६५० किमीची पायपीट अन् मंत्रालयाची ‘पाणी पुसण्याची’ वृत्ती; जैनोदीन पटेलांच्या आक्रोशाने तरी सरकारला जाग येईल का?
“अहो, सरकार नावाचा प्रकार या राज्यात शिल्लक आहे की मेला आहे?” असा जळजळीत प्रश्न आज प्रत्येक लेंडी धरणग्रस्ताच्या ओठावर आहे. ३८ वर्षांचा वनवास! प्रभू रामचंद्रांचा वनवास १४ वर्षांचा होता, पण आमच्या नांदेडच्या या अभागी धरणग्रस्तांच्या नशिबी मात्र ३८ वर्षांपासून ‘सरकारी’ वनवास पुजलेला आहे. कै. शंकररावजी चव्हाण यांनी ज्या स्वप्नासाठी या धरणाचा पाया रचला, त्या स्वप्नाचा आज चक्काचूर झाला असून, तिथे फक्त भ्रष्टाचाराचे आणि आश्वासनांचे ढिगारे साचले आहेत.
ज्यांच्या मतावर सत्तेवर आले, त्यांनाच फासावर चढवले!
अहो, या सरकारला सत्तेची इतकी धुंदी चढली आहे की, ज्या गोरगरीब जनतेच्या जिवावर हे नामदार सत्तेच्या खुर्च्या उबवतात, आज त्याच जनतेला त्यांनी वेठीस धरलं आहे! निवडणुकीच्या वेळी ‘मतं द्या, तुमचं कल्याण करू’ म्हणून हात जोडणारे हे पुढारी आज त्याच मतदारांना पत्र्याच्या शेडमध्ये मरायला सोडत आहेत. ही लोकशाही आहे की हुकूमशाही? ज्यांच्या घामातून आणि मतांतून ही सत्तेची मंदिरं उभी राहिली, त्याच धरणग्रस्तांच्या आयुष्याचा हा खेळखंडोबा सुरू आहे. लाज वाटायला हवी या कोडग्या सरकारला, ज्यांनी आपल्याच मायबाप जनतेला आज वनवासात ढकलले आहे!
पाण्यातही राजकारण? सरकारचा हा नीचपणा थांबणार कधी?
पाणी हे जीवन असतं, पण या सरकारने तर पाण्यातही घाणेरडं राजकारण कालवलं आहे! लेंडी धरण काय कुणाच्या बापाची पेंड आहे का? ३८ वर्षांपासून एखादा प्रकल्प रखडतो आणि त्यातही सत्तेच्या साठमारीत सामान्य धरणग्रस्त भरडला जातो, हे महाराष्ट्राचं दुर्दैव आहे. अरे, पाण्याचे काम हे पवित्र काम असायला हवं, तिथे तरी तुमचं राजकारण बाजूला ठेवा! धरणग्रस्तांच्या जमिनी घेतल्या, त्यांची घरं बुडवली, आता त्यांचे जीव घ्यायला टपला आहात का? पाण्याचे राजकारण करणाऱ्या या पाषाणहृदयी सरकारला जनता मतपेटीतून नक्कीच धडा शिकवेल, हा आमचा इशारा आहे!
जैनोदीन पटेलांची ६५० किमीची पायपीट आणि मंत्रालयाचे कोडगेपण!
रावणगावचे सामाजिक कार्यकर्ते जैनोदीन पटेल यांनी ६५० किलोमीटरची पायपीट केली. उन्हातान्हात, वाऱ्यापावसात हा माणूस आपल्या रयतेच्या न्यायासाठी मंत्रालयापर्यंत चालत गेला. अहो, ६५० किलोमीटर म्हणजे थट्टा नव्हे! पण मंत्रालयातील वातानुकूलित दालनात बसलेल्या साहेबांना आणि नामदारांना या पायपिटीची किंमत काय? पटेलांच्या पायाला पडलेले फोड या सरकारला दिसत नाहीत, कारण या सरकारचे डोळे सत्तेच्या धुंदीने आंधळे झाले आहेत. सचिवांना भेटले, निवेदनं दिली, पण पदरी काय पडलं? तर नेहमीचंच ‘आश्वासनाचं गाजर’!
आता तरी जागा व्हा !
जैनोदीन पटेलांचा आक्रोश हा केवळ एका माणसाचा आवाज नाही, तो त्या १२ गावांतील हजारो विस्थापितांचा हुंकार आहे. सरकारला आमचा एकच इशारा आहे— “धरणग्रस्तांच्या सहनशक्तीचा अंत पाहू नका!” जर या पत्राच्या शेडमध्ये जगणाऱ्या माणसांच्या आयुष्यात प्रकाश येणार नसेल, तर मंत्रालयातील दिवे विझवायला ही जनता मागे-पुढे पाहणार नाही.
जैनोदीन पटेलांच्या संघर्षाला आमचा सलाम आहे, पण या निगरगट्ट सरकारला जाग येणार का? हाच आजचा यक्षप्रश्न आहे !
