लोकशाहीचा लिलाव की लोकशाहीचा विजय..? : जेव्हा ‘निष्ठा’ सत्तेच्या बाजारात हरवते
भारतीय लोकशाही ही जगातील सर्वात मोठी आणि आश्वासक लोकशाही मानली जाते. “लोकांनी, लोकांसाठी चालवलेले राज्य” ही लोकशाहीची व्याख्या आपण बालपणापासून पुस्तकात वाचत आलो आहोत. परंतु, सध्याचे महाराष्ट्रातील आणि देशातील राजकारण पाहता, ही व्याख्या आता “लोकांसाठी” उरली आहे की केवळ “सत्तेसाठी”, असा प्रश्न सामान्यांना पडू लागला आहे.
मतदारांचा विश्वास : एका पवित्र कर्तव्याची थट्टा
निवडणुकीच्या काळात जेव्हा सामान्य नागरिक रांगेत उभा राहतो, तेव्हा तो केवळ एका बटणावर बोट ठेवत नाही, तर आपल्या पुढच्या पाच वर्षांच्या भविष्याचा कौल देतो. तो उमेदवाराच्या विचारधारेवर विश्वास ठेवतो. पण जेव्हा तोच निवडून आलेला प्रतिनिधी वैयक्तिक स्वार्थासाठी, पदाच्या मोहापायी किंवा दबावाखाली आपली विचारधारा बदलतो, तेव्हा तो केवळ पक्ष बदलत नाही, तर त्याला मतदान करणाऱ्या हजारो हातांचा विश्वासघात करतो.
रातोरात बदलणाऱ्या निष्ठा आणि ‘फोडाफोडी’चे राजकारण
गेल्या काही वर्षांत आपण पाहिले आहे की, राजकारण हा आता तत्त्वांचा लढा राहिला नसून तो गणितांचा खेळ झाला आहे. ‘रातोरात’ होणारी पक्षांतरे आणि फोडाफोडीमुळे मतदारांमध्ये कमालीची संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. कालपर्यंत एकमेकांवर टोकाची टीका करणारे नेते आज सत्तेसाठी गळ्यात गळे घालून फिरताना दिसतात. यामुळे जनतेमध्ये एक प्रकारची ‘राजकीय अनास्था’ निर्माण होत आहे. “कोणालाही मत दिले तरी शेवटी ते सोयीनुसार एकत्र येणारच आहेत,” ही भावना लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे.
सत्तेचा मोह की जनतेची सेवा..?
राजकारण हे समाजसेवेचे माध्यम असायला हवे होते, परंतु ते आता ‘सत्ता मिळवण्याचे साधन’ बनले आहे. सत्तेच्या खुर्चीसाठी जेव्हा निष्ठांचा लिलाव होतो, तेव्हा सामान्य माणसाचे प्रश्न—महागाई, बेरोजगारी, शिक्षण आणि आरोग्य—कचऱ्याच्या डब्यात फेकले जातात. आश्वासनांची खैरात केली जाते, पण सत्तेवर आल्यावर ती आश्वासने सोयीस्करपणे विसरली जातात.
जनतेचा वाढता संताप
जनता आता या ‘म्युझिकल चेअर’च्या खेळाला कंटाळली आहे. सोशल मीडियापासून ते गल्लीबोळातील चर्चेपर्यंत सर्वत्र या अस्थिरतेबद्दल संताप व्यक्त होत आहे. मतदारांना आता गृहीत धरले जात आहे, ही भावना अधिक तीव्र होत आहे. पण नेत्यांनी हे विसरू नये की, लोकशाहीत जनता ही ‘जनार्दन’ असते. ती शांत असली तरीही मतपेटीतून आपला राग व्यक्त करण्याची ताकद तिच्यात आजही कायम आहे.
निष्कर्ष: वेळ आली आहे आत्मचिंतनाची
जर लोकशाहीचा हा डोलारा टिकवायचा असेल, तर केवळ नेत्यांनीच नाही तर मतदारांनीही जागृत होणे गरजेचे आहे. पक्षांतराचा हा ‘व्हायरस’ थांबवण्यासाठी कडक कायद्यांची आणि त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे नैतिक मूल्यांची गरज आहे. लोकशाही हा सत्तेचा जुगार नसून तो जनतेचा विश्वास आहे, याचे भान जोपर्यंत राजकीय वर्गाला येत नाही, तोपर्यंत सामान्यांच्या मनातील हा प्रश्न अनुत्तरितच राहील.
“मतदान हे केवळ हक्क नाही, तर ती एक जबाबदारी आहे. पण निवडून आल्यावर त्या मताचा सन्मान राखणे, ही लोकप्रतिनिधींची नैतिक बांधिलकी आहे.”
