ठोकशाहीचा अर्थसंकल्प की सामाजिक न्यायाचा अंत्यविधी?
‘लाडकी बहीण’ लाडकी, मग दलित पोरं काय पोरकी ? – पँथर आर्मीचा कडाडून हल्ला !
काल विधानसभेत अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेला ७ लाख ६९ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प म्हणजे आकड्यांची नुसतीच आतषबाजी असून, त्यात महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींच्या हक्काच्या घासावर सरकारने दरोडा टाकला आहे. ‘एक ट्रिलियन डॉलर’च्या गुलाबी स्वप्नांच्या नावाखाली गरिबांच्या झोपडीतील दिवा विझवण्याचे पाप हे सरकार करत आहे. नीती आयोगाच्या नियमानुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी देणे बंधनकारक असताना, अनुसूचित जाती उपयोजनेत तब्बल २,२२० कोटी रुपयांची ‘धडधडीत चोरी’ पकडली गेली आहे!
काय आहे हा अजब न्याय?
राज्याचा वार्षिक योजना खर्च २ लाख १५ हजार कोटींचा असताना, दलित समाजाच्या वाट्याला ११.८% प्रमाणे २५,३७० कोटी येणे अपेक्षित होते. पण सरकारने आपल्या पोतडीतून काढले फक्त २३,१५० कोटी! वरून पुन्हा ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या नावाखाली या हक्काच्या निधीतून १० हजार कोटींची पळवापळवी केल्याचा खळबळजनक आरोप खुद्द मंत्र्यांनीच करावा, यासारखी शरमेची गोष्ट दुसरी कोणती?
स्वाधारचा आवळला गळा!
ज्या पोरांना हॉस्टेल मिळत नाही, त्यांच्या पोटापाण्याची सोय करणारी ‘स्वाधार योजना’ आज रक्ताळलेल्या अवस्थेत पडली आहे. ७१ हजार लाभार्थ्यांवरून ही संख्या १४ हजारांवर आणून सरकारने नेमके काय साध्य केले? बाबासाहेबांचे नाव घ्यायचे आणि त्यांच्याच लेकरांच्या हातातील लेखणी हिरावून घ्यायची, हा कोणता धर्म?
पँथर आर्मीचा डरकाळी: ‘निधी द्या, नाहीतर खुर्चा सोडा!’
या अन्यायाविरुद्ध ‘पँथर आर्मी’चे संस्थापक प्रमुख संतोष आठवले यांनी रणशिंग फुंकले आहे. “हा अर्थसंकल्प म्हणजे सामाजिक न्यायाचा गळा घोटणारा कट आहे,” अशी गर्जना करत आठवले यांनी सरकारला ठणकावून सांगितले आहे की, जर हा २,२२० कोटींचा निधी पुरवणी मागण्यांमध्ये परत दिला नाही, तर महाराष्ट्र पेटून उठेल. जिल्हा-जिल्ह्यात मोर्चे निघतील आणि मंत्रालयाचे दरवाजे तोडले जातील!
अर्थसंकल्पाचे ‘काळे’ वास्तव (कोष्टक)
तपशील अपेक्षित तरतूद (₹ कोटी) प्रत्यक्ष तरतूद (₹ कोटी) झालेली फसवणूक (₹ कोटी)
SC उपयोजना निधी २५,३७० २३,१५० – २,२२०
स्वाधार योजना गरज वाढती लाभार्थी घटले ४ पट घट
राज्याचे एकूण कर्ज — ९.३ लाख कोटी भविष्यावर टांगती तलवार
अत्रेंचा सवाल: विकासाची गंगा की कर्जाचा डोंगर?
अहो सरकार, ९.३ लाख कोटींचे कर्ज डोक्यावर ठेवून तुम्ही कोणत्या प्रगतीच्या गप्पा मारताय? ‘लाडकी बहीण’ म्हणत बहिणींच्या पदरात १५०० रुपये टाकताय आणि त्याच वेळी त्यांच्या भावांची शैक्षणिक शिष्यवृत्ती चोरताय? हा कसला तुमचा ‘डिजिटल महाराष्ट्र’? वस्त्यांमध्ये प्यायला पाणी नाही, शाळांमध्ये संगणक नाही आणि तुम्ही सांगताय ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’!
पँथर आर्मीचा हा इशारा म्हणजे भविष्यातील क्रांतीची ठिणगी आहे. सरकारने वेळीच शहाणे व्हावे, अन्यथा इतिहासाच्या पानावर हा अर्थसंकल्प ‘सामाजिक न्यायाची फसवणूक’ म्हणून नोंदवला जाईल!
