अग्रलेख : गुरूंच्या घामाची अवहेलना आणि कायद्याचे कठोर पाऊल: सिंहगड प्रकरणाने उघड केली शिक्षण सम्राटांची मुजोरी!

– मेहबूब सर्जेखान ज्येष्ट संपादक :

विद्यादान हे सर्वश्रेष्ठ दान मानले जाते. आपल्या संस्कृतीत गुरूला साक्षात ब्रह्मा, विष्णू आणि महेश या त्रिदेवांचे स्थान दिले आहे. ज्यांच्या हाती देशाची भावी पिढी घडवण्याचे पवित्र कार्य असते, त्या शिक्षकांच्या आणि शिक्षण संस्थांच्या चाकांचा कणा असणाऱ्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या चेहऱ्यावरचे हसू हेच खऱ्या अर्थाने समाजाचे वैभव असते. परंतु, जेव्हा याच ज्ञानमंदिरांच्या गाभाऱ्यात कष्ट करणाऱ्यांच्या पोटाला चिमटा बसतो, तेव्हा सरस्वतीच्या मंदिरातील दिवेही मंद होऊ लागतात.

पुण्यातील ‘सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटी’च्या ४४ शैक्षणिक संस्थांमधील शेकडो शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची व्यथा ऐकून कोणाच्याही संवेदनशील मनाला पाझर फुटल्याशिवाय राहणार नाही. तब्बल आठ वर्षे! होय, तब्बल आठ वर्षांचा प्रदीर्घ काळ या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या हक्काच्या वेतनाची आणि निवृत्तीवेतनाची वाट पाहण्यात घालवला आहे. ज्या वयात निवृत्तीनंतर शांततेचे आणि समाधानाचे दोन घास खावेत, त्या वयात या ज्येष्ठांना न्यायालयाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागल्या, यापेक्षा मोठे दुर्दैव ते कोणते?

वर्गात उभे राहून विद्यार्थ्यांना आयुष्याचे धडे देणाऱ्या या गुरुजनांच्या स्वतःच्या संसाराचा गाडा मात्र कर्जाच्या आणि विवंचनेच्या चिखलात रुतला होता. मुलांचे शिक्षण, वृद्ध आई-वडिलांचे औषधोपचार आणि रोजची चूल पेटवण्याची भ्रांत या साऱ्या यातना पचवत या कर्मचाऱ्यांनी केवळ संस्थेवरील निष्ठेपोटी आणि उद्याचा दिवस सुखाचा येईल या आशेवर आपले कर्तव्य बजावले. यालाच तर खरा त्याग म्हणतात! पण या त्यागाची किंमत संस्थेच्या विश्वस्तांना कळली नाही, याचीच खंत अधिक वाटते.

अखेर, या मुक्या अश्रूंना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठाने वाचा फोडली आहे. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांनी या प्रकरणाची अत्यंत गांभीर्याने दखल घेत संस्थेच्या कारभारावर जे मार्मिक भाष्य केले आहे, ते डोळ्यांत अंजन घालणारे आहे. संस्थेचे अध्यक्ष मारुती नवले यांच्यासह आठ विश्वस्तांना न्यायालयाच्या अवमानाची नोटीस बजावून आणि संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांची ‘सीबीआय’, ‘ईडी’ आणि ‘आयकर’ विभागामार्फत चौकशी करण्याचे आदेश देऊन न्यायालयाने सत्याची बाजू भक्कमपणे उचलून धरली आहे. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत खाती आणि मालमत्ता गोठवण्याचा निर्णय हा तर या पीडित कुटुंबांना मिळालेला मोठा दिलासा आहे.

शिक्षण ही काही केवळ वीट-मातीची इमारत नसते, तर ती त्या इमारतीत राबणाऱ्या शिक्षकांच्या घामातून आणि निष्ठेतून उभी राहिलेली जिवंत संस्था असते. संस्थेचा विस्तार होत असताना, त्या विस्ताराचा पाया असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे डोळे जर अश्रूंनी डबडबलेले असतील, तर त्या वैभवाला काहीच अर्थ उरत नाही. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आज त्या शेकडो घरांमध्ये आशेचा एक नवा किरण उजळला आहे.

सत्तेचा आणि संपत्तीचा मद जेव्हा माणुसकीला विसरतो, तेव्हा कायद्याचा बडगा हाच सामान्यांचा आधार ठरतो. या प्रकरणातून सर्वच शिक्षणसम्राटांनी बोध घ्यावा, एवढीच अपेक्षा! कारण, गुरुजनांच्या कष्टाचा एकही रुपया थकवून कोणत्याही संस्थेची भरभराट होऊ शकत नाही. न्यायालयाच्या या हस्तक्षेपामुळे या कष्टकऱ्यांच्या पदरात त्यांचे हक्काचे दान लवकरात लवकर पडो आणि त्यांच्या कपाळावरच्या आठ्या विरून तिथे पुन्हा एकदा समाधानाचे हास्य फुलो, हीच सदिच्छा!

या संकेतस्थळावरील किंवा वृत्तपत्रातील मजकूर, लेख, अग्रलेख व छायाचित्रे पूर्वपरवानगीशिवाय इतरत्र वापरण्यास किंवा पुनर्मुद्रित करण्यास सक्त मनाई आहे.