये रुग्ण दाखल झाला की लगेच डॉक्टरांच्या चिठ्ठ्या सुटू लागतात. पण मेख अशी, की ती चिठ्ठी घेऊन तुम्ही बाहेरच्या मेडिकलमध्ये गेलात, तर बाहेर औषध मिळूनही हॉस्पिटल ते स्वीकारत नाही. “आमच्या सिस्टीममध्ये हे बसत नाही,” असं उत्तर नातेवाइकांच्या तोंडावर फेकलं जातं. यामागचं खरं कारण ‘सिस्टीम’ नसून, अंतर्गत फार्मसीतून मिळणारा ‘गब्बर नफा’ हेच असतं.
बाहेर जेनेरिक किंवा सवलतीच्या दरात मिळणारी औषधं रुग्णांना नाकारून, स्वतःच्याच दुकानातून महागडी औषधं घ्यायला लावणे, ही निव्वळ दरोडेखोरीच आहे. यावर बोट ठेवत तुकाराम मुंढेंनी ठणकावून सांगितलं आहे की, औषध खरेदी हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. कोणतीही संस्था किंवा रुग्णालय त्यांच्यावर स्वतःची फार्मसी सक्तीची करू शकत नाही. हा काही त्यांचा घरचा नियम नाही, कायदा आहे!
काही ठिकाणी तर प्रिस्क्रिप्शन नातेवाइकांच्या हातात न देता परस्पर आतल्या आत मेडिकलमध्ये पाठवण्याची ‘डिजिटल’ हुशारी दाखवली जाते. यावरही आयुक्तांनी जालीम उपाय शोधला आहे. आता डॉक्टरांना औषधांचे प्रिस्क्रिप्शन अधिकृतपणे नातेवाइकांच्या हातात देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ते कागदपत्र घेऊन नातेवाइकांना त्यांच्या बजेटनुसार, कोणत्याही बाहेरील नोंदणीकृत दुकानातून किंवा जेनेरिक स्टोअरमधून औषधे आणण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असेल.
तुकाराम मुंढे हे त्यांच्या कडक शिस्तीसाठी प्रसिद्ध आहेत. पत्रकार परिषदेत त्यांनी केवळ सल्ला दिला नाही, तर थेट कारवाईची ‘नोटीस’च दिली आहे. जर एखाद्या हॉस्पिटलने रुग्णाला अंतर्गत मेडिकलमधूनच औषधे घेण्यास प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे भाग पाडले, तर नागरिक थेट FDA कडे तक्रार करू शकतात. अशा नफेखोर रुग्णालयांवर कायद्याचा बडगा उगारून त्यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा सज्जड दमच प्रशासनाने दिला आहे.
एकंदरीत काय, तर आजाराने खचलेल्या सर्वसामान्यांना लुटण्याचे ‘हेल्थ पॅकेज’ आता बंद होणार, हे नक्की!
**#TukaramMundhe #FDA #HospitalMonopoly #MedicalStore #PatientRights #HealthcareLoot #MarathiNews #PressMediaLive #ConsumerAwareness #GenericMedicines #BreakingNews**
