संपादकीय : घरमालकांना नियम, मग ‘पक्षांतर’ करणाऱ्यांना मोकळे रान का?
सध्या घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील नात्याला नियमांच्या चौकटीत बसवण्यासाठी सरकारकडून नवनवीन पावले उचलली जात आहेत. “घरमालकाने भाडेकरूची अडवणूक करू नये”, “भाडे वाढवताना मर्यादा असाव्यात” किंवा “भाडेकरूला काढताना कायदेशीर प्रक्रिया पाळावी”, अशा नियमांमुळे घरमालकांचे टेन्शन वाढले आहे. कायद्याचा धाक सामान्यांना दाखवणे सोपे असते, पण तोच धाक जेव्हा राजकारणाकडे वळतो, तेव्हा मात्र चित्र वेगळे दिसते.
राजकीय ‘भाडेकरू’ आणि त्यांची मनमानी
मतदार हा लोकशाहीतला खरा ‘मालक’ आहे आणि निवडून आलेला प्रतिनिधी हा पाच वर्षांसाठी त्या मतदारसंघाच्या खुर्चीवर बसलेला ‘भाडेकरू’ आहे. पण आजचे चित्र पाहिले की वाटते, हा राजकीय भाडेकरू मालकाची (जनतेची) संमती न घेताच हवी तेव्हा आपली ‘खोली’ (पक्ष) बदलतो.
जर घरमालकावर नियमांची टांगती तलवार असेल, तर मग सतत पक्ष बदलणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना खालील नियम का लावू नयेत?
हे नियम लागू झाले तर किती बरे होईल?
करारभंगाचा दंड: जसा घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यात ठराविक काळाचा करार असतो, तसाच उमेदवाराने निवडून येताना एका विशिष्ट विचारधारेशी करार केलेला असतो. जर पाच वर्षांच्या आत पक्ष बदलला, तर त्यांचा ‘राजकीय परवाना’ (सदस्यत्व) रद्द करून त्यांना मोठा दंड आकारला जावा.
** डिपॉझिट जप्त करणे:**
भाडेकरूने घर खराब केले तर मालक डिपॉझिट कापून घेतो. त्याचप्रमाणे, जर एखाद्या नेत्याने मतदारांचा विश्वासघात करून पक्ष बदलला, तर त्यांची पुढची निवडणूक लढवण्याची पात्रताच जप्त करण्यात यावी.
पोलीस व्हेरिफिकेशन: सामान्य भाडेकरूसाठी पोलीस व्हेरिफिकेशन अनिवार्य आहे. मग पक्षांतर करणाऱ्या नेत्यांचे ‘चारित्र्य प्रमाणपत्र’ दरवर्षी जनतेसमोर का मांडले जाऊ नये? त्यांच्यावर असलेल्या गुन्ह्यांची आणि बदललेल्या निष्ठेची नोंद काळ्या यादीत का नसावी?
भाडेवाढ की सत्तेची हाव.?:
घरमालकाने थोडे भाडे वाढवले तर आरडाओरडा होतो, पण राजकारणी जेव्हा स्वतःच्या स्वार्थासाठी सत्तांतर घडवून आणतात आणि सरकारी तिजोरीवर भार टाकतात, तेव्हा त्यांना जाब विचारणारा कायदा का नाही?
मालक (जनता) कधी जागी होणार?
घरमालकाला नियमांचे वावडे नाही, पण नियम फक्त एकाच बाजूने असावेत ही खंत आहे. आज पक्षांतराच्या खेळामुळे राजकारणाचा ‘रिअल इस्टेट’ बाजार झाला आहे. जो जास्त बोली लावेल, तिकडे ‘भाडेकरू’ पळत सुटतात. अशा वेळी सामान्य माणसाला शिस्त लावणाऱ्या सरकारने स्वतःच्या लोकप्रतिनिधींनाही अशाच कडक कायद्यांच्या चौकटीत बसवणे गरजेचे आहे.
निष्कर्ष: जोपर्यंत ‘पक्षांतर बंदी’ कायदा केवळ कागदावर न राहता, भाडे नियंत्रण कायद्यासारखा कठोर होत नाही, तोपर्यंत लोकशाहीतील हा गोंधळ थांबणार नाही. घराचे नियम पाळणारा सामान्य माणूस उद्या जेव्हा मतदानाच्या रूपात आपला ‘निकाल’ देईल, तेव्हाच या राजकीय भाडेकरूंचे टेन्शन खऱ्या अर्थाने वाढेल.
