त्याचं कुणी काय केलं आहे, तेव्हा माझ करणार आहे…
प्रेस मीडिया लाईव्ह
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा मागील १५ ते २० वर्षांचा इतिहास पाहिल्यास “त्याचे कोणी काय केले, म्हणून माझे करणार आहे” ही प्रवृत्ती वाढू लागली आहे. काही प्रकरणे अतिशय शुल्लक असल्याचे निदर्शनास येईल. “त्याचं काय कोणी केलं तेव्हा माझं करणार आहे” या प्रवृत्तीमुळे अशी प्रकरणे विद्यापीठात घडत आहेत.
मागील १५ वर्षाचा मागोवा घेतल्यास पुढील बाबी निदर्शनास येतात. वर्ष २०२३ मध्ये मुख्य इमारतीमध्ये अनियमित रॅप सॉंग चित्रित झाले होते. त्यावर माजी पोलीस महासंचालक यांची चौकशी समिती नेमली होती. ज्या विद्यार्थ्यांने रॅप सॉंग गायले होते, त्याच्यावर पोलीस प्रशासनामार्फत गुन्हा दाखल केला.परंतु चौकशी समितीने दोषी ठरविलेल्या १२ अधिकाऱ्यांवर अद्याप गुन्हा दाखल झालेला नाही. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडे सीबीआय चौकशीची मागणी देखील करण्यात आली आहे, परंतु अद्याप त्यावर पुढील कारवाई नाही. महानगरपालिकेचा ऐतिहासिक वास्तू जतन कक्ष यांनी या प्रकरणाकडे हेतू पुरस्पर दुर्लक्ष केले आहे.
तीन महिन्यांपूर्वी एका विभाग प्रमुखास राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षण आयोगाच्या प्रकल्पासंदर्भात सहा कोटी रुपयांच्या अनियमितकेबाबत सक्तीच्या रजेवर पाठविले आहे. त्याची चौकशी समिती नेमली आहे. हे प्रकरण माहिती अधिकारामध्ये उघडकीस आले आहे, माहिती अधिकार कायद्यान्वये मिळालेली माहिती ही सबळ पुरावा असतानाही आर्थिक गुन्हा दाखल झालेला नाही. ६ कोटी रुपयांचे प्रकरण अधिक गंभीर वाटत नाही का?
वर्ष २०१५ मध्ये फेर तपासणी व पुनमूल्यांकन आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात काही कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले होते, त्या संदर्भात चौकशी समिती नेमली होती. या चौकशी समिती मधील एका अधिकाऱ्याने चुकीची माहिती दिल्याने त्या अधिकाऱ्यासही निलंबित केले गेले होते. कालांतराने या सर्वांना क्षमापित करून पुन्हा सेवेत समाविष्ट करून घेण्यात आले. वर्ष २०१३ मध्ये एका परीक्षा नियंत्रक पदाच्या अधिकाऱ्यावर चौकशी समिती नेमण्यात आली होती, त्यावेळी या अधिकाऱ्याने वैद्यकीय कारणास्तव पदावनती घेण्यात आली. हा अधिकारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर तंदुरुस्त झाला व याला विद्यापीठाने पुढील पाच वर्षे वेगवेगळ्या विभागांच्या पदांवर नेमणूक केली. वर्ष २०११ मध्ये एका अधिकाऱ्याने एका विद्यार्थ्याच्या गुणांमध्ये वाढ करून गैरप्रकार केल्याप्रकरणी चौकशी समिती नेमण्यात आली होती, या अधिकाऱ्याची फक्त बदली करण्यात आली. त्यानंतर त्याला वार्षिक वेतन वाढी, पदोन्नती, नियमित सेवानिवृत्ती व पेन्शन देखील लागू करण्यात आली. वर्ष २००८ मध्ये कुलगुरूंच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्याचा बोगस महाविद्यालय स्थापने संदर्भातील आक्षेपावर एका व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्याची चौकशी समिती नेमली गेली, या चौकशी समितीचा अहवाल कुलगुरूंना सादर झाला, त्यानंतर तो शैक्षणिक विभागाकडे वर्ग करण्यात आला आणि त्यानंतर तो गायब झाला. या अधिकाऱ्याला पदोन्नती, वार्षिक वेतन वाढी, पेन्शन इत्यादी लाभ देण्यात आले. वर्ष २०१३ मध्ये तत्कालीन कुलपती तथा राज्यपाल यांना विद्यापीठाच्या अनियमित कामकाजाबद्दल एका कर्मचाऱ्याने पत्रांद्वारे कळविले. सदर पत्र माननीय कुलपती यांनी विद्यापीठाच्या तत्कालीन कुलसचिवांकडे पाठविले. या कुलसचिव महोदयांनी कायद्याचा भंग केल्याप्रकरणी त्या कर्मचाऱ्याची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न केला. वर्ष २०१५ मध्ये एका प्रशासकीय प्रकरणासंदर्भात पोलिसांना एका व्यक्तीने तक्रार केली होती,
यावेळी पोलिसांनी चौकशी करत असताना या तक्रारदाराने काही प्रकरणांची कागदपत्रे सादर केली, पोलिसांनी तयार केलेल्या अहवालात, “तक्रारदाराला तक्रार करण्याची सवय आहे”, असा शेरा मारण्यात आला व ही बाब प्रशासकीय असल्याने बंद करण्यात आली. वर्ष २००८ मध्ये नोकर भरती प्रकरणासंदर्भात काही अधिकार्यांना व कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले होते. कालांतराने त्यांना मागील सर्व आर्थिक फायदे देऊन सेवेत समाविष्ट करण्यात आले होते. वर्ष २००३ मध्ये एका प्रशासकीय अधिकाऱ्याला बेकायदेशीर पदोन्नती देण्यात आली, यासंदर्भात एका तक्रारदाराने तक्रार केल्यानंतर तत्कालीन कुलगुरूंनी उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश यांची चौकशी समिती स्थापन केली. या चौकशी समितीने सदर पदोन्नती अयोग्य असल्याचे नमूद केले, परंतु या अधिकाऱ्यास विद्यापीठाच्या अधिकार मंडळाने व कुलगुरूंनी क्षमापित केले. तदनंतर या अधिकाऱ्यास दोन पदोन्नत्या, वेतन वाढी देण्यात आल्या. वर्ष २०१७ मध्ये विद्यापीठातील काही अधिकाऱ्यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे नियमांचे उल्लंघन करुन पदव्या घेतल्या प्रकरणासंदर्भात कुलगुरूंकडे चौकशी करण्या संदर्भात तक्रार अर्ज दिल्यानंतर माननीय कुलगुरू महोदयांनी, “यावर चौकशी करण्याची आवश्यकता नाही”, असा शेरा मारून ती फाईल बंद करण्यात आली. दोन महिन्यांपूर्वी उच्च शिक्षण मंत्र्यांनी विद्यापीठाचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याचे जाहीर केले आहे, परंतु हे ऑडिट होणार का? कारण शिक्षण मंत्र्यांनी महाराष्ट्र राज्याच्या सहसंचालक कार्यालयांच्या आर्थिक अनियमितेबाबत “कामत चौकशी समिती” दि. ५ मे २०२५ रोजी स्थापन केलेली असल्याचे जाहीर केले आहे. परंतु या समितीपर्यंत काही माहिती पोहोचलेली नाही व या समितीच्या अहवालाचे पुढे काय झाले? याबाबतही कुठे माहिती जाहीर केलेली नाही. या सर्व माहितीचे अवलोकन केल्यास त्याचं कोणी काय केलं म्हणून माझं करणार आहे अशी प्रवृत्ती फोफावत चालली आहे. परंतु आता ही परिस्थिती बदलणे अपेक्षित आहे, कारण भारतामध्ये आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांनी सामंजस्य करार करून क्लस्टर विद्यापीठे व आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठे व त्या संदर्भात नवीन आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणे करण्यास सुरुवात झाली आहे. प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या प्रलंबित नियुक्त्या याचा परिणाम झाला आहे, तसेच विद्यार्थी संख्या कमी होण्यावर झाली आहे.
