अग्रलेख : टॅक्सचा फास अन् डिजिटल क्रांतीचा श्वास: यूपीआयच्या चिंतेत सामान्य जनता बेजार
— मेहबूब सर्जेखान (ज्येष्ठ संपादक)
अहो, अजब अर्थशास्त्र आणि गजब व्यवस्था! आपल्या देशात टॅक्स हा प्रत्येक नागरिकाच्या दैनंदिन आयुष्याचा एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग बनला आहे. नोकरीपेशा वर्गाच्या वेतनातून प्रामाणिकपणे प्रत्यक्ष कर (इन्कम टॅक्स) वजा होतो, तर बाजारात साध्या वस्तूंच्या खरेदीपासून ते सेवांपर्यंत सर्वांवर सर्वसामान्य माणूस अप्रत्यक्ष कर (जीएसटी) भरत असतो. अगदी पेट्रोल-डिझेलसारख्या अत्यावश्यक इंधनावरही कर आकारला जातो. घटनेनुसार आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून याच कररुपिया निधीतून रस्ते, शिक्षण, आरोग्य, सुरक्षा आणि सार्वजनिक कल्याणकारी योजनांवर खर्च केला जातो. म्हणूनच, करप्रणालीतील लहान-मोठ्या बदलांचा थेट आणि मोठा परिणाम प्रत्येक नागरिकाच्या कौटुंबिक अंदाजपत्रकावर, त्याच्या कमाईवर आणि खर्चावर होत असतो.
मात्र, आधीच विविध करांचे दायित्व पार पाडणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेवर जेव्हा आणखी एका नव्या शुल्काची किंवा कराची टांगती तलवार येते, तेव्हा **टॅक्सखाली जनता बेजार झाली आहे** ही भावना निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. सध्या यूपीआय (UPI) व्यवहारांवर कर किंवा अतिरिक्त शुल्क लागू होण्याच्या उलट-सुलट चर्चांमुळे बाजारात अस्वस्थतेचे वातावरण तयार झाले आहे. ज्या डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेने देशातील छोट्या-मोठ्या व्यवहारांना गती दिली, तिथेच आता पुन्हा ‘कॅश इज किंग’चा नगदी मार्ग स्वीकारला जाऊ लागला आहे.
दुकानाबाहेर लागलेले क्यूआर कोडचे बोर्ड्स आता ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांमधील संशयाचे केंद्र बनत आहेत. व्यापारी सांगू लागला आहे— “साहेब, रोख रक्कम दिली तरच माल देणे परवडेल!” म्हणजे, ज्या डिजिटल क्रांतीने सर्वसामान्य माणसाचे जीवन सुलभ केले होते, तिथेच आता पुन्हा रोख व्यवहारांचा आग्रह धरला जाणे ही डिजिटल प्रगतीच्या दृष्टीने चिंतेची बाब आहे. आधीच महागाई आणि दैनंदिन खर्चाचा मेळ बसवताना मेटाकुटीस आलेला छोटा व्यावसायिक व सामान्य नागरिक या नव्या चिंतेने अधिकच अडचणीत येत आहे.
कायद्याने नागरिकांना सुविधा मिळणे आणि करव्यवस्था रास्त असणे अपेक्षित असते. म्हणूनच आज जनतेच्या मनात संवेदनशील सवाल निर्माण होत आहेत— “आम्ही प्रामाणिकपणे प्रत्येक स्तरावर कर भरत असताना, डिजिटल व्यवहारांवर असा अतिरिक्त ताण कशासाठी?” इतकेच नव्हे, तर **”डिजिटल क्रांतीवर आणि सामान्य माणसाच्या खिशावर नवे भार टाकण्याऐवजी, लोकप्रतिनिधींच्या पेन्शन, भत्ते आणि अनावश्यक प्रशासकीय खर्चात कपात करून सरकारी तिजोरीला दिलासा का दिला जाऊ नये?”** हा प्रश्न आता निव्वळ राजकीय राहिलेला नसून, तो सर्वसामान्यांच्या जनभावनेशी आणि न्यायाच्या तत्त्वाशी जोडला गेला आहे.
नीतीनिर्मात्यांनी आणि प्रशासनाने कायदा, अर्थकारण आणि जनसंवेदना या तिन्हींचा मेळ घालून या विषयाकडे पाहणे गरजेचे आहे. डिजिटल क्रांती ही जनतेच्या विश्वासावर उभी राहिली आहे. तिच्यावर करांचा अतिरिक्त बोजा लादून तिला अडचणीत आणण्याऐवजी, **करांच्या भाराखाली त्रस्त झालेल्या जनतेला** दिलासा देणे आणि व्हीआयपी संस्कृतीतील अनावश्यक खर्चाला आळा घालणे हाच अधिक न्याय्य आणि लोककल्याणकारी मार्ग ठरेल. निर्णय घेणाऱ्या व्यवस्था कितीही मोठ्या असल्या, तरी जनतेचे हित आणि तिची सोय लक्षात घेणे हेच लोकशाहीचे अंतिम ध्येय असते!
आज देशातील जनतेची अवस्था ‘आई मरु देत नाही आणि बाप जगू देत नाही’ अशी झाली आहे!
