अशांत मणिपूर

प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी

(९८५०८ ३०२९० )

prasad.kulkarni65@gmail.co

मणिपूर गेली तीन वर्षे होऊन अधिक काळ हिंसाचार आणि होरपळतो आहे.भारतातील एक निसर्गसंपन्न आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या वैविध्यपूर्ण राज्य म्हणून मणिपूर ओळखले जाते.भारताच्या ईशान्य भागातील मणिपूर हे एक सुंदर राज्य आहे. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू या राज्याला रत्नभूमी म्हणत असत. मणिपूरचे क्षेत्रफळ अंदाजे बावीस हजार चौरस किलोमीटर असून त्याची राजधानी इम्फाळ आहे.मणिपूरच्या उत्तरेला नागालॅंड, दक्षिणेला मिझोरम, पश्चिमेलाआसाम तर पूर्वेला म्यानमार हा देश आहे. हे राज्य कला , क्रीडा,गुण,संस्कृतीने संपन्न आहे.

दोन दिवसांपूर्वी ३१ ऑगस्ट आणि १ सप्टेंबर २०२६ रोजी कांगपोकपी जिल्ह्यातील इंफाळ-तामेंगलाँग मार्गावरील गावांवर सशस्त्र गटांनी मोठे हल्ले केले. यात एन तैखांग या कुकी गावात घुसून गोळीबार करण्यात आला आणि घरे पेटवून देण्यात आली. तसेच १ सप्टेंबर २०२६ च्या पहाटे तपोन आणि थोंगलाँग अकुत्पा या नागा गावांवरही गोळीबार करण्यात आला. या हिंसाचारात एकूण ३० हून अधिक घरे जळाली आहेत आणि काही नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. अशी बातमी आहे.

तेथील नोणे जिल्ह्यात ३० ऑगस्ट रोजी दोन सशस्त्र नागा गटांमध्ये अंतर्गत वर्चस्वावरून भीषण गोळीबार झाला. या चकमकीत १ जण ठार तर ६ जण गंभीर जखमी झाले. तत्पूर्वी २४ ऑगस्ट रोजी झालेल्या एका गोळीबारात केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचा एक उपनिरीक्षक जखमी झाला. हिंसाचारानंतर स्थानिक संघटनांनी राष्ट्रीय महामार्ग-२ वर काही काळ नाकेबंदी केली होती.

तेथे आता नागा आणि कुकी समुदायात जमिनीचे अधिकार, अन्नधान्य पुरवठा आणि राष्ट्रीय महामार्गावरील वर्चस्वावरून नवीन संघर्ष सुरू झाला आहे. डोंगररांगांमधील वडिलोपार्जित जमिनी आणि सीमा निश्चितीवरून दोन्ही आदिवासी गटांमध्ये जुना असंतोष होता, जो ताज्या चकमकींमुळे पुन्हा उफाळून आला आहे.

फेब्रुवारी २०२६ मध्ये मणिपूरमधील राष्ट्रपती राजवट उठवून नवीन मुख्यमंत्री म्हणून वाय. खेमचंद सिंग यांनी शपथ घेतली. त्यांनी दोन्ही बाजूंसोबत शांतता चर्चा सुरू करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु अंतर्गत बंडखोर गट सक्रिय राहिल्याने शांतता प्रस्थापित होऊ शकली नाही. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी बाधित जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा दल, आसाम रायफल्स आणि मणिपूर पोलिसांचे संयुक्त सर्च ऑपरेशन सुरू आहे. तणावग्रस्त भागात पुन्हा संचारबंदी (कर्फ्यू) आणि सुरक्षेचे कडक नियम लागू करण्यात आले आहेत. असेही बातमीत म्हटले आहे.

खरंतर मणिपूरचा प्रश्न हा नेमकेपणाने समजून घेतला आणि त्यानुसार सोडवण्याचा प्रयत्न केला तरच सुटणारा आहे. तो केवळ राजकीय बेरजेचा किंवा वजाबाकीचा प्रश्न नाही. हा प्रश्न लष्करी आणि पोलिसांच्या माध्यमातून सुटणे अशक्य आहे.तेथील मतेई आणि कुकी समुदायातील संघर्ष का व कशासाठी आहे हे केंद्र सरकारने नीट समजून घेण्याची गरज आहे. एकमेकांच्या वस्तीत जाण्यास सुद्धा भीती वाटण्याजोगी त्यांची परिस्थिती आहे. सतत तीन साडेतीन वर्षे मणिपूर पेटता राहणे हे आमच्या सांस्कृतिक ऐक्याच्या दृष्टीने घातक आहे.

दीड वर्षापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचे शिष्टमंडळ मणिपूरमध्ये शांततेचे प्रयत्न करण्यासाठी २२ मार्च २०२५ रोजी मणिपूर मध्ये गेले आणि त्यांनी विस्थापितांशी संवाद साधला होता.त्यावेळी न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या नेतृत्वाखाली न्यायमूर्ती सूर्यकांता ,न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंह यांचा या शिष्टमंडळात समावेश होता. या शिष्टमंडळाने चुराचंदपूर येथे वांशिक हिंसाचाराच्या निर्वासितांची भेट घेतली. स्थानिक लोकांशी सुसंवाद साधला होता.

त्यावेळी बोलताना न्यायमूर्ती गवई म्हणाले होते, ‘ आपल्या संविधानाचे उद्दिष्ट सामाजिक आर्थिक आणि राजकीय न्याय प्रदान करणे हे आहे. आपल्याला आपल्या संविधानावर विश्वास असला पाहिजे. एक दिवस मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित होईल आणि ती यशस्वी होईल. विस्थापित लोकांना मागे सोडले जाऊ नये ही आपली नैतिक आणि संवैधानिक जबाबदारी आहे .त्यांना त्यांची ओळख, कागदपत्रे ,मालमत्ता हक्क किंवा भरपाई याबाबत पूर्ण अधिकार असले पाहिजेत. देशातील सर्व नागरिकांना जलद आणि स्वस्त न्याय उपलब्ध करून दिला पाहिजे. लोकांना आदराचे जीवन जगण्यासाठी सक्षम होणे गरजेचे आहे मणिपूरमधील लोकांना सध्या अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. परंतु तेथे शांतता निर्माण झाल्यास आपोआपच समृद्धता येईल .’

सर्वोच्च न्यायालयाच्या शिष्टमंडळाची ती भेट स्वागतार्ह होतीच.गेली तीन वर्षे मणिपूर शब्दशः पेटत आहे. ३ मे २०२३ पासून तेथे हिंसाचार धुमसत आहे. महिलांच्या विवस्त्र धिंडी पासून जाळपोळीपर्यंतचे अनेक भयावह प्रकार झाले.हे सगळे केवळ भारतीय म्हणून नव्हे तर माणूस म्हणूनही लाजिरवाणे आहे. संकुचित पक्षीय फायद्यापेक्षा ज्यांच्या मनात माणुसकीची ओल जिवंत आहे अशा सत्ताधारी पक्षाच्या काही, खासदार,नेते,कार्यकर्ते यांनीही या गोष्टींचा निषेध केला आहे. मणिपूर मध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आणि सर्व समाजाला संवादाच्या प्रक्रियेमध्ये सामील करून घेणे गरजेचे आहे. त्याच पद्धतीने तेथे उद्योग, रोजगार, क्रीडा, कौशल्य विकास यांना प्राधान्यक्रम देणारी धोरणे आखली पाहिजेत.

इतक्या अमानुष घटना घडत असताना तेथील राज्य सरकार आणि देशाचे केंद्र सरकार कैक महिने काहीही कारवाई करत नाही हे लाजिरवाणे आहे. नव्या परिभाषेत असलेले हे डबल इंजिन सरकार आहे आणि तेच दोन्ही इंजिने बंद करून मौन धारण करते आहे. एरवी आपल्या वक्तृत्वासाठी प्रसिद्ध असलेले नेतृत्व सुद्धा अनेक बाबतीत सोयीस्कर मौन पाळताना दिसते आहेच. सर्वोच्च न्यायालयानेच मणिपूर बाबत स्वतः लक्ष घालायचे सूतोवाच केल्यावर काही वाचाळविराना कंठ फुटला होता.तोही दोन-चार वाक्याचाच. आणि घडलेल्या घटनेची जबाबदारी कोणाची? यावर काहीही भाष्य न करता मणिपूर मधल्या घटना बाहेर कळू नयेत व आणखी स्फोट होऊ नयेत यासाठी तेथील इंटरनेट सेवा ठप्प करण्यात आली होती.पण इंटरनेट बंद असल्यामुळे मणिपूर पेटत राहणारच नाही याची कोणतीही हमी दिली गेली नाही.

मणिपूर मध्ये कुकी, नागा असे आदिवासी लोक आहेत. तसेच मैतेयी हा समाज मोठा आहे. त्यांची संख्याही तुलनेने मोठी आहे. हा समाज सर्व आघाड्यांवर पुढारलेला आहे. तर आदिवासी समाज बराच मागासच राहिलेला आहे. पण तरीही मैतेयी समाजाने आपल्याला आदिवासींचा दर्जा व आदिवासींच्या सर्व सवलती मिळाव्यात अशी न्यायालयात मागणी केली.हा असमान विकास हाही तेथील ज्वलंत प्रश्न आहे. आदिवासी समाजात ख्रिचनांचे प्रमाण मोठे आहे. मैतेयीना स्वतःचा धर्म नव्हता, ते आदिवासींच्या पालन रूढी परंपरा पाळत असत. गेल्या काही वर्षात त्यांचे हिंदूकरण केले गेले आणि तेथे हिंदू विरुद्ध ख्रिश्चन असा संघर्ष पद्धतशीरपणे उभा करण्यात आला.

तसेच मणिपूर येथील आदिवासींचे हक्क हिरावून घेऊन, त्यांना उध्वस्त करून ,त्यांच्या जमिनी ताब्यात घेऊन जंगलाचा ताबा मर्जीतील भांडवलदार व्यापाऱ्यांकडे देण्यासाठी नवे जंगल विषयक संसदेत चर्चेविना संमत केले गेले. त्याबाबतचे सर्वाधिकार केंद्राकडे ठेवून मणिपूर सारख्या खनिज संपत्तीने समृद्ध भागातून मूळ आदिवासींना हाकलून देण्याचे एक मोठे कारस्थान रचले जात आहे असा मणिपूरवासीयांचे मत आहे. त्यातूनच दंगलीने, अन्याय, अत्याचार यांनी मणिपूर गेली दोन वर्षे धुमसतो आहे.एखाद्या समाजाच्या महिलांवर अन्याय अत्याचार करून एक प्रकारची सामाजिक दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न ही विकृत हिटलरी मनोवृत्ती तिथे दिसून आली.

वास्तविक मणिपूरची भूमी ही अतिशय समृद्ध असून चांगले खेळाडू निर्माण करणारी ही भूमी आहे. मात्र तरीही तेथे जाणीवपूर्वक मतई ,कुकी, नागा आदी विविध बत्तीस जाती-जमातींमध्ये संघर्ष निर्माण करण्यात आला. त्याला बहुसंख्यांकवादी धर्मांध राजकारणाची जोड देण्यात आली. तसेच आदिवासींचे अद्यत्व नाकारून त्यांची फेररचना करण्याचा प्रयत्न झाला. आदिवासींच्या जमिनी बिगर आदिवासी घेऊ शकत नाहीत या कायद्याची तोडमोड करण्यात आली. शस्त्रास्त्रांपासून अफुपर्यंत सर्व अवैध व्यापाराचे आरोप प्रत्यारोप करण्यात आले.मणिपूरची भळभळणारी जखम ही देशाच्या शरीरावरची जखम आहे. त्यामुळे त्याकडे अत्यंत गांभीर्याने उपायोजना करण्याची गरज आहे.

देश म्हणजे काय ? राष्ट्र म्हणजे काय ?राज्यघटना म्हणजे काय ? तिचे तत्त्वज्ञान काय ?विविधतेतील एकता म्हणजे काय ? एकतेतील विविधता म्हणजे काय ? सर्वसमावेशकता म्हणजे काय ? भारतीय संस्कृती म्हणजे काय? याचा काडीमात्रही विचार व विवेक नसलेली मंडळी आज केवळ आणि केवळ सत्ताकारणात मग्न आहेत. येनकेन प्रकारे सत्ता मिळवण्यासाठी दंगली घडवणे ,कत्तली घडवणे, जाळपोळ घडवणे, मतदार याद्या हातात घेऊन अन्याय अत्याचार करणे असे निर्लज्जपणाचा कळस गाठणारे प्रकार यापूर्वीही घडलेले आहेत. पण आता हे सारे सर्वसामान्य माणसांच्या सहनशीलते पलीकडे जात आहे.

एकीकडे बेरोजगारी पासून महागाई पर्यंतचे प्रश्न छळत असताना काही नवेच प्रश्न तयार करून मूळ मुद्द्यावरून जनतेचे लक्ष हटवण्याचाही प्रयत्न सारखा होत आहे. आता हेही जनतेला कळून चुकले आहे.गुन्हेगारांना शासन न होता त्यांची सुटका अलीकडे मोठ्या प्रमाणात होताना दिसते आहे.राजकारण एकदा केवळ सत्ताकारण बनले आणि सत्तेसाठी आपल्याच समाजात द्वेष पेरत ठेवण्याचा कार्यक्रम सुरू केला की काय होते हे या देशाने यापूर्वीही अनुभवलेले आहे. मणिपूर हे त्याचेच एक उदाहरण आहे. या प्रकरणाला जाणीवपूर्वक वेगळे वळण देण्याचा प्रयत्नही केला जाऊन सत्य दडपण्याचा प्रयत्नही झाला .हे सगळे अंतिमतः आपल्याला देश म्हणून विकलांग करणारे आहे.

खरेतर मणिपूरच्या घटनेला जे जे जबाबदार आहेत त्यांच्यावर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. दंगलीमध्ये जे शेकडो सर्वसामान्य भारतीय मृत्युमुखी पडले, हजारो लोक विस्थापित झाले ,त्यांचे करोडो रुपयांचे नुकसान झाले , सरकार व प्रशासन नावाची यंत्रणा कुचकामी ठरली याला जबाबदार कोण याचेही उत्तर मिळाले पाहिजे. कारण या साऱ्यात राज्य सरकार व केंद्र सरकार यांचा काहीही दोष नसेल तर सरकार नावाच्या यंत्रणेची गरज आहे काय ? त्यांचे नेमके काम काय ? हा प्रश्न पडू शकतो. जे घडत आहे त्यासाठी चीन सारख्या अन्य देशांकडे बोट दाखवून अथवा इतर राज्यांची तुलना करून जबाबदारी झटकता येत नाही.कारण हा देश गुंडा आणि पुंडांच्या विकृत मनोवृत्तीवर नव्हे ,बाहुबलावर नव्हे तर भारतीय राज्यघटनेच्या मूल्य व्यवस्थेवरच चालला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या शिष्टमंडळाने मणिपुरात जाऊन शांततेचे प्रयत्न केले ही अभिनंदनीय बाब आहे. केंद्र सरकारनेही मणिपूरच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. कारण एखाद्या राज्यात द

तीन – चार वर्षे संघर्ष होत राहणे ही राष्ट्र म्हणून चिंताजनक बाब असते.

(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी,इचलकरंजीचे १९८५ पासूनचे कार्यकर्ते आहेत.प्रबोधिनीच्या वतीने गेली सदतीस वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘मासिकाचे संपादक आहेत. तसेच लेखक,कवी,गझलकार, वक्ते म्हणून सुपरिचित आहेत.)