आझाद मैदानात पँथरची गर्जना: ‘आमचा निधी चोरणाऱ्यांनो, सावधान!’
मुंबई | २७ फेब्रुवारी २०२६
अहो, काय हा अन्याय आणि काय हा तुमचा कारभार! शिव-शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या या पवित्र भूमीत आज सामाजिक न्यायाचा असा काही ‘लिंबू-टिक्का’ केला जातोय की, पाहणाऱ्याच्या काळजात चर्र व्हावं! मंत्रालय नावाच्या त्या पांढऱ्या हत्तीच्या पोटात बसलेले आमचे सत्ताधारी आज ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या नावाखाली मतांची पेटी भरत आहेत, पण त्याचवेळी माझ्या दलित आणि कष्टकरी बांधवांच्या हक्काच्या भाकरीवर ‘दरोडा’ टाकत आहेत!
ह ‘लाड’ कुणाच्या जीवावर? २०२६ च्या या अर्थसंकल्पाने महाराष्ट्राच्या कपाळाला काळिमा फासला आहे. अहो सरकार, बजेटमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या कल्याणासाठी ठेवलेला शेकडो कोटींचा निधी तुम्ही छुप्या मार्गाने दुसऱ्या योजनांकडे वळवता? सामाजिक न्याय विभागातून ५०८ कोटी ७५ लाख रुपये लाडकी बहीण योजनेसाठी पळवले! याला ‘लेखांकन’ म्हणता की ‘लबाडी’? हा तर सरळ-सरळ दलितांच्या ताटातली भाकरी पळवण्याचा प्रकार आहे. पँथर आर्मीचे नेते संतोष आठवले यांनी नेमका हाच ‘बुरखा’ फाडण्यासाठी आज आझाद मैदानावर उपोषणाचे हत्यार उपसले आहे!
कर्नाटक-आंध्रला जमलं, मग तुम्हाला काय लकवा भरलाय?
शेजारच्या कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशने ‘SCSP/TSP’ कायदा करून दलितांचा पैसा सुरक्षित केला. तिथे कुणा बापाची हिंमत नाही की तो निधी दुसरीकडे वळवेल! मग महाराष्ट्रात असा कायदा करायला सरकारला ‘मुहूर्त’ का सापडत नाही? इथे तर निधी ‘लॅप्स’ होतो किंवा तो ‘गुपचूप’ वळवला जातो. जोपर्यंत हा निधी सुरक्षित करणारा कायदा येत नाही, तोपर्यंत ही ‘लुटालूट’ थांबणार नाही, असा जळजळीत इशारा पँथर्सनी दिला आहे.
भूमिहिनांचा वनवास आणि गरिबांची थट्टा!
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड योजनेची अवस्था तर अशी की, ‘ना घर का ना घाट का!’ सरकार म्हणतं जमिनी खरेदी करून देऊ, पण २०१५ च्या दराने! अहो, आजच्या काळात त्या दराने जमिनी मिळायला काय जमीन तुमच्या खिशात आहे का? जमिनीचे भाव गगनाला आणि सरकारचे धोरण पाताळाला! लाडकी बहीण योजनेला ३६ हजार कोटींची खैरात, पण भूमिहीन दलितांच्या घरासाठी आणि जमिनीसाठी तिजोरीत खडखडाट? हे कसले सामाजिक समतेचे राज्य?
फटका: > “ज्यांच्या नावाने तुम्ही मते मागता, त्या बाबासाहेबांच्या लेकरांना आज आझाद मैदानात उपाशी बसावे लागत आहे, हे पाहून तुमच्या डोळ्यांत पाणी येत नसेल, तर तुमचे हृदय दगडाचे आहे की मंत्रालयातील फायलींचे, याचा तपास करावा लागेल!”
न्यायालयाच्या पायरीवरही अन्यायाचा वरवंटा.!
उच्च शिक्षणातील भेदभाव रोखण्यासाठीच्या ‘यूजीसी इक्विटी नियमावली’ला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती, हा या संघर्षातील दुसरा मोठा धक्का! रोहित वेमुला आणि पायल तडवी यांच्या बलिदानाचा अपमान करणारी ही परिस्थिती आहे. महाराष्ट्रातील ३ विशेष न्यायालये म्हणजे ‘उंटाच्या तोंडात जिरे!’ गुन्हे हजारो आणि न्यायालये तीन? हा काय न्याय आहे की ‘तारीख पे तारीख’चा खेळ?
सरकारला शेवटचा इशारा ! १ एप्रिलपासून ‘जातीनिहाय’ डिजिटल जनगणना सुरू होत आहे. हा केवळ आकडा नाही, तर हा दलितांच्या अस्तित्वाचा आणि हक्काचा हिशोब आहे. पँथर आर्मीचा हा एल्गार आता मंत्रालयाच्या पाचव्या मजल्यापर्यंत पोहोचला आहे. जर हा ‘दरोडा’ थांबला नाही, तर आझाद मैदानातील ही ठिणगी संपूर्ण महाराष्ट्राच्या राजकारणात ‘वणवा’ पेटवल्याशिवाय राहणार नाही!
