काय तो निर्णय, काय ती अट ! दादाजी भुसेंच्या अज्ञानाचे निघाले दिवाळे ; ‘आप’च्या लढ्यापुढे सरकार टेकले गुडघे !
पुणे | शिक्षणाच्या नावाखाली ‘तघलकी’ कारभार करणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारला नागपूर उच्च न्यायालयाने जोरदार चपराक दिली आहे! आरटीई (RTE) प्रवेशासाठी शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी लादलेली ती अन्यायकारक ‘१ किलोमीटर अंतराची अट’ न्यायालयाने आता सुळावर चढवली असून, या बेकायदेशीर आदेशाला तूर्तास स्थगिती दिली आहे. ‘प्रेस मीडिया लाईव्ह’च्या माध्यमातून पालकांमध्ये आनंदाची लाट उसळली आहे.
काय आहे नेमका प्रकार?
अहो, या सरकारने एक अजब फतवा काढला होता की, १ किलोमीटरच्या आत सरकारी शाळा असेल तर खाजगी शाळेत प्रवेश मिळणार नाही. या अघोरी अटीमुळे हजारो गोरगरीब पालकांचे स्वप्न धुळीस मिळत होते. विशेषतः ग्रामीण आणि उपनगरातील पालकांना तर ऑनलाइन अर्जात शाळाच दिसेनाशा झाल्या होत्या. जणू काही या शिक्षणमंत्र्यांनी गरिबांच्या पोरांच्या शिक्षणावरच वरवंटा फिरवण्याचे ठरवले होते!
‘आप’चा तो डरकाळी फोडणारा शड्डू!
आम आदमी पार्टीने या अन्यायाविरुद्ध पहिल्या दिवसापासून रान पेटवले होते. मुकुंद किर्दत यांनी सरकारला ठणकावून सांगितले होते की, हा निर्णय पालकांवर अन्याय करणारा आहे. शेकडो आंदोलने, पत्रकार परिषदा आणि ई-मेलचा धडाका लावून ‘आप’ने सरकारला धारेवर धरले. पण सत्तेच्या धुंदीत असलेल्या दादाजी भुसे यांनी विधिमंडळात चक्क अज्ञानाचे प्रदर्शन घडवले. मात्र, सत्याचा विजय झालाच!
न्यायालयात गाजली वकिली!
जनतेचे वकील म्हणून ओळखले जाणारे एडवोकेट दीपक चटप आणि बोधी रामटेके यांनी न्यायालयात सरकारचे वाभाडे काढले. त्यांच्या कायदेशीर युक्तिवादापुढे सरकारच्या ‘बेकायदेशीर’ आदेशाचा पत्त्यांचा बंगला कोसळला!
“शिक्षणमंत्र्यांचे दिवाळे निघाले आहे, आता तरी त्यांनी डोळे उघडावेत!” अशा संतप्त प्रतिक्रिया आता पालकांमधून उमटत आहेत.
आम आदमी पार्टीच्या या विजयामुळे आता ३५ टक्के रिक्त राहणाऱ्या जागा भरल्या जातील आणि गरिबांच्या पोरांना हक्काचे शिक्षण मिळेल, अशी आशा निर्माण झाली आहे.
आमच्या बातम्यांच्या अपडेट्ससाठी ‘प्रेस मीडिया लाईव्ह’ला फॉलो करा!
