अवैध हातभट्ट्यांची माहिती न दिल्यास सरपंच, पोलिस पाटील, ग्रामसेवक व तलाठ्यांचे मानधन होणार बंद: जिल्हा प्रशासनाचा आदेश
सुनील पाटील :
महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम, १९४९ मधील तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने अत्यंत कडक पावले उचलली आहेत. यापुढे गावच्या हद्दीत चालणाऱ्या अवैध दारू निर्मितीची आणि हातभट्ट्यांची माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला (एक्साईज) न देणाऱ्या सरपंच, पोलिस पाटील, ग्रामसेवक आणि तलाठ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असून, त्यांचे मानधनही रोखले जाणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम, १९४९ मधील कलम १३३ आणि १३४ नुसार, प्रत्येक संबंधित गावपातळीवरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात होणाऱ्या अवैध मद्यनिर्मितीबाबतची माहिती शासनाला देणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे. या कायद्यानुसार दारूची भट्टी चालविणे किंवा परवानगीशिवाय दारू बाळगणे हा गंभीर गुन्हा असून, यासाठी तीन महिने ते तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि ५ ते ५० हजारांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.
प्रशासनाने दिलेल्या नवीन निर्देशानुसार, आता गावच्या हद्दीत सुरू असलेल्या अवैध मद्यनिर्मिती, गूळ-मळीसारख्या कच्च्या मालाचा पुरवठा आणि संशयास्पद हालचालींची माहिती त्वरित उत्पादन शुल्क विभागाला कळविणे ही सरपंच, ग्रामसेवक, पोलिस पाटील आणि तलाठी यांची वैधानिक जबाबदारी आहे. जर संबंधित अधिकाऱ्यांच्या हद्दीत अवैध धंदे सुरू असल्याचे आढळले आणि त्यांनी याबाबत कोणतीही पूर्वसूचना दिली नसेल, तर त्यांचे मानधन तात्काळ थांबवण्यात येईल.
अवैध धंद्यांवर वचक ठेवण्यासाठी तालुकास्तरीय समित्यांचे पुनर्गठन करण्यात आले असून, त्याचे अध्यक्षपद आता तहसीलदारांऐवजी उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांकडे (SDM) सोपवण्यात आले आहे. तसेच, अवैध मद्यविक्री केंद्रांवर कारवाई झाल्यास संबंधित स्थानिक पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी आणि उत्पादन शुल्क निरीक्षकांना थेट जबाबदार धरण्यात येणार आहे.
विषारी दारू निर्मितीला आळा घालण्यासाठी हातभट्टीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या गूळ, खांडसरी मळी आणि औद्योगिक मिथेनॉलच्या पुरवठा साखळीवर प्रशासनाचे विशेष लक्ष राहणार आहे. पुण्यातील बनावट दारूच्या गंभीर घटनांच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने २०२६ मध्ये हे धोरणात्मक बदल केले असून, स्थानिक स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी आपली जबाबदारी ओळखून काम करावे, अन्यथा कठोर प्रशासकीय कारवाईस सामोरे जावे लागेल, असा इशारा जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे.
#MaharashtraNews #PuneNews #IllegalLiquor #ProhibitionAct #GramPanchayat #GovernmentOrder #PressMediaLive #SocialAwareness #MaharashtraGovernment #Administration #LawAndOrder
