पवना नदी प्रदूषण: देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आणि खाजगी संस्थांना दणका द्या; नगरसेविका ऐश्वर्या तरस यांचा इशारा!

‘स्मार्ट सिटी’च्या नावाखाली नागरिकांना विषारी पाणी पाजताय का? महापालिका सभेत कडाडले शिवतेज!

पिंपरी | चंद्रशेखर पात्रे :

पिंपरी-चिंचवड शहराची जीवनवाहिनी असलेल्या पवना नदीच्या पात्रात ज्या पद्धतीने राजरोसपणे विष कालवले जात आहे, त्यावरून आता रणकंदन माजले आहे. “एकीकडे शहराला स्मार्ट सिटीचा दर्जा द्यायचा आणि दुसरीकडे त्याच शहराच्या नागरिकांना ड्रेनेजमिश्रित दूषित पाणी पाजायचे, हा कसला न्याय?” असा रोखठोक सवाल शिवसेना नगरसेविका ऐश्वर्या राजेंद्र तरस यांनी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत उपस्थित केला. पवना नदीत दूषित पाणी सोडणाऱ्या देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डासह बड्या गृहप्रकल्पांवर तात्काळ फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी करत त्यांनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले.

प्रदूषणाचा विळखा आणि प्रशासनाचे दुर्लक्ष

प्रभाग क्रमांक १६ मधील रावेत, मामुर्डी, किवळे आणि वाल्हेकरवाडी या परिसरातून पवना नदी वाहते. याच परिसरातून शहराला पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र, याच भागात अनेक खाजगी सहकारी गृहसंस्था (Societies) आपल्या ड्रेनेजचे पाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता थेट नदीपात्रात सोडत आहेत. तसेच देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतून येणाऱ्या नाल्यांमधील मैलापाणीही पवनेत मिसळत असल्याचे नगरसेविका तरस यांनी पुराव्यानिशी सभागृहात निदर्शनास आणून दिले.

स्मार्ट सिटीचा फुगा फुटला!

“रावेत, मामुर्डी, विकासनगर या भागांचा समावेश स्मार्ट सिटीमध्ये कागदोपत्री झाला असला, तरी प्रत्यक्षात मात्र येथील नागरिक मूलभूत सुविधांसाठी आजही संघर्ष करत आहेत. रावेत गावातील काही भाग सोडला तर उर्वरित भागाला स्मार्ट सिटीच्या सुविधांपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे,” असा गंभीर आरोपही त्यांनी यावेळी केला.

प्रेस मीडिया लाईव्ह शैलीतील परखड सवाल…

सभागृहात आपली बाजू मांडताना ऐश्वर्या तरस यांचा पवित्रा अत्यंत आक्रमक होता. त्या म्हणाल्या,

“नदी ही केवळ पाण्याची वाहिनी नसून ती शहराची संस्कृती असते. जर आपण आपल्या पिण्याच्या पाण्याचे स्रोतच सुरक्षित ठेवू शकत नसाल, तर या विकासाच्या गप्पा मारण्यात काय अर्थ? जे बिल्डर आणि जे प्रशासन नदीत गटारगंगा सोडत आहेत, त्यांच्यावर कडक कारवाई झालीच पाहिजे. ही जनतेच्या आरोग्याशी खेळली जाणारी क्रूर थट्टा आहे!”

मागण्यांचे निवेदन आणि इशारा

१. पवना नदी पात्रात दूषित पाणी सोडणाऱ्या सोसायट्यांचा पाणीपुरवठा खंडित करून दंड आकारावा.

२. देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला तातडीने नोटीस बजावून सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यास भाग पाडावे.

३. रावेत बंधारा परिसरातील प्रदूषणाची महापालिका आयुक्तांनी स्वतः दखल घेऊन तपासणी पथक नेमावे.

प्रशासनाने यावर तातडीने उपाययोजना न केल्यास जनआंदोलनाचा इशाराही ऐश्वर्या तरस यांनी दिला आहे.