सीओईपी प्रकरण: पत्रकारावरच गुन्हा दाखल! ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’चा प्रशासनाविरोधात आक्रमक पवित्रा

सीओईपी प्रकरण: पत्रकारावरच गुन्हा दाखल! ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’चा प्रशासनाविरोधात आक्रमक पवित्रा!

पुण्यातील प्रतिष्ठित ‘सीओईपी’ (COEP) तंत्रज्ञान विद्यापीठाच्या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवरून सुरू झालेला वाद आता एका वेगळ्याच वळणावर आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या समस्यांवर वृत्तांकन करायला गेलेले ‘एबीपी माझा’चे पुणे प्रतिनिधी मंदार गोंजारी यांच्याविरोधात विद्यापीठ प्रशासनाने थेट कायदेशीर तक्रार दाखल केली आहे. परवानगीशिवाय वसतिगृह परिसरात प्रवेश केल्याचा आरोप प्रशासनाने केला आहे.

या संपूर्ण प्रकारावर ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’ (VOM) या आंतरराष्ट्रीय पत्रकार संघटनेने तीव्र नाराजी आणि चिंता व्यक्त केली आहे. मूळ प्रश्न बाजूला ठेवून वृत्तांकन करणाऱ्या पत्रकारावरच कायदेशीर कारवाईचा बडगा दाखवणे, हा माध्यमस्वातंत्र्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.

वसतिगृहातील अतिरिक्त शुल्क आणि इतर समस्यांबाबत एका विद्यार्थिनीने प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर या वादाची सुरुवात झाली होती. त्यानंतर विद्यापीठ परिसरात विद्यार्थी संघटनांमध्ये संघर्ष उफाळून आला. पोलिसांनी आधी काही कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल केले, परंतु त्यानंतर घडामोडींचे वृत्तांकन करणाऱ्या पत्रकारावरही गुन्हा दाखल झाल्यामुळे हा विषय पत्रकारितेच्या अधिकारांशी जोडला गेला आहे.

या घटनेचा निषेध करत ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष **अनिल म्हस्के** यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे हे पत्रकाराचे मूलभूत कर्तव्य आहे. बातमीमुळे अस्वस्थ होऊन पत्रकाराची लेखणी रोखण्याचा किंवा त्याच्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न लोकशाहीत शोभणारा नाही, असे त्यांनी बजावले.

संघटनेचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष **विजय चोरडिया** यांनीही या कारवाईचा धिक्कार केला. समाज आणि प्रशासन यांच्यातील दुवा म्हणून काम करणाऱ्या पत्रकारावर कारवाई करण्यापेक्षा प्रशासनाने विद्यार्थ्यांच्या मूळ प्रश्नांचे निरसन करण्यावर भर द्यावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

विद्यार्थ्यांच्या शुल्क, शिष्यवृत्ती आणि वसतिगृहाशी संबंधित समस्यांवर तातडीने मार्ग काढणे ही काळाची गरज आहे. बातमी मांडणाऱ्या पत्रकारावर गुन्हे दाखल करून मूळ प्रश्न सुटणार नाहीत. या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी व्हावी आणि पत्रकारांना आपले व्यावसायिक कर्तव्य निर्भयपणे पार पाडण्याचे स्वातंत्र्य मिळावे, हीच अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.