आरोप सिद्ध झाले नाहीत; सासू-सासऱ्यांच्या खावटीच्या अर्जावर न्यायालयाचा दणका!

आयुष्याच्या उत्तरार्धात माणसाला जी शांतता अभिप्रेत असते, नेमकी तिचीच वासलात लागली की काय, असा हा अकोटमधला किस्सा. न्यायालयीन कागदपत्रांच्या रखरखीत जगात कधीकधी नात्यांचे कोरडे पडलेले कागद कसे उलगडतात, याचे हे एक उत्तम उदाहरण.

अकोटच्या न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालयाच्या कुंपणावर येऊन ठेपलेले हे प्रकरण. सासू-सासऱ्यांनी आपल्याच सुनेविरुद्ध कौटुंबिक हिंसाचाराचे वारू चालवले. ‘आम्हाला दरमहा दहा-दहा हजार रुपये खावटी द्या आणि आमचा नातू आमच्या हवाली करा,’ अशी त्यांची साधी सरळ मागणी होती. ऐकायला हे कितीतरी साधे वाटते ना? पण कायद्याच्या दरबारात भावनांचे बुडबुडे टिकत नाहीत, तिथे लागतात केवळ पुरावे आणि ठोस युक्तिवाद!

या कायदेशीर लढाईत सुनेच्या बाजूने उभे ठाकलेले   सुप्रसिद्ध  वकील—**एड. साजिद शाह आणि एड. कुलकर्णी** यांनी आपली अभ्यासू कायदेशीर कौशल्यमत्ता सिद्ध केली. त्यांनी न्यायालयाच्या पटलावर जी निर्विवाद वस्तुस्थिती मांडली, तिने या संपूर्ण प्रकरणाची दिशाच बदलून टाकला. एका बाजूला पोटच्या पोराच्या पोरक्या झालेल्या संसाराचा भार एकटीने उचलणारी ती तरुण सून; जिच्या खांद्यावर पोटच्या अल्पवयीन मुलाचे संगोपन, शिक्षण आणि औषधोपचाराचा गाडा ओढण्याची वेळ आली आहे, तर दुसऱ्या बाजूला स्वतःचे हक्काचे घर, किराणा दुकान अन् सुपीक शेती बाळगून असलेले ते सासू-सासरे! वकिलांनी हे वास्तव अत्यंत प्रभावीपणे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

न्यायालयानेही वकिलांचा हा तगडा युक्तिवाद आणि पुरावे ग्राह्य धरत डोळे उघडून पाहिले. ज्यांच्याकडे स्वतः शेती आहे, दुकान आहे, हक्काचे घर आहे, ते स्वतःच्याच घरात सुरक्षित असताना सुनेकडे खावटीची मागणी करतात, हे गणितच न्यायाधीशांच्या ध्यानात आले नाही. त्यात भर म्हणून, ‘आम्हाला नातवाला भेटू देत नाहीत’ हा त्यांचा टाहो देखील वकिलांच्या कायदेशीर डावात हवेतच विरला; कारण तो आरोप सिद्ध करण्याचे सौजन्यही अर्जदारांना दाखवता आले नाही. शिवाय, कायद्याच्या भाषेनुसार ‘सासरे’ हे त्या व्याख्येत बसतच नाहीत, हा कायदेशीर मुद्दा चोखपणे अधोरेखित करून वकिलांनी या लढाईत बाजी मारली!

अखेर, ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी न्यायाधीश ए. एच. शेख यांनी सासू-सासऱ्यांचा हा संपूर्ण अर्ज खर्चासह नामंजूर केला.

या संपूर्ण कायदेशीर लढ्यात **एड. साजिद शाह आणि एड. कुलकर्णी** यांनी ज्या अत्यंत अभ्यासपूर्ण, धडाडीच्या आणि प्रभावीपणे सुनेची बाजू मांडली, त्याचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. त्यांच्या या उत्कृष्ट युक्तिवादामुळेच सत्य समोर आले आणि न्यायालयात न्याय प्रस्थापित झाला.

सदर निकालामुळे कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणांमध्ये केवळ आरोप करून चालत नाही, तर ते योग्य पुराव्यांच्या आधारे सिद्ध करणे आवश्यक असल्याचा आणि अभ्यासू वकिलांच्या योगदानामुळे सत्याचा विजय कसा होतो, याचा महत्त्वपूर्ण संदेश मिळाला आहे!