दिल्लीची ‘फूट’ आणि गल्लीतली ‘लूट’; अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात खोडा घालणाऱ्या सरकारचे वाभाडे!
अहिल्यानगर :
महाराष्ट्राच्या मातीत सध्या लोकशाहीचा जो खेळखंडोबा सुरू आहे, त्याला तोड नाही! दिल्लीतून सुत्रे हलवायची, आरक्षणात ‘फूट’ पाडायची आणि गल्लीतल्या बहुजनांच्या हक्काची ‘लूट’ करायची, असा दुहेरी घाट सध्याच्या सरकारने घातला आहे. अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याचा जो ‘अघोरी’ निर्णय १० एप्रिल रोजी या शासनाने घेतला, तो म्हणजे संविधानाच्या पाठीत खुपसलेला खंजीरच आहे! या अन्यायाविरुद्ध ‘पँथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेना’ आता आक्रमक झाली असून, त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांचे कान टोचले आहेत.
ज्या ‘अनंत बदर समिती’च्या नावाखाली शासन हे आरक्षणाचे तुकडे पाडू पाहत आहे, तो अहवाल नेमका आहे तरी कुठे? तो अहवाल म्हणजे काय एखादी सरकारी गुपिते दडवलेली तिजोरी आहे? कोणताही सांख्यिकीय डेटा नाही, कसलीही वस्तुनिष्ठ माहिती नाही आणि वरून हा निर्णय ‘नैसर्गिक न्याय’ असल्याचे सांगून जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकली जात आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद ३४१ नुसार जो समाज ‘एकजिनसी वर्ग’ म्हणून ओळखला जातो, त्यात तुकडे पाडण्याचे हे पाप इतिहास कधीही माफ करणार नाही !
“१० एप्रिलला निर्णय घ्यायचा आणि ३० एप्रिलपर्यंत सुनावणी उरकायची,” हा काय पोरखेळ लावला आहे? ग्रामीण भागात राबणाऱ्या कष्टकरी जनतेला या प्रक्रियेत सहभागी व्हायला वेळ तरी कुठे दिलाय? केवळ ईमेलद्वारे हरकती मागवून लोकशाहीचा गळा आवळण्याचे हे ‘तांत्रिक सोंग’ आहे. ही सुनावणी नसून ही केवळ एक ‘औपचारिकता’ असल्याची टीका महिला आघाडीच्या प्रदेश अध्यक्षा ज्योतीताई झरेकर यांनी केली आहे. “आरक्षणात फूट पाडण्याचा हा प्रयत्न आम्ही कदापि यशस्वी होऊ देणार नाही,” अशा शब्दांत त्यांनी सरकारचे वाभाडे काढले आहेत.
शासनाने जर आपली ही ‘फूट पाडा आणि राज्य करा’ ही नीती बदलली नाही, तर पँथर आर्मीचा हा तोफखाना संपूर्ण महाराष्ट्रात धडाडल्याशिवाय राहणार नाही. तो ‘बदर समिती’चा अहवाल तातडीने कचऱ्याच्या टोपलीत फेका, ईमेलचा लपंडाव थांबवा आणि प्रत्येक महसूल विभागात जाहीर सुनावणी घ्या, तसेच प्रत्येक जातीच्या प्रतिनिधींची नवीन समिती नेमा ज्यांना मातीतील वास्तव ठाऊक आहे, अशा जळजळीत मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
जर शासनाने घाईघाईने हा निर्णय लादण्याचा प्रयत्न केला, तर महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात तीव्र आंदोलनाचा वणवा पेटेल, असा सज्जड इशारा या निवेदनातून देण्यात आला आहे. आता चेंडू सरकारच्या दरबारात आहे—लोकशाही राखणार की आरक्षणाचे धिंडवडे काढणार?
खळबळजनक: ईमेलचा खेळ कशासाठी..?
“शासनाने ३० एप्रिलपर्यंतची दिलेली मुदत म्हणजे शुद्ध फसवणूक आहे. ग्रामीण भागात जिथे रेंज नाही, इंटरनेट नाही, तिथे ईमेलने हरकती कशा नोंदवणार? हा सर्व खटाटोप केवळ आरक्षणात फाटाफूट पाडण्यासाठी सुरू आहे. पण लक्षात ठेवा, हा पँथरचा वार आहे, तो रिकामी जाणार नाही!”
— ज्योतीताई झरेकर (प्रदेश अध्यक्षा, महिला आघाडी, पँथर आर्मी)
