झोपडपट्टीधारकांना सवलत द्या आणि अभय योजनेला मुदतवाढ द्या! मनसे शहराध्यक्ष सचिन चिखले यांची आयुक्तांकडे रोखठोक मागणी
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने राबवलेल्या अभय योजनेला शहरवासियांनी भरभरून प्रतिसाद दिला असून पालिकेच्या तिजोरीत तब्बल ९०० कोटींचा महसूल जमा झाला आहे. मात्र, अद्यापही शहरातील हजारो कष्टकरी आणि झोपडपट्टीधारक या योजनेपासून वंचित आहेत. या सामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी अभय योजनेला तातडीने मुदतवाढ द्यावी आणि कर भरण्यासाठी हप्त्यांची सवलत द्यावी, अशी आक्रमक मागणी मनसे शहराध्यक्ष सचिन चिखले यांनी केली आहे.
या संदर्भात सचिन चिखले यांच्या नेतृत्वाखाली मनसेच्या शिष्टमंडळाने प्रशासनाला निवेदन सादर केले. महानगरपालिकेने १ एप्रिल २०२५ पासून थकीत मालमत्ता करावर ९० टक्के दंडाची माफी देणारी अभय योजना सुरू केली होती. या योजनेचे नियोजन उत्तम असल्याने आणि ऑनलाईन-ऑफलाईन अशा दोन्ही सुविधा उपलब्ध असल्याने ९०० कोटी रुपयांचा ऐतिहासिक कर भरला गेला आहे. परंतु, ही योजना आता संपत आली असतानाच मनसेने सर्वसामान्यांच्या प्रश्नावर आवाज उठवला आहे.
कामगारांच्या खिशाचा विचार करा!
सचिन चिखले यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड हे श्रमिकांचे आणि कामगारांचे शहर आहे. येथील बहुतांश नागरिकांचे पगार महिन्याच्या १० तारखेला होतात. त्यामुळे महिन्याच्या शेवटी कर भरणे अनेकांना शक्य होत नाही. अनेक झोपडपट्टीधारकांची आर्थिक ओढाताण होत असल्याने त्यांना हजारो रुपयांचा कर एकरकमी भरणे डोंगर चढण्यासारखे कठीण आहे. अशा परिस्थितीत प्रशासनाने केवळ वसुलीचा आकडा न पाहता, या गरिबांना ३ ते ४ हप्त्यांमध्ये कर भरण्याची मुभा द्यावी, तरच खऱ्या अर्थाने ही योजना ‘अभय’ देणारी ठरेल.
प्रशासनाला निर्वाणीचा इशारा
योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त नागरिकांना मिळावा यासाठी मुदतवाढ देणे हाच एकमेव पर्याय असल्याचे मनसेने ठणकावून सांगितले आहे. यावेळी मनसे सचिव मनोज लांडगे, कामगार सेना प्रतिनिधी नितीन सुर्यवंशी, शाखाध्यक्ष सुधाकर अर्जुन, बंटी कांबळे आणि आजम शेख यांसह इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. प्रशासनाने या मागणीवर सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास कामगार आणि झोपडपट्टीधारकांसाठी मनसे अधिक तीव्र भूमिका घेण्याची शक्यता आहे.
