अग्रलेख: खिशात कार्डांचा बाजार अन् माणूस नावाचा जीव परेशान!
( मेहबूब सर्जेखान ज्येष्ट संपादक )
आजकाल घराबाहेर पडताना माणसाने स्वतःच्या पाठीवर काय घ्यावं, तर कपड्यांची बॅग नव्हे, तर कागदपत्रांचं अख्खं बोचकं! सकाळी घरातून बाहेर पडताना खिसे तपासावे लागतात. एक हात खिशात असतो, तर दुसरा हात छातीवर असतो—‘न जाणे, आज कोणतं कार्ड विसरलो?’ या भीतीने काळजाचा ठोका चुकत असतो. ओळखपत्र, पॅन कार्ड, आयुष्यमान कार्ड, ज्येष्ठ नागरिकांचं कार्ड, बसचा पास, बँकेचे डेबिट-क्रेडिट कार्ड आणि पोरांचं विद्यार्थी कार्ड… बापरे! कार्डांची ही अशी काही पैदास झाली आहे की जणू माणसाने स्वतःच्या अस्तित्वाचा ‘पंचनामा’च खिशात बाळगलाय.
सामान्य माणूस आज या कार्डांच्या जंजाळात पूर्णपणे मेटाकुटीला आलाय. पूर्वीच्या काळी माणूस घराबाहेर पडताना ‘राम राम’ करून निघायचा; आता तो ‘कार्डं तपासली का?’ म्हणून निघतो. बँकेत गेलात तर पॅन आणि ओळखपत्र आणा, दवाखान्यात गेलात तर आयुष्यमान कार्ड काढा, बसमध्ये चढा तर बसचं कार्ड दाखवा आणि म्हातारपणी बागेत फिरायला गेलं तरी ज्येष्ठ नागरिकांचं कार्ड दाखवावं लागतं! नशीब अजून झोपताना डोळ्यांवर ‘झोप कार्ड’ किंवा चालताना ‘श्वास कार्ड’ सक्तीचं केलं नाही, नाहीतर माणसाला श्वास घ्यायलाही अर्ज भरावा लागला असता!
आणि विशेष म्हणजे, जेव्हा कोणतं कार्ड घरात विसरलं जातं, नेमकी त्याच दिवशी त्याच कार्डाची अत्यंत तीव्रतेने गरज भासते. ज्या दिवशी बसचं कार्ड विसरलात, नेमका त्याच दिवशी तपासनीस दारात उभा असतो आणि ज्या दिवशी आयुष्यमान कार्ड घरी राहतं, त्याच दिवशी खोकला उफाळून येतो! ही कार्डं म्हणजे आधुनिक काळातील ‘बेताल भूतंच’ आहेत, जी माणसाला सतत धास्तावून सोडतात.
या सगळ्यात प्रश्न असा पडतो की, हे सुजाण शासनकर्ते आणि तंत्रज्ञानाचे जाणकार सर्वसमावेशक असे एकमेव कार्ड का करत नाहीत? चलनात जसा एकच रुपया सगळ्या गोष्टींसाठी चालतो, तसा या सगळ्या कार्डांचा एकच ‘महा-चित्ती’ असलेला बायोमेट्रिक अंगठा किंवा एकच युनिव्हर्सल कार्ड का बनवता येत नाही? पण नाही! प्रत्येक खात्याने आपापला इगो जपण्यासाठी स्वतंत्र कार्डाचा कारखाना काढून ठेवलाय. जणू काही नागरिकांच्या खिशाची जागा ही कागदांच्या गोदामासाठीच आरक्षित आहे.
यातच भर म्हणून की काय, आता हे डिजिटल ‘एनसीएमसी’ कार्ड नावाचं नवीन शुक्लसोत्र पुढं आलंय. या कार्डाची गंमत तर आणखीच न्यारी आहे! हे कार्ड रिचार्ज करताना शंभर रुपयामागे एक रुपया सहा पैसे कसले कापले जातात, हे कधीच तिकिटावर किंवा पावतीवर स्पष्टपणे दाखवले जात नाही. अरे बापरे, हा कसला कारभार? राज्यभरात दररोज अशा प्रकारे लुटले जाणारे लाखो रुपये नेमके कोणाच्या खिशात जातात, हे महाराष्ट्रातील जनतेला समजलेच पाहिजे! काय हे असले प्रकार? प्रवाशांच्या घामाचा पैसा असा परस्पर लाटण्यासाठीच हा सारा प्रामाणिक प्रवाशांचा घात चालवलाय का? लुटीचे असे प्रकार थांबवून सर्वसामान्यांच्या खिशाला पडणारी ही कात्री तातडीने बंद करण्याची गरज आहे, ज्याचा जाब जनतेने विचारण्याची वेळ आता आली आहे.
तेव्हा, हे प्रभू! या कार्डांच्या आणि डिजिटल वसुलीच्या कचाट्यातून सामान्य माणसाला कधी मुक्ती मिळणार? तो कधी बोचकं न घेता मोकळा श्वास घेणार? तोवर बिचाऱ्या सामान्य माणसाने एकच करावं—प्रत्येक कार्डाची झेरॉक्स प्रत गळ्यात अडकवून फिरावं, नाहीतर सरकारी दरबारी ‘कार्ड नसलेल्या’ माणसाला माणूस म्हणून कोण विचारणार?
