१ एप्रिलपासून पगाराच्या नियमात बदल, महागाईच्या वणव्यात चाकरमानी बेजार!
सुनील पाटील
एप्रिल महिना उजाडला की निसर्गासोबतच सरकारी नियमांतही नवे पालट होऊ लागतात. आपल्या देशात एप्रिलपासून नव्या आर्थिक वर्षाची सुरुवात होते आणि याच काळात प्रशासनाकडून नवनवीन विशेष बदल लागू केले जातात. मात्र, अनेकदा हे बदल वरकरणी विकासाचे वाटत असले, तरी त्याचा थेट फटका सामान्य जनतेच्या खिशाला आणि दैनंदिन गणिताला बसत असतो. यंदाही असाच एक मोठा बदल केंद्र सरकार ‘वेतन नियमावली’च्या माध्यमातून करत आहे, ज्याचा परिणाम प्रत्येक नोकरदाराच्या आयुष्यावर होणार आहे.
महागाईचा भस्मासूर आणि फाटलेले खिसे
आजची परिस्थिती अशी आहे की, कागदावर पगारात कितीही वाढ झाली, तरी ती वाढत्या महागाईच्या वणव्यात कुठल्या कुठे जळून खाक होते. सर्वसामान्यांचे खिसे आधीच फाटलेले आहेत आणि त्यात या नव्या नियमांची भर पडणार आहे. वस्तूंचे भाव गगनाला भिडलेले असताना, जितका पगार वाढतो, त्याच्या दुप्पट वेगाने महागाई वाढते. परिणामी, वाढीव पगाराचे सुख मिळण्याऐवजी कर्जाचा डोंगर मात्र अधिक उंच होत जातो. उत्पन्न आणि खर्च यांचा मेळ घालताना सामान्य माणसाची जी ओढाताण होते, ती या नव्या बदलांमुळे अधिकच प्रकर्षाने जाणवणार आहे.
मूळ वेतनाचे नवीन समीकरण
नव्या नियमावलीनुसार, कोणत्याही कर्मचाऱ्याचे ‘मूळ वेतन’ हे त्याच्या एकूण वेतनाच्या किमान ५० टक्के असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. आजवर अनेक संस्था कर बचतीसाठी मूळ वेतन कमी ठेवून भत्त्यांचे आकडे फुगवून दाखवत होत्या. आता मात्र वेतनाचे हे समीकरण बदलणार आहे. नियमातील या बदलामुळे वेतन पत्रकाचे स्वरूप पूर्णपणे पालटणार असून मूळ वेतनाचे प्रमाण वाढणार आहे. यामुळे कागदावर वेतन वाढल्याचे समाधान वाटले तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात मात्र वाढत्या कर्जाचे हप्ते फेडताना नाकीनऊ येणार आहेत.
बचतीचा टक्का वाढणार
मूळ वेतन वाढल्याचा थेट परिणाम भविष्य निर्वाह निधी आणि उपदान रकमेवर होणार आहे. भविष्य निर्वाह निधीची गणना ही मूळ वेतनावर केली जात असल्याने, कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात दरमहा जमा होणारी बचतीची रक्कम वाढेल. जरी यामुळे निवृत्तीनंतर मिळणारी पुंजी मोठी आणि सुरक्षित होणार असली, तरी दरमहा हातात येणारे प्रत्यक्ष वेतन काही प्रमाणात कमी होणार आहे. आधीच महागाईने कंबरडे मोडलेले असताना हातातील रोख रक्कम कमी होणे, ही सर्वसामान्यांसाठी मोठी चिंतेची बाब आहे.
काम आणि विश्रांतीचे नियोजन
या नवीन कायद्यात कामाच्या तासांबाबतही लवचिकता आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रतिष्ठानांना आठवड्यातून चार दिवस काम आणि तीन दिवस सुट्टी देण्याचा पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो. मात्र, अशा परिस्थितीत दैनंदिन कामाचे तास वाढण्याची शक्यता आहे. १२ तास काम करून तीन दिवस सुट्टी उपभोगणे हे ऐकायला चांगले वाटत असले, तरी वाढत्या आर्थिक विवंचनेत ही विश्रांती तरी किती सुखाची ठरेल, हा प्रश्नच आहे.
सामाजिक सुरक्षेवर भर
सरकारच्या या निर्णयाकडे कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने पाहिले जात आहे. विशेषतः निवृत्तीनंतरच्या आयुष्यासाठी मोठी पुंजी जमा व्हावी आणि कामगारांना हक्काचे उपदान योग्य प्रमाणात मिळावे, यासाठी हा बदल महत्त्वपूर्ण ठरेल. एप्रिलमधील हे बदल स्वीकारताना सुरुवातीच्या काळात घरगुती खर्चाच्या नियोजनात आणि कर्जाच्या हप्त्यांत काही फेरबदल करावे लागणार आहेत. भविष्यातील आर्थिक स्थैर्याची ही ‘गुंतवणूक’ आजच्या महागाईत खिशाला जड वाटली, तरी ती अपरिहार्य ठरणार आहे.
