नशा करणाऱ्यांना सरकारचा रप्पाटा ; धूर ओढणाऱ्यांच्या खिशाला पडलंय भगदाड!
अहो, काय सांगायचं? जे व्हायचं तेच झालं! इथं माणसाला नीट जगू देईनात आणि आता नीट मरूही देईनात! ज्यांच्या ओठांतून चोवीस तास धुराचे लोट बाहेर पडतात आणि ज्यांच्या मुखातून सदाबहार ‘पिचकाऱ्यां’चा वर्षाव होतो, अशा शौकिनांच्या खिशाला आजपासून सरकारने असा काही ‘रप्पाटा’ मारलाय की, तो आता कायमचा लक्षात राहील. १ फेब्रुवारी २०२६ पासून तुमच्या त्या आवडत्या सिगारेट, विड्या आणि पान मसाल्याने थेट ‘महागाईचे’ विमान पकडले आहे.
हा ‘धूर’ आता महाग पडणार..! सरकारला अचानक आपल्या प्रजेच्या फुफ्फुसांची काळजी वाटू लागली आहे, असं दिसतंय. केंद्रीय अर्थसंकल्पाने अशा काही ‘हानिकारक’ वस्तूंवर कराचा असा काही वरवंटा फिरवला आहे की, आता एखादी सिगारेट शिलगावताना सामान्यांच्या काळजात धस्स होईल. प्रति १००० सिगारेटवर आता दोन हजारांपासून ते साडेआठ हजारांपर्यंत उत्पादन शुल्क वाढलंय. म्हणजे जो धूर तुम्ही हवेत सोडता, त्याची किंमत आता सोन्याच्या धुरासारखी होणार!
जीएसटीचा ‘काटा’ आणि उपकराचा ‘धपाटा’ नुसतं उत्पादन शुल्क वाढवून सरकार थांबलं नाही. त्यावर आधीचा ४० टक्के जीएसटी तर आहेच, पण सोबतीला आता ‘आरोग्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर’ नावाचा नवा पाहुणाही खिशात हात घालायला सज्ज झाला आहे. काही सिगारेटवर तर हा कर ११ हजार रुपयांच्या घरात जाणार आहे. म्हणजे सिगारेट ७०-७२ रुपयांना मिळणार? राम राम! हे तर ‘विषाची परीक्षा’ घेण्यासारखंच आहे.
प्रेस मीडिया लाईव्हचा वज्रनिर्धार!
विशेष म्हणजे, ‘प्रेस मीडिया लाईव्ह’ ने जो ‘नशामुक्त भारत’ अभियानाचा शंख फुंकला होता, त्याला आता यश येताना दिसत आहे. त्यांच्या जळजळीत अग्रलेखांनी आणि सातत्यपूर्ण लिखाणाने सरकारला शेवटी हा रप्पाटा मारायला भाग पाडले. पण नशाखोर मंडळींनी एक लक्षात ठेवावं, ही तर नुसती सुरुवात आहे! जोपर्यंत देशातला हा व्यसनाचा कॅन्सर मुळासकट उपटून टाकला जात नाही, तोपर्यंत ‘प्रेस मीडिया लाईव्ह’ची लेखणी अशीच तळपत राहणार आहे आणि आमचे प्रहार सुरूच राहणार आहेत! तर मंडळी, आता पान टपरीवर जाऊन ‘मसाला’ मागताना शंभर वेळा विचार करा. कारण आता तुमची नशा उतरवण्याचं काम खुद्द अर्थमंत्र्यांनीच चोख बजावलं आहे!
