अग्रलेख :सत्तेच्या केंद्रीकरणात हरवले स्वातंत्र्य
(लेखक: मेहबूब सर्जेखान, ज्येष्ठ संपादक)
अहो, आपल्या देशात लोकांचे राज्य आहे असे आपण दर पंधरा ऑगस्टला आणि सव्वीस जानेवारीला छाती बडवून आणि घसा कोरडा करून सांगत असतो. पण हल्लीची राजकीय हवा बघितली की, महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अत्यंत परिश्रमाने तयार केलेल्या संविधानाची आणि या देशाच्या व्यवस्थेची जी काही ‘फजिती’ चालली आहे, ती बघून हसावे की रडावे, हेच समजेनासे झाले आहे! पूर्वीच्या काळी राजाच्या हातात सत्ता असायची, त्याला इतिहासात ‘एकछत्री अंमल’ म्हणायचे. पण आजकालची परिस्थिती बघून असे वाटते की, हा अंमल नसून सत्तेच्या पसाऱ्यात उडवलेला नुसता गुलाल आहे!
राज्य म्हणजे नेमकं काय बुवा? तर ‘लोकांचे, लोकांनी, लोकांसाठी चालवलेले शासन!’ पण आताच्या राजकारणात ‘लोकांची’ या शब्दावर खरी दया येते; कारण त्यांची जागा बिचाऱ्यांची फक्त मतदान करायच्या दिवशी लागणाऱ्या रांगांपुरतीच उरली आहे. बाकी वर्षभर सगळा खेळ **’एकाच हातात सत्तेचे घोंगडे आणि बाकी सगळे जण नुसतेच गाजर हलवत बसणारे’** असा चालला आहे. सत्तेचे असे काही केंद्रीकरण झाले आहे की, जणू काही मंत्रालयातून नाही, तर कुठल्यातरी एकाच बाकड्यावरून संपूर्ण देश चालवण्याचा विडा उचलला आहे!
आता पक्षांच्या फोडाफोडीचा आणि पक्षांतराचा उद्योग तर एखाद्या करमणुकीच्या खेळासारखा चालला आहे. भारतीय संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीमध्ये पक्षांतराबद्दल अत्यंत कडक कायदेशीर तरतुदी केलेल्या आहेत. पण आमच्या राजकारण्यांनी त्यातल्या अशा काही पळवाटा शोधून काढल्या आहेत की, जणू कायद्याचे पुस्तक म्हणजे एखादी रिकामी वहीच झाली आहे! सकाळी शपथविधीचा सोहळा होतो, दुपारी कपडे बदलल्यासारखे पक्ष बदलतात आणि संध्याकाळी पुन्हा नवीन बोर्ड झळकतात. हे असले अफाट आणि अद्भूत पक्षांतर बघून आमची बालगोपाळांची पोरं सुद्धा आता खेळताना म्हणू लागली आहेत की, **”अहो बाबा, आमच्या शाळेतल्या नियमांचा सतत वाटोळं करणाऱ्या त्या खोडकर मुलासारखाच हा सगळा घोळ चाललाय की!”** म्हणूनच कदाचित, आज बायांपासून लेकरांपर्यंत सगळ्यांच्या मनात हा प्रश्न निर्माण झालाय की आपले हे संविधानिक शासन चाललेय, की कुणीतरी सत्तेच्या जोरावर भलतंच काहीतरी थाटलंय!
सत्तेच्या दांडगावावर देशाच्या स्वायत्त आणि संवैधानिक संस्थांवर (ज्या या व्यवस्थेचे खांब मानल्या जातात) कसा प्रभाव टाकला जात आहे, यावर तर बोललेलंच बरं! संविधानाने न्यायव्यवस्था, निवडणूक आयोग आणि इतर यंत्रणांना पूर्णपणे स्वतंत्र ठेवले आहे, जेणेकरून त्यांनी निष्पक्षपणे काम करावे. पण आज या संस्थांच्या स्वातंत्र्यावर असा काही डोळा ठेवला जात आहे की, जणू त्या स्वतंत्र नसून घरचीच एखादी राखण करणारी वास्तू झाली आहेत! नियम, कायदे आणि संविधानाची अशी रोज होणारी धिंड पाहून कधीकधी हसावे की रडावे, हेच समजत नाही.
अहो, पण यात दोष बिचाऱ्या कागदावरच्या नियमांचा नाहीच म्हणा! संविधान कितीही उत्तम असो, जोपर्यंत ती राबवणारे आणि त्यावर पहारा देणारे लोक डोळे उघडून बघत नाहीत, तोपर्यंत त्याचे हसूच होणार. सत्ता कितीही ताकदीची असो, या देशातील सुजाण नागरिकांनी आणि संविधानाने दिलेला मताधिकार हे सर्वात मोठे शस्त्र आहे, जे कुणीही हिरावून घेऊ शकत नाही.
फक्त एकच खरे, की सत्तेचा हा अहंकार आणि नियमांची ही अशीच पायमल्ली चालू राहिली, तर उद्या आपल्या या शासनव्यवस्थेचा असा काही चिखल होईल, की आपल्याला स्वतःलाच आरशात बघताना स्वतःचीच लाज वाटेल. बाकी, कायद्याचा आणि संविधानाचा मान कसा राखला जातोय, हे या देशातील सुजाण जनता अगदी उघड्या डोळ्यांनी बघतच आहे!
