पिंपरी पालिकेच्या वेशीवर उर्दू शिक्षकांचा एल्गार ; ज्युनिअर कॉलेजच्या मागणीसाठी ‘अशफाक शेख’ यांचा निकराचा लढा!
“शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे, असे आपण अभिमानाने म्हणतो; पण पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या अनास्थेमुळे आज हेच दूध अलीकडे पार पाणचट होऊ लागले आहे की काय, अशी शंका येऊ लागली आहे!”
अशा शब्दांत अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघाने काल महापालिकेच्या शिक्षण विभागाला धारेवर धरले. निमित्त होते ते उर्दू माध्यमाच्या प्रलंबित प्रश्नांचे, पण या भेटीत केवळ चर्चा झाली नाही, तर प्रशासनाच्या डोळ्यांत जळजळीत अंजन घालण्याचे काम करण्यात आले.
बिंदू नामावलीचा हा कसला ‘मेळ’? २०२५ ची शिक्षक भरती तोंडावर आली आहे, पण प्रशासनाचा ‘पवित्र’ पोर्टलवरचा कारभार मात्र पार ‘अपवित्र’ झाला आहे. रिक्त पदांची माहिती वेळेवर का अपलोड होत नाही? बिंदू नामावलीची (रोस्टर) तपासणी करून ही माहिती पोर्टलवर टाकण्यात पालिका का कुचराई करत आहे? जर तरुण, सुशिक्षित उर्दू शिक्षकांच्या नशिबी केवळ वणवणच असेल, तर मग या भरतीचा खेळ कुणासाठी चालला आहे? असा रोकडा सवाल संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अशफाक अफसर शेख यांनी प्रशासनाला विचारला आहे.
ज्युनिअर कॉलेजचे स्वप्न की मृगजळ? पिंपरी-चिंचवडमधील उर्दू माध्यमाच्या हजारो मुलांनी दहावी पार केली की पुढे जायचे कुठे? त्यांचे पुढचे शिक्षण म्हणजे वाळवंटातील मृगजळ ठरत आहे. महापौरांच्या दरबारात जाऊन ज्युनिअर कॉलेजची मागणी करताना अशफाक शेख यांनी स्पष्ट केले की, हे कॉलेज केवळ मागणी नाही, तर विद्यार्थ्यांचा हक्क आहे. महापौर रवी भाऊ लांडगे यांनी याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा जो कचरा होईल, त्याला जबाबदार कोण?
मानधन शिक्षकांची भूक आणि प्रशासनाची मस्ती! हृदय पिळवटून टाकणारी बाब म्हणजे, ज्या शिक्षकांच्या खांद्यावर भावी पिढी घडवण्याची जबाबदारी आहे, त्या मानधन शिक्षकांचे मानधन वेळेवर मिळत नाही. घरची चूल पेटवण्यासाठी जर शिक्षकांना पालिकेच्या चपला झिजवाव्या लागत असतील, तर हे लोकशाहीचे दुर्दैव आहे! त्यातच पवित्र रमजानचा महिना सुरू होत असताना, उपवासाच्या काळात शाळा सुटण्यासाठी एक तासाची सवलत मिळावी, ही साधी माणुसकीची मागणी पूर्ण करतानाही प्रशासनाचे हात आखडते का घ्यावेत?
सत्ताधाऱ्यांचा सत्कार की साकडं? यावेळी केवळ तक्रारीच झाल्या नाहीत, तर शहर सुधारणा समितीच्या सभापतीपदी निवड झालेल्या संजय नाना काटे यांचा आणि विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर यांचा सत्कार करून संघटनेने जणू ‘साकडं’ घातलं आहे की— “साहेबांनो, खुर्च्या मिळतील आणि जातील, पण उर्दू शाळांच्या सुधारणेचे चाक चिखलात रुतले आहे, ते बाहेर काढा!”
या शिष्टमंडळात सहसचिव मो. आतिफ फैसल, खुंदमिर जिनेरी सर, फसीहुद्दीन सर आणि आकिब शेख सर यांसारख्या लढवय्या शिक्षकांनी जो आवेश दाखवला, तो पाहता आता पालिकेचे अधिकारी भानावर येतील अशी अपेक्षा आहे. अन्यथा, “आज आम्ही निवेदने देत आहोत, उद्या आम्ही रस्ते अडवू!” हा इशारा प्रशासनाने गांभीर्याने घ्यावा.
अखेर शिक्षण ही कुणाची खाजगी मालमत्ता नाही, तो गोरगरिबांचा हक्क आहे, हे पालिकेने ध्यानात ठेवावे!
