अग्रलेख :काम ढिसाळ आणि मीटर ‘स्मार्ट’! महाराष्ट्राच्या जनतेला या तांत्रिक जाचातून कधी मुक्ती मिळणार..?
काल रात्री आमच्या एका वाचकाचा फोन आला. त्याचा आवाज थरथरत होता, डोळ्यातलं पाणी कंठात दाटून आलं होतं. तो सांगत होता, “अहो संपादक साहेब, दिवसभर हमाली करून कसाबसा घरी आलो. पोटच्या पोरीला ताप भरला होता. तिला औषध देऊन नुकतंच झोपवलं होतं. तेवढ्यात अचानक खटकन आवाज झाला आणि घरच्या दिव्याची ज्योत विझली. खोलीत मिट्ट काळोख झाला. बाहेर धावत गेलो, तर महावितरणच्या माणसाने माझ्या संमतीशिवाय दारात बसवलेल्या त्या नव्या ‘स्मार्ट’ मीटरचा लाल दिवा लुकलुकत होता. मोबाईलवर मेसेज आला होता— ‘तुमचा प्रीपेड बॅलन्स संपला आहे!’ अहो साहेब, मध्यरात्री ऑनलाइन पैसे भरायचे कुठून? आणि वीज जोडायची कशी? रात्रीच्या त्या काळ्याकुट्ट अंधारात, तापाने फणफणलेल्या माझ्या पोटच्या गोळ्याला मी पदराने वारा घालत बसलो होतो…”
हा थरथरणारा आवाज फक्त एका हमालाचा नाही, तर महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील हजारो सामान्य माणसांच्या काळजाची ही आर्त हाक आहे. आज आपल्या महाराष्ट्रातील जनतेला त्रास नकोसा झाला आहे. एकीकडे जीवघेणी, प्रचंड महागाईने सर्वसामान्यांचे कंबरडे आधीच मोडले आहे. गॅस सिलिंडर, डाळी, तेल, मुलांचे शिक्षण या सगळ्यांचे भाव गगनाला भिडले आहेत. त्यात भर म्हणून की काय, सामान्य माणसाला रोज सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत फक्त कागदपत्रांच्या जंजाळात अडकवून ठेवले जात आहे. कधी आधारकार्ड लिंक करा, कधी पॅनकार्ड लिंक करा, तर कधी केवायसी (KYC) च्या रांगेत उभे राहा! माणसाने आपले पोट भरण्यासाठी कष्ट करायचे की या तांत्रिक चक्रव्यूहातच आपले आयुष्य संपवायचे?
आता या सगळ्या त्रासात महावितरणची ही नवी ‘स्मार्ट’ डोकेदुखी सुरू झाली आहे. अरे, महावितरणचे काम स्मार्ट नसेना पण मीटर मात्र स्मार्ट असावे, हा काय भलताच अट्टहास? स्वतःचे व्यवस्थापन सुधारण्याऐवजी, तांत्रिक बिघाड दुरुस्त करण्याचे काम वेळेवर करण्याचे सोडून महावितरण फक्त ग्राहकांवर हे ‘स्मार्ट’ मीटर लादण्यात धन्यता मानत आहे. कंपनीचे काम ढिसाळ आणि मीटर मात्र डिजिटल, असा हा विचित्र विरोधाभास आहे!
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठा समोर याच महावितरणने अगदी नम्रपणे सांगितले होते की, “हे स्मार्ट प्रीपेड मीटर बसवणे पूर्णपणे ऐच्छिक आहे. आम्ही कोणावरही सक्ती करणार नाही.” पण कोर्टाच्या पायऱ्या उतरताच या अधिकार्यांच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या संवेदना बोथट होतात की काय, देव जाणे! गरिबांच्या, कष्टकऱ्यांच्या दारात जाऊन, त्यांच्या अज्ञानाचा आणि असहायतेचा गैरफायदा घेत, कोणतीही लेखी संमती न घेता जुने चांगले चालणारे मीटर उपटून टाकले जात आहेत. ही सक्ती नसून सामान्य माणसाच्या स्वाभिमानावर आणि हक्कांवर केलेला थेट घाला आहे.
विचार करा, ज्या आईचे बाळ रात्री पंख्याखाली शांत झोपले आहे, तिचा केवळ ऑनलाइन पेमेंटच्या तांत्रिक बिघाडामुळे अचानक रिमोटने वीजप्रवाह बंद झाल्यावर काय हाल होत असतील? ज्या घरात एखादा वृद्ध आजारी माणूस वैद्यकीय उपकरणावर जगत आहे, त्या घरातील वीज केवळ ‘बॅलन्स संपला’ म्हणून पूर्वसूचना न देता रात्रीच्या वेळी खटकन बंद करणे, हा अमानुषपणा नाही का? महागाईच्या आगीत होरपळणाऱ्या जनतेला आता या तांत्रिक जाचातून कधी मुक्ती मिळणार? आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करणे ही चांगलीच गोष्ट आहे, पण तंत्रज्ञान हे माणसाचे जिणे सुसह्य करण्यासाठी असते की त्याचा श्वास कोंडण्यासाठी?
आपला वीज अधिनियम २००३ चा कायदा स्पष्टपणे सांगतो की, जर तुमचा जुना मीटर व्यवस्थित सुरू असेल आणि तुमची बिले नियमित भरली जात असतील, तर तुमच्या संमतीशिवाय कोणीही नवीन मीटर लावू शकत नाही. कायदा तुमच्या पाठीशी उभा आहे, न्यायालय तुमच्या बाजूने बोलत आहे. मग महावितरणची ही कसली मनमानी?
माझ्या कष्टकरी बांधवांनो आणि भगिनींनो, हा केवळ विजेचा प्रश्न नाही, हा आपल्या जगण्याच्या हक्काचा प्रश्न आहे. महागाई आणि कागदपत्रांच्या जाचाविरुद्ध आता डोळ्यातले अश्रू पुसा आणि ठामपणे उभे राहा. तुमच्या दारात जर कोणी अशी सक्ती करायला आला, तर noble त्यांना आधी कायद्याचा अधिकार विचारा. आपल्या हक्काचे लेखी विरोध पत्र स्थानिक कार्यालयात द्या आणि अन्यायाविरुद्ध शांततापूर्ण व कायदेशीर मार्गाने आवाज उठवा. आज जर आपण गप्प राहिलो, तर उद्या आपल्या घरातील उजेडावरही श्रीमंतांची ‘स्मार्ट’ मक्तेदारी निर्माण होईल. गरिबाच्या झोपडीतला दिवा विझवण्याचा अधिकार कोणत्याही कंपनीला नाही, हे आता आपणच आपल्या एकजुटीने दाखवून दिले पाहिजे!
