बिल्डर महाशयांचे ‘खोके’ गेले भरपाईत; गोरेगाव पुनर्विकास प्रकरणी उच्च न्यायालयाचा दणदणीत निकाल!
सुनिल पाटील :
बिल्डर महाशयांनी विचार केला असावा की, **”घर द्यायला उशीर झाला तर काय बिघडलं? माणसं भाड्याच्या घरातच तर राहतायत!”** पण मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना आरसा दाखवत बजावलंय की, **”वेळेची किंमत असते बाबांनो, आणि ती आता तुम्हाला कोटींच्या घरात मोजावी लागेल!”
गोरेगाव (पश्चिम) येथील ‘द जल रत्न दीप को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी’ आणि ‘कुमार अर्बन डेव्हलपमेंट’ यांच्यात २०११ मध्ये पुनर्विकासाचा करार झाला. करारावर सह्या करताना एक भारी clause (अट) टाकली होती— **”काम वेळेत पूर्ण नाही झालं, तर दर आठवड्याला १० लाख रुपये दंड भरावा लागेल!”** बिल्डरला वाटलं असेल, ‘अरे, हे असंच कागदावर असतं, कोण एवढं पाळणार?’ पण सोसायटी मात्र एकदम पक्की निघाली.
बिल्डरने चक्क ६२ आठवड्यांचा रेकॉर्डब्रेक उशीर केला! आता ६२ आठवडे गुणिले १० लाख म्हणजे बरोबर **६ कोटी २० लाख रुपये** होतात. लवादाने (Arbitrator) हिशोब करून हा दंड सरळ ठोठावला. बिल्डरला फुटला घाम आणि तो धावतच उच्च न्यायालयात पोहोचला.
न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या एकलपीठाने बिल्डरचा हा ड्रामा थंड केला. न्यायालयाने अगदी खणखणीत भाषेत सुनावले, **”ज्यावेळी तुम्ही स्वाक्षऱ्या करत होता, तेव्हा डोळे उघडे होते ना? मग आता जेव्हा पैसे भरण्याची वेळ आली, तेव्हा मागे का हटताय?”** उच्च न्यायालयाने लवादाचा निर्णय अगदी योग्य ठरवून बिल्डरची याचिका फेटाळून लावली.
थोडक्यात सांगायचं तर, मुंबईत घरं मिळायला उशीर झाला तरी चालेल, पण करारातली अट चुकवली की खिसा कसा रिकामा होतो, याचा हा दणदणीत नमुना आहे! रखडलेल्या पुनर्विकासाच्या घोळात अडकलेल्या बाकी बिल्डरांनी यातून नक्कीच काहीतरी ‘सद्बोध’ घ्यावा.
