सोळा वर्षांची प्रतीक्षा आणि एका फटक्यात शिक्षा; आमदार महेश बालदींसह चौघांना अलिबाग न्यायालयाचा दणका
अलिबाग | सुनिल पाटील :
कायद्याचे हात लांब असतात, असे आपण नेहमी ऐकतो; पण ते सोळा वर्षे चालून अलिबागच्या न्यायालयात पोहोचतील, याची कदाचित कोणाला कल्पना नसेल! २०१० च्या एका मारहाण आणि शिवीगाळ प्रकरणात उरणचे भाजप आमदार महेश बालदी यांच्यासह चौघांना अलिबागच्या मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने तीन वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. सोळा वर्षांची प्रतीक्षा संपल्यानंतर हा निकाल आला असून, त्यामुळे रायगडच्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात चांगलीच चर्चा रंगली आहे.
गोष्ट २०१० ची आहे. त्या वेळी महेश बालदी हे उरण नगरपालिकेत नगरसेवक होते. परिसरात एका मुलीची छेडछाड झाल्याचा कथित प्रकार घडल्याचे सांगितले जाते. या घटनेचा जाब विचारण्यासाठी बालदी आणि त्यांचे काही सहकारी संबंधित तरुणाकडे गेले. तिथे वादाचे रूपांतर मारहाणीत व शिवीगाळीत झाल्याचा आरोप आहे.
या मारहाणीत त्या तरुणाला चांगलीच दुखापत झाली; तब्बल २१ दिवस त्याला वैद्यकीय उपचार घ्यावे लागले, अशी माहिती प्रकरणातून समोर आली आहे. तसेच तरुणाच्या आईलाही शिवीगाळ केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला. त्यानंतर उरण पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला आणि खटल्याचा प्रवास अलिबाग न्यायालयात सुरू झाला.
मुख्य न्यायदंडाधिकारी डी. एम. झाटे यांच्या न्यायालयाने या प्रकरणात महेश बालदी यांच्यासह सुनील जनार्दन पेडणेकर, प्रवीण जनार्दन पेडणेकर आणि गणेश सदाशिव पाटील या चौघांना दोषी ठरवले आहे.
भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३२५ आणि ३२४ अन्वये प्रत्येकी तीन वर्षांचा सश्रम कारावास, प्रत्येक आरोपीला ५ हजार रुपये दंड आणि तक्रारदाराला ५० हजार रुपयांची नुकसानभरपाई, अशी शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
खटल्यात सरकारी पक्षाने नऊ साक्षीदार तपासले—फिर्यादी, जखमी तरुण, त्याचे आई-वडील, प्रत्यक्षदर्शी आणि वैद्यकीय अधिकारी यांच्या साक्षी महत्त्वाच्या ठरल्या. बचावासाठी ‘खोट्या प्रकरणात अडकवल्याचा’ युक्तिवाद करण्यात आला, पण न्यायालयाने तो ग्राह्य धरला नाही. जखमी तरुणाचे २१ दिवसांचे उपचार आणि दुखापतीचे गांभीर्य न्यायालयाने लक्षात घेतले. महत्त्वाचे म्हणजे, “कोणाचे सामाजिक किंवा राजकीय स्थान कितीही मोठे असले, तरी त्यामुळे शिक्षेत सवलत मिळू शकत नाही,” असा स्पष्ट सूर न्यायालयाच्या भूमिकेतून उमटल्याचे सांगितले जाते.
शिक्षा सुनावली असली, तरी आरोपींना जामीन मंजूर झाल्याने सध्यापुरता त्यांना दिलासा मिळाला आहे. आता या निकालाविरुद्ध वरिष्ठ न्यायालयात काय पावले उचलली जातात आणि या प्रवासाचे पुढील वळण काय असते, याकडे संपूर्ण रायगडचे लक्ष लागले आहे.
सोळा वर्षांनी आलेला हा निकाल कोणा एका व्यक्तीपुरता मर्यादित न राहता, “कायद्यासमोर सर्व समान आहेत,” या जुन्या पण तितक्याच महत्त्वाच्या विचाराची पुन्हा एकदा आठवण करून देणारा ठरला आहे.






























