कायद्याच्या चौकटीतून लोकशाहीचा रस्ता… ‘बीड ते मंत्रालय’ लॉंग मार्चचा पुण्यातील पत्रकार परिषदेत सूर !
पुणे, दि. १३ जून : सध्याच्या धावपळीच्या आणि राजकीय कोलाहलाच्या युगात, आपल्या हक्कांसाठी शांततेच्या आणि संविधानाच्या मार्गाने चालत जाणे हीच खरी लोकशाहीची ताकद असते. अनुसूचित जातीच्या आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या प्रक्रियेला स्थगिती मिळावी, या मुख्य मागणीसाठी ‘बीड ते मंत्रालय मुंबई’ अशा एका भव्य पायी लॉंग मार्चचे आयोजन करण्यात आले आहे. या संदर्भातील सविस्तर भूमिका मांडण्यासाठी आज पुण्यात एक अत्यंत सुसंस्कृत आणि संयमित पत्रकार परिषद संपन्न झाली. एकविसाव्या शतकात जेव्हा संवादाची माध्यमे बदलत आहेत, अशा काळात थेट पायी चालत जात जनतेचे आणि सरकारचे लक्ष वेधून घेण्याचा हा एक प्रामाणिक प्रयत्न असल्याचे चित्र या निमित्ताने पाहायला मिळत आहे.
हा लॉंग मार्च केवळ एक आंदोलन नसून तो लोकशाहीचा एक संवाद प्रवास ठरणार आहे. सदर पायी लॉंग मार्चची सुरुवात दि. १० जून २०२६ रोजी बीड शहरातील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा येथून होणार असून दि. २६ जून २०२६ रोजी आषाढ मैदानाऐवजी आझाद मैदान, मुंबई येथे याचा समारोप होणार आहे. या यात्रेचा मार्ग बीड, पाली, मांजरसुंबा, वैद्यकिन्ही, पाटोदा, सौताडा, जामखेड, आष्टी, कडा, धानोरा, अहिल्यानगर, सुपे, शिरूर, भीमा कोरेगाव असा राहत पुण्यात प्रवेश करेल. त्यानंतर पिंपरी चिंचवड, तळेगाव दाभाडे, लोणावळा, खोपोली, पनवेल आणि चेंबूर मार्गे हा मार्च मुंबईच्या ऐतिहासिक आझाद मैदानावर पोहोचेल. पुणे जिल्ह्यातील सर्व संविधानवादी, सामाजिक, राजकीय, धार्मिक संघटना व नागरिकांनी शनिवार दि. २०/०६/२०२६ रोजी सकाळी ७:०० वाजता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा, पुणे स्टेशन येथून निघणाऱ्या या लॉंग मार्चमध्ये मोठ्या संख्येने आणि शांततेने सहभागी व्हावे, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.
पत्रकार परिषदेत अत्यंत अभ्यासूपणे काही महत्त्वाचे मुद्दे आणि मागण्या मांडण्यात आल्या. त्यात प्रामुख्याने कायदे आणि नियमांचा आदर राखत काही महत्त्वाच्या बाबींवर भर देण्यात आला. अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणाची सध्या सुरू असलेली प्रक्रिया तात्काळ थांबवण्यात यावी, ही मुख्य मागणी आहे. तसेच न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचा अहवाल जनतेसाठी सार्वजनिक करण्यात यावा, शासकीय नोकऱ्यांमधील रिक्त असलेला अनुशेष लवकरात लवकर भरण्यात यावा आणि पदोन्नतीतील आरक्षण लागू केले जावे, अशी मागणी करण्यात आली. यासोबतच देशात जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, जेणेकरून सर्वांना न्याय मिळणे सोपे होईल, असेही सांगण्यात आले.
आंदोलकांनी केवळ घोषणा न देता कायद्याच्या चौकटीत राहून आपली बाजू मांडली, जी आजच्या काळात कौतुकास्पद ठरते. घटनेच्या कलम ३४१ नुसार अनुसूचित जातीच्या यादीत बदल करण्याचा अधिकार केवळ देशाच्या संसदेला आहे, राज्य सरकारांना नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. तसेच कलम ३३८ का हवाला देत, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाशी विचार-विनिमय केल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेणे योग्य ठरणार नाही, असे मत मांडले गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने उपवर्गीकरणाची शक्यता वर्तवली आहे, मात्र ते सक्तीचे केलेले नाही, याकडेही अभ्यासकांनी लक्ष वेधले. अनुसूचित जाती हा एकसंध (होमोजीनियस) समूह असून त्याला विभाजित मानणे चुकीचे ठरेल, अशी भावना व्यक्त झाली.
या पत्रकार परिषदेला सतीश गायकवाड, फिरोज मुल्ला, अभय शेलार, रंजना कांबळे, महानंदा डाळिंबे,学शकुंतला शेलार आणि संदीप शेंडगे यांच्यासह अनेक सामाजिक कार्यकर्ते व मान्यवर उपस्थित होते.
भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला आपल्या भावना शांततेने आणि लोकशाही मार्गाने मांडण्याचा अधिकार दिला आहे. याच अधिकाराचा आदर करत, कुणालाही त्रास न देता, अत्यंत सौम्य आणि वैचारिक पद्धतीने हा लॉंग मार्च काढण्यात येत आहे. आता सरकार या शांततेच्या हाकेला किती सकारात्मक प्रतिसाद देते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
