प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर पुणे में विभिन्न धर्मों के विद्वानों एवं धार्मिक नेताओं की परामर्श बैठक आयोजित
पुणे : प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) के संबंध में महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी प्रश्नावली पर विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों की चिंताओं और आपत्तियों पर चर्चा करने के लिए कुलजमाती तंजीम, पुणे के तत्वावधान में विभिन्न धर्मों के विद्वानों एवं धार्मिक नेताओं की एक महत्वपूर्ण परामर्श बैठक आयोजित की गई।
इस बैठक में सिख, ईसाई और मुस्लिम समुदायों के धार्मिक नेताओं, उलेमाओं, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों तथा शहर की प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया। उपस्थित प्रतिनिधियों ने प्रस्तावित UCC पर अपनी चिंताएं और आपत्तियां व्यक्त करते हुए 15 नवंबर 2026 से पहले महाराष्ट्र विधि आयोग के समक्ष संयुक्त ज्ञापन प्रस्तुत करने पर जोर दिया।
भोला सिंह, सिख समुदाय के धार्मिक नेता, ने कहा कि समुदाय सरकार के साथ टकराव नहीं चाहता, बल्कि शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आपत्तियां एवं चिंताएं सरकार के सामने रखना चाहता है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय तथा अंतरराष्ट्रीय मंचों का भी रुख किया जाएगा।
एडवोकेट संदीप गायकवाड़, ईसाई समुदाय के प्रतिनिधि, ने कहा कि UCC की प्रश्नावली में लिव-इन रिलेशनशिप जैसे विषयों को शामिल किया गया है, जो धार्मिक परंपराओं, विवाह समारोहों और ईसाई समुदाय की धार्मिक रीति-रिवाजों को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने सभी अल्पसंख्यक समुदायों से एकजुट होकर अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करने की अपील की।
कारी इदरीस, उपाध्यक्ष, जमीयत उलेमा-ए-हिंद, महाराष्ट्र, ने कहा कि प्रस्तावित UCC धार्मिक स्वतंत्रता तथा इस्लामी शरीयत के अनुसार पारिवारिक एवं व्यक्तिगत मामलों का पालन करने के अधिकारों में हस्तक्षेप कर सकता है।
इलियास मोमिन, अध्यक्ष, वहदत-ए-इस्लामी हिंद (पश्चिमी क्षेत्र, महाराष्ट्र), ने कहा कि इस्लाम सभी धर्मों का सम्मान करने और धार्मिक स्वतंत्रता की शिक्षा देता है। उन्होंने कुरआन की आयत ”ला इकराहा फिद्दीन” (धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं है) का हवाला देते हुए कहा कि किसी पर भी धर्म थोपना इस्लाम की शिक्षा के विरुद्ध है।
उन्होंने तीन तलाक विधेयक का उदाहरण देते हुए कहा कि व्यापक जनविरोध और लाखों लोगों की आपत्तियों के बावजूद यह कानून पारित किया गया था। उन्होंने सरकार से आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के अधिकारों, सुरक्षा और पुनर्वास पर भी ध्यान देने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुस्लिम समुदाय अपनी धार्मिक पहचान, इस्लामी शरीयत और मौलिक अधिकारों के विरुद्ध किसी भी कदम को स्वीकार नहीं करेगा।
मंजूर खान, अध्यक्ष, जमात-ए-इस्लामी हिंद, पुणे, ने प्रस्तावित UCC का विरोध करते हुए कहा कि उनकी संगठन इस मुद्दे पर शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से विरोध और संघर्ष जारी रखेगा।
एडवोकेट एम. एम. सैयद, संयोजक, कुलजमाती तंजीम, पुणे, ने सभी अल्पसंख्यक समुदायों से एकजुट होकर महाराष्ट्र UCC आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई के समक्ष संयुक्त ज्ञापन प्रस्तुत करने की अपील की। उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात कर उन्हें अपनी आपत्तियों से अवगत कराने तथा आवश्यकता पड़ने पर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी चुनौती देने का सुझाव भी दिया।
बैठक के अंत में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों ने धार्मिक स्वतंत्रता, संवैधानिक अधिकारों, राष्ट्रीय एकता और भारत की गंगा-जमुनी तहजीब की रक्षा के लिए सभी अल्पसंख्यक समुदायों के एकजुट होकर शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से अपनी आपत्तियां सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने का संकल्प व्यक्त किया।
