यंत्रमागाचा खडखडाट आता सुखाचा होणार; कापूस आयातीवरील करमुक्तीने उद्योगाला संजीवनी !
मुंबई, ३० मे : ‘कापूस कोंड्याचा’ देश म्हणून आपली ओळख असली, तरी गेल्या काही महिन्यांत याच कापसाने देशातील वस्त्रोद्योगाचे अक्षरशः नाक दाबले होते. वाढत्या किमती, गगनाने भिडलेला उत्पादन खर्च आणि जागतिक बाजारपेठेतील आव्हाने यांमुळे मेटाकुटीस आलेल्या वस्त्रोद्योगाला अखेर केंद्र सरकारने एक मोठा, पण अत्यंत आवश्यक असणारा दिलासा दिला आहे. कापूस आयातीवरील ११ टक्के आयात शुल्क (इम्पोर्ट ड्युटी) आणि कृषी पायाभूत सुविधा उपकर १ जून ते ३१ ऑक्टोबर २०२६ या पाच महिन्यांच्या कालावधीसाठी पूर्णपणे माफ करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सरकारने घेतला असून, तसे अधिकृत राजपत्रही प्रसिद्ध झाले आहे.
या निर्णयाचे श्रेय जितके सरकारचे, तितकेच महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महासंघाचे अध्यक्ष अशोक स्वामी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याचे आहे, असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही.
चिकाटीला लाभलेले यश
काही दिवसांपूर्वीपर्यंत परिस्थिती अशी होती की, देशात सूतगिरण्या, यंत्रमाग आणि प्रक्रिया उद्योग चालवायचे कसे, हाच मोठा प्रश्न होता. दिल्लीच्या दरबारात हेलपाटे मारून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे गाऱ्हाणे मांडून अखेर या महासंघाने उद्योगाचा आवाज सरकारच्या कानापर्यंत पोहोचवला. “मागणी तशी पुरवठा” या न्यायाने सरकारनेही उद्योगाची ही रास्त मागणी मान्य करत अधिसूचना जारी केली.
या निर्णयाचे स्वागत करताना महासंघाचे अध्यक्ष अशोक स्वामी म्हणाले की, हा निर्णय केवळ करमाफीचा नाही, तर अडचणीत सापडलेल्या देशातील कापड उद्योगाला, सूतगिरण्यांना आणि यंत्रमाग धारकांना पुन्हा एकदा ताठ मानेने उभे राहण्यासाठी दिलेले बळ आहे. यामुळे बाजारात स्पर्धात्मकता वाढेल.
इचलकरंजी ते भिवंडी: मंदीच्या अंधारातून प्रकाशाकडे
महाराष्ट्राचे मँचेस्टर समजल्या जाणाऱ्या इचलकरंजीसह भिवंडी, मालेगाव, सोलापूर आणि नागपूर या वस्त्रोद्योग केंद्रांमध्ये गेल्या काही काळापासून चिंतेचे वातावरण होते. लाखो कुटुंबांची चूल या उद्योगावर पेटते. कच्च्या मालाचे भाव वाढल्याने अनेक यंत्रमाग बंद पडण्याच्या मार्गावर होते.
आता आयात शुल्क शून्य झाल्यामुळे परदेशातून दर्जेदार कापूस योग्य दरात उपलब्ध होईल. त्याचा थेट परिणाम म्हणून देशांतर्गत बाजारात कापसाचा पुरवठा सुधारेल आणि किमतींवर नियंत्रण येईल. उत्पादन खर्चात घट होऊन कापड उत्पादनाला मोठी गती मिळेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, कामगारांचा रोजगार सुरक्षित राहील आणि बंद पडलेली युनिट्स पुन्हा सुरू होऊ शकतील.
कर्त्यांचे आभार आणि नवी आशा
हा निर्णय म्हणजे वस्त्रोद्योगासाठी एका अर्थाने ‘संजीवनी’ ठरला आहे. संकटसमयी धावून आलेल्या केंद्र सरकारचे, विशेषतः पंतप्रधान आणि अर्थमंत्र्यांचे अशोक स्वामी यांनी जाहीर आभार मानले आहेत.
हंगामाच्या तोंडावर मिळालेली ही सवलत भारतीय कापड उद्योगाला जागतिक बाजारपेठेत पुन्हा एकदा ‘राजे’पद मिळवून देईल, अशी रास्त आशा आता निर्माण झाली आहे. सरकारचे हे पाऊल नक्कीच कौतुकास्पद असून महाराष्ट्रातील कष्टकरी विणकरांच्या घरात सुखाचे दिवस आणणारे ठरेल यात शंका नाही.
