पुणेरी ‘वाहतूक’ की लुटीची ‘चळवळ’? पीएमपीएमएलच्या अंधेर नगरीत भ्रष्टाचाराचा महापूर !

गेंड्याच्या कातडीच्या प्रशासनाचे वाभाडे; माजी नगरसेवकांचा मुख्य सचिवांना ‘लेटरबॉम्ब’

अहो, हे पुणे आहे ! विद्येचे माहेरघर म्हणतात, पण सध्या इथे ‘भ्रष्टाचाराची विद्यापीठे’ उघडली गेली आहेत की काय, असा प्रश्न पडावा अशी स्थिती ‘पीएमपीएमएल’ (PMPML) या संस्थेत निर्माण झाली आहे. ज्या संस्थेने पुणेकरांचा प्रवास सुखकर करायचा, तिनेच आता प्रशासकीय अनागोंदीचा ‘खटारा’ ओढायला सुरुवात केली आहे. या संस्थेतील महाभ्रष्टाचाराचे जे ‘डांगे’ आता हवेत उडू लागले आहेत, ते पाहून साक्षात यमराजही चक्रावून जातील!

अजितदादांचा आग्रह अन् अधिकाऱ्यांचा अट्टहास!

२००७ साली तत्कालीन पालकमंत्री अजितदादा पवार यांनी मोठ्या आशेने दोन महापालिकांची वाहतूक सेवा एकत्र केली. नाव दिले ‘पीएमपीएमएल’. वाटले होते, पुण्याच्या रस्त्यांवर प्रगतीची चाके धावतील; पण झाले उलटेच! इथे प्रगतीऐवजी भ्रष्टाचाराची ‘डिझेल’ ओतली जात आहे. पदोन्नतीसाठी पैसे मागणे, पात्र नसलेल्यांना खुर्च्यांवर बसवणे आणि ज्यांनी विरोध केला त्यांच्या बदल्यांची ‘तिकीटं’ फाडणे, हाच इथला खरा कारभार झाला आहे.

बँक गॅरंटीचा पत्ता नाही, चेक म्हणजे ‘कागदाचा तुकडा’!

कंत्राटदारांशी करार करताना बँक गॅरंटी घ्यायची असते, हा साधा नियम. पण इथल्या ‘शहाण्या’ अधिकाऱ्यांनी साध्या चेकलाच गॅरंटी मानले! उद्या जर तो चेक बाऊन्स झाला, तर काय पुणेकर त्या कागदाच्या तुकड्यावर बसून प्रवास करणार का? जाणूनबुजून बसेस बंद ठेवायच्या, सुटे भाग उपलब्ध करून द्यायचे नाहीत आणि खासगी कंत्राटदारांचे खिसे भरायचे, हा जो काही ‘धंदा’ सुरू आहे, त्याला प्रशासन म्हणायचे की टोळी?

ऑडिओ क्लिप्सचा ‘वाद्यवृंद’ अन् एजंटांचा सुळसुळाट 

कामगारांना प्रमोशन पाहिजे असेल तर ‘लक्ष्मी’ दर्शन घडवावे लागते, अशा आशयाच्या ऑडिओ क्लिप्स आता गल्लोगल्ली ऐकू येत आहेत. तीन-चार एजंट नेमून वसुलीचा जो ‘टोलनाका’ पीएमपीएमएलमध्ये उघडला आहे, त्यावर आता चाबूक फिरवण्याची वेळ आली आहे. कामगारांना धमकावून पैसे उकळणारे हे ‘एजंट’ कोणाच्या आशीर्वादाने पोसले जात आहेत?

केसकर-कुलकर्णी-बधे यांची ‘फिल्डिंग’!

पुण्याचे सजग नागरिक आणि माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी आता थेट मुख्य सचिवांच्या दरबारात धाव घेतली आहे. “त्या चौकशी अहवालाचे काय झाले?” असा जळजळीत सवाल त्यांनी विचारला आहे. नुसती चौकशी नको, तर निवृत्त हायकोर्ट जज्जांमार्फत या ‘काळ्या कारभाराचे’ पोस्टमॉर्टम झाले पाहिजे, अशी भीमगर्जना या त्रयींनी केली आहे.

“ट्रेनिंगला गेलेल्या साहेबांना परत आणू नका!”

सध्याचे सीएमडी महाशय ट्रेनिंगसाठी बाहेर गेले आहेत. “अहो, त्यांना तिकडेच राहू द्या, पुन्हा या संस्थेत आणून पुणेकरांचे हाल करू नका,” अशी कळकळीची विनंतीही या पत्रात करण्यात आली आहे.

आता चेंडू मुख्य सचिवांच्या कोर्टात आहे. या भ्रष्टाचाराच्या ‘बॅरिकेड्स’वर सरकार कारवाईचा बुलडोझर फिरवणार की ‘अर्थपूर्ण’ शांतता पाळणार? पुणेकर उत्तर मागत आहेत!