पुण्यातील गॅस वितरकांचा सुस्त कारभार; ग्राहकांच्या नशिबी ‘वनवास’ आणि एजन्सीवाल्यांची ‘गुळगुळीत’ उत्तरे!
पुणे : विद्येचे माहेरघर आणि संस्कृतीची राजधानी म्हणवणाऱ्या पुण्यात सध्या घरगुती गॅसचा जो खेळ मांडला आहे, तो पाहिला की संतापाने कुणाचेही रक्त उसळल्याशिवाय राहणार नाही! गॅस बुकिंग झाले, मोबाईलवर ‘ओटीपी’चे मेसेज येऊन आदळले, पण प्रत्यक्ष सिलिंडरचा पत्ता नाही. ही कसली डिजिटल इंडियाची स्वप्ने आणि हा कसला गॅस वितरकांचा हा सुस्त कारभार? पुण्याच्या गृहिणींच्या डोळ्यांतून सध्या जो धूर निघतोय, तो चुलीमुळे नव्हे, तर या गॅस एजन्सींच्या संथ कामामुळे!
कामधंदा सोडून गॅससाठी पायपीट !
नागरिकांनी आपली महत्त्वाची कामे सोडून गॅसच्या टाक्यांसाठी एजन्सीच्या दारात चकरा माराव्या लागत आहेत. आठ-दहा दिवस उलटूनही गॅस मिळत नाही, हे म्हणजे निव्वळ ‘अंधेर नगरी आणि गॅसचा बाजार’ आहे. गोकुळनगर येथील त्या ‘एच.पी.’ गॅस एजन्सीचा कारभार तर म्हणजे ढिसाळपणाचा कळस! ग्राहक हक्काने विचारतात, तेव्हा त्यांना मिळणारी उत्तरे म्हणजे निव्वळ ‘गुळगुळीत’ थापा आहेत. “गाड्या शनिवारी भरण्यासाठी गेल्या आहेत, अजून आल्या नाहीत,” हे उत्तर ऐकून कुणालाही वाटेल की या गाड्या गॅस भरण्यासाठी रशियाला गेल्या आहेत की काय?
एजन्सीवाल्यांची आडमुठी भूमिका आणि ‘सावळागोंधळ’
गॅस एजन्सीवाले फोन उचलत नाहीत आणि चुकून उचललाच तर “कधी येईल सांगता येत नाही” असे उडवाउडवीचे उत्तर फेकून मारतात. हा काय तुमच्या घरचा कारभार आहे का? पैसे भरूनही जर नागरिकांना आठ-दहा दिवस वनवास भोगावा लागत असेल, तर या वितरकांच्या नाड्या आवळण्याची वेळ आता आली आहे. सरकार एकीकडे उज्ज्वला योजनेच्या गप्पा मारते आणि दुसरीकडे पुण्यात मात्र गॅस मिळवण्यासाठी सामान्यांना रांगा लावाव्या लागतात, हा काय विरोधाभास?
समन्वयाची गरज आणि सुशासनाची अपेक्षा!
खरं तर, गॅस ही अत्यावश्यक सेवा आहे. यामध्ये होणारा विलंब म्हणजे सामान्य माणसाच्या जगण्याशी खेळ आहे. तरीही, प्रशासनाने आणि गॅस कंपन्यांनी आता तातडीने समन्वय साधून हा विस्कळीत झालेला पुरवठा सुरळीत करावा. वितरकांनीही ग्राहकांशी सुसंवाद ठेवून त्यांना योग्य ती माहिती दिली, तर नागरिकांचा हा मनस्ताप नक्कीच कमी होऊ शकेल. ‘ग्राहक हा राजा’ आहे, हे केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्षात उतरले, तरच या समस्या सुटतील. लवकरच पुण्यात ‘गॅसची गंगा’ सुरळीत वाहेल आणि प्रत्येक गृहिणीची चूल आनंदाने पेटेल, अशी आशा बाळगायला हरकत नाही.
पुरवठा सुरळीत होऊन पुणेकरांना लवकरच दिलासा मिळेल, हीच अपेक्षा!
