शाळा म्हणावी की ‘टॅक्स’ नसलेलं दुकान? शिक्षणमंत्र्यांच्या ‘त्रोटक’ उत्तराचा गाणारांनी काढला पंचनामा !
मुंबई: सध्या महाराष्ट्रात शिक्षणाचा बाजार मांडला आहे की काय, असा उद्विग्न सवाल विचारण्याची वेळ आली आहे. गल्लीबोळात उघडलेली ‘प्ले-ग्रुप’ आणि ‘नर्सरी’ची दुकानं पाहिली की वाटतं, हे सरस्वतीचं मंदिर आहे की करमुक्त (Tax-free) धंदा? राज्याच्या शिक्षण विभागाने या दुकानांना मोकाट सोडलंय आणि त्याचे परिणाम आज राज्यातील लाखो पालक भोगत आहेत. महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे कार्याध्यक्ष नागो गाणार यांनी नेमक्या याच मर्मावर बोट ठेवलंय आणि सरकारचा पुरता पंचनामा केला आहे!
कायद्याचा धाक नाही, तिथे ‘लुटीचा’ सुकाळ!
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP 2020) म्हणजे जणू काही अमृताचा कुंभ असल्यासारख्या गप्पा मारल्या जात आहेत. पण ज्या पूर्व प्राथमिक स्तरावर या धोरणाचा डोलारा उभा राहणार आहे, तिथे कायद्याचा पत्ताच नाही! राज्यात पूर्व प्राथमिक शाळांना नोंदणी किंवा शासन मान्यता अनिवार्य करणारा कायदाच अस्तित्वात नाही. हे म्हणजे ‘गाव मावळा आणि कुत्रं धावला’ असा प्रकार झाला आहे. कुणीही उठावं, चार खोल्या भाड्याने घ्याव्यात, चकचकीत रंग द्यावा आणि पालकांच्या खिशाला कात्री लावावी, हाच सध्याचा शिरस्ता झाला आहे.
विनापावती ‘देणगी’चा धिंगाणा!
गाणार यांनी मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्र्यांना पाठवलेल्या निवेदनात संताप व्यक्त केला आहे की, या शाळा बालकांच्या गरजांचा विचार न करता केवळ स्वतःच्या फायद्यासाठी चालवल्या जात आहेत. पालकांकडून अवाढव्य शुल्क आणि विनापावती ‘देणगी’ (Donation) वसूल केली जातेय. ही वसुली आहे की अधिकृत दरोडा? आणि यावर सरकारचं उत्तर काय? तर म्हणे, “आम्ही परिपत्रक काढलंय!” अहो सरकार, परिपत्रकाने जर काम झालं असतं, तर राज्यात कायद्याची गरजच उरली नसती. कायद्याचा दंडुका उगारल्याशिवाय हे ‘शिक्षण सम्राट’ ताळ्यावर येणार नाहीत!
शिक्षणमंत्र्यांची माहिती म्हणजे ‘केविलवाणा विनोद’!
१३ मार्च २०२६ रोजी विधानसभेत शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी जे उत्तर दिलं, ते वाचून हसावं की रडावं हेच कळत नाही. इतक्या गंभीर विषयावर मंत्र्यांनी दिलेली माहिती अत्यंत ‘त्रोटक’ आणि ‘मोधम’ आहे. विषयाच्या गांभीर्याला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्याचा हा प्रकार म्हणजे महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक परंपरेला काळिमा फासणारा आहे.
आता तरी जागे व्हा!
राष्ट्रीय मनोवृत्तीचा नागरिक घडवायचा असेल, तर शिक्षणाचा पाया भक्कम हवा. पण जर पायाच ‘भ्रष्टाचाराच्या’ आणि ‘मनमानीच्या’ चिखलात रुतलेला असेल, तर त्यावर उभी राहणारी पिढी कशी असेल? नागो गाणार यांची मागणी रास्त आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अमलात आणून राष्ट्रीय मनोवृत्तीचा नागरिक घडवण्यासाठी शिक्षणाचा पाया असलेल्या पूर्व प्राथमिक शाळांची नोंदणी / शासन मान्यता सक्तीची करण्यासाठी तात्काळ कायदा तयार करणे अत्यावश्यक व निकडीचे आहे, असे नागो गाणार यानी राज्य शासनास पाठवलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
