खुलदाबादच्या ‘त्या’ एफआयआरला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका ; सरकारची दाणादाण !
छत्रपती संभाजीनगर (विशेष प्रतिनिधी):
अखेर सत्याचा विजय झाला आणि अन्यायाचा वरवंटा फिरवणाऱ्यांचे दात घशात गेले! खुलदाबाद पोलीस ठाण्यातील एफआयआर क्रमांक ८८/२०१८ च्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने जो दणका दिला आहे, त्याने जुलमी प्रशासनाचे आणि खालच्या न्यायालयाचे डोळे पांढरे झाले असतील, यात शंका नाही. सालिकुद्दीन चिश्ती यांनी न्यायासाठी मारलेली हाक थेट दिल्लीच्या तख्तापर्यंत पोहोचली आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाथ व संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणातील सर्व कारवाईला ‘जैसे थे’चे आदेश देत स्थगितीची ढाल चढवली आहे!
न्यायाचा प्रहार, अन्यायाचा चक्काचूर!
बॉम्बे हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने २२ जानेवारी २०२६ रोजी दिलेला निकाल म्हणजे याचिकाकर्त्यावर झालेला अन्यायच होता. पण, ‘झुकती है दुनिया, झुकानेवाला चाहिये!’ या उक्तीप्रमाणे चिश्ती यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. आज झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस धाडून चार आठवड्यांत जाब विचारला आहे. तोपर्यंत ट्रायल कोर्टातील कोणत्याही हालचालीला ‘मज्जाव’ करण्यात आला आहे. थोडक्यात काय, तर सरकारचा घोडा आता अडकून पडला आहे!
कायद्याचे योद्धे मैदानात!
या लढाईत याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकिलांची एक मोठी फौजच मैदानात उतरली होती. अॅड. शकील अहमद सैयद यांच्या नेतृत्वाखाली, ‘लीगल फायटर असोसिएट’चे अॅड. एस. एस. काजी यांनी जो कायदेशीर बाणा दाखवला, त्याला तोड नाही. अॅड. सैयद अहमद सऊद, अॅड. मोहम्मद परवेज दबास आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी कायद्याचे असे काही पेच टाकले की, समोरच्या पक्षाची भंबेरी उडाली. या विजयाचा आनंद इतका होता की, स्थगिती मिळताच सालिकुद्दीन चिश्ती यांनी अॅड. एस. एस. काजी यांचा सत्कार करून त्यांचे आभार मानले.
याचिकाकर्त्यांची कायदेशीर टीम:
M/S. शकील अहमद सैयद (AOR)
अॅड. एस. एस. काजी (लीगल फायटर असोसिएट)
अॅड. सैयद अहमद सऊद
अॅड. मोहम्मद परवेज दबास
अॅड. सैयद अहमद दानिश
अॅड. मोहम्मद आदिल खान
अॅड. मोहम्मद मूनिस अब्बासी
पुढचा अंक चार आठवड्यांनी!
खुलदाबादच्या या प्रकरणाला आता तात्पुरता ‘ब्रेक’ लागला असला, तरी ही तर केवळ नांदी आहे. चार आठवड्यांनंतर जेव्हा पुन्हा सुनावणी होईल, तेव्हा सत्याचा विजय होईलच, अशी चिन्हे दिसत आहेत. तोपर्यंत ‘तारीख पे तारीख’ देणाऱ्या प्रशासनाने आता सावध व्हावे, कारण हा आदेश म्हणजे अन्यायाविरुद्ध पेटलेली एक ठिणगी आहे!
बघूया आता, सरकार यावर काय लंगडा युक्तिवाद करते!
