कायद्याचा लगाम सुटला की ‘अध्यक्ष’ सुसाट; सभासदांनो, जाब विचारण्याची हिंमत दाखवा!
सुनील पाटील
पुणे: सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये सध्या ‘अंधेर नगरी आणि चौपट राजा’ असा कारभार सुरू असल्याचे चित्र ठिकठिकाणी दिसत आहे. स्वतःला ‘संस्थेचे मालक’ समजणाऱ्या काही मुजोर अध्यक्षांना आणि सचिव-खजिनदारांच्या टोळीला आता सहकार कायद्याचा आरसा दाखवण्याची वेळ आली आहे. सोसायटीचा अध्यक्ष म्हणजे काही विष्णूचा अवतार नव्हे, तो केवळ सभासदांचा एक नम्र प्रतिनिधी आहे, हे विसरणाऱ्या महाभागांचे डोळे उघडणारी ही चपराक आहे!
सत्तेचा माज उतरवा!
अनेक सोसायट्यांमध्ये कार्यकारी समिती म्हणजेच ‘सर्वस्व’ असल्याचा केविलवाणा गैरसमज पसरवला जातो. पण लक्षात ठेवा, सहकार कायद्यानुसार ‘सर्वसाधारण सभा’ (AGM) हीच सर्वोच्च आहे. समितीला फक्त दैनंदिन कचरा-पाण्याच्या कामांचा अधिकार आहे. धोरणात्मक निर्णय असो वा लाखांचे खर्च, जोपर्यंत सभासदांची मंजुरी मिळत नाही, तोपर्यंत समितीला एक पैशाही खर्च करण्याचा अधिकार नाही.
अध्यक्षांची मुजोरी कायद्याच्या कचाट्यात
अध्यक्षांना देखरेखीचा अधिकार जरूर आहे, पण तो म्हणजे मनमानी करण्याचा ‘लायसन्स’ नव्हे. आपत्कालीन स्थितीत घेतलेल्या निर्णयाची २४ तासांत लेखी नोंद करून त्याला समितीच्या बैठकीत रीतसर मान्यता घ्यावीच लागते. नियमबाह्य वागणाऱ्या आणि सभेला न जुमानणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांवर कायद्याचा बडगा उगारण्याची स्पष्ट तरतूद आहे.
सभासदांनो, आता तरी जागे व्हा!
जोपर्यंत तुम्ही केवळ ‘मूक प्रेक्षक’ बनून टाळ्या पिटाल, तोपर्यंत हे हुकूमशहा पदाधिकारी तुमचे शोषण करतील. सभेत जाब विचारा, माहिती मागा आणि चुकीच्या निर्णयांना कडाडून विरोध करा. ज्या दिवशी सभासद जागरूक होईल, त्या दिवशी या पदाधिकाऱ्यांची ‘अंमलदारी’ धुळीला मिळाल्याशिवाय राहणार नाही!
