आमचे पाणी, आमचा हक्क!’; ८९ MLD योजना कायमची गुंडाळा, दानवाड पंचक्रोशीतील ग्रामस्थ २२ ऑक्टोबरला उपसणार सत्याग्रहाचा पवित्रा


आमचे पाणी, आमचा हक्क!’; ८९ MLD योजना कायमची गुंडाळा, दानवाड पंचक्रोशीतील ग्रामस्थ २२ ऑक्टोबरला उपसणार सत्याग्रहाचा पवित्रा

दानवाड : पाणी हे जीवन देणारे असते, पण जेव्हा तेच पाणी हक्कासाठी संघर्षाचे कारण बनते, तेव्हा लोकशाहीत ‘सत्याग्रहा’शिवाय पर्याय उरत नाही. इचलकरंजी महानगरपालिकेची प्रस्तावित ‘जुने दानवाड उद्भव राधाकृष्ण ८९ MLD पाणी पुरवठा योजना’ कायमस्वरूपी रद्द करावी आणि महापालिकेची थकीत पाणीपट्टी सक्तीने वसूल करावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी दानवाड पंचक्रोशीतील ग्रामस्थ आणि ‘राधाकृष्ण संगमभूमी जलआक्रोश समिती’ने आता आंदोलनाची हाक दिली आहे. येत्या गुरुवार, २२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सकाळी ठीक ११:०० वाजता नवे दानवाड येथे श्री हनुमान मंदिरासमोर बेमुदत ‘राधाकृष्ण जल सत्याग्रह’ धरणे आंदोलन छेडण्यात येणार आहे.

या गंभीर प्रश्नासंदर्भात सांगली पाटबंधारे मंडळाचे अधीक्षक अभियंता महादेव कदम, शिरोळच्या नायब तहसीलदार क्रांती पाटील, स्थानिक तलाठी, ग्रामसेवक, इचलकरंजी महानगरपालिका प्रशासन तसेच कुरुंदवाड पोलीस ठाण्याला ग्रामस्थांच्या वतीने अधिकृत निवेदने सादर करण्यात आली आहेत.

या जनआंदोलनामागे काही अत्यंत महत्त्वाचे तांत्रिक आणि सामाजिक मुद्दे आहेत. पाटबंधारे विभागाच्या मार्च २०२५ च्या नोटीसनुसार, इचलकरंजी पालिकेकडे तब्बल २३ कोटी ६५ लाखांहून अधिक रुपयांची पाणीपट्टी थकलेली आहे. मूळ कराराचे उल्लंघन करून आणि शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडवून ४३० कोटींचा नवा आराखडा (DPR) तयार करणे पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. याशिवाय, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ नुसार जुने दानवाड, नवे दानवाड, सैनिक टाकळी, दत्तवाड आणि घोसरवाड या बाधित ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभांनी या योजनेविरोधात एकमुखाने कायदेशीर ठराव संमत केले आहेत. कोणत्याही ग्रामपंचायतीचे ‘नाहरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) नसताना हा प्रकल्प बळजोरीने लादला जात असल्याचा गंभीर आरोप गावकऱ्यांनी केला आहे.

दुसरीकडे निसर्गाचे दुहेरी संकटही या भागात कायम आहे. उन्हाळ्यात कृष्णा-पंचगंगा नदीपात्रातून दररोज ८९ MLD पाणी उपसा केल्यास हजारो हेक्टर शेतीचा पाणीपुरवठा खंडित होऊन भीषण दुष्काळ पडेल, तर पावसाळ्यात अलमट्टी व हिप्परगी धरण क्षेत्राच्या ‘बॅकवॉटर’मुळे महापुराचा धोका आणखी बिकट होईल, अशी रास्त भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

प्रशासनाने जनभावनांचा आदर करून या जनविरोधी योजनेस तात्काळ स्थगिती द्यावी आणि ती कायमस्वरूपी रद्द करावी, हीच गावकऱ्यांची निखळ अपेक्षा आहे. अन्यथा होणाऱ्या आंदोलनाची आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नाची संपूर्ण नैतिक व कायदेशीर जबाबदारी संबंधित प्रशासन आणि इचलकरंजी महानगरपालिकेची राहील, असा स्पष्ट इशारा समितीने दिला आहे.

निवेदन सादर करताना पॅंथर आर्मी प्रमुख संतोषदा आठवले, शिरोळ तालुका राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे उपाध्यक्ष दिनेश कांबळे यांच्यासह ‘राधाकृष्ण संगमभूमी जल आक्रोश समिती’चे पदाधिकारी, समन्वयक, तसेच दानवाड पंचक्रोशीतील ग्रामस्थ व शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. संघर्षाची ही धग शमवून प्रशासनाने वेळीच संवादाचा मार्ग पत्करावा, हीच सर्वसामान्यांची आर्त हाक आहे.


50
कृपया वोट करा

प्रेस मीडिया लाईव्हच्या बातम्याबद्दल मत व्यक्त करा

error: Content is protected !!