शिक्षणसम्राटांच्या नफेखोरीसाठी सरकारचे लाचार लोटांगण

मृताच्या टाळूवरचे लोणी खाणाऱ्या शिक्षण विभागाचा ‘अल्पसंख्यांक’ बनाव उघड; २५ कोटींचा मलिदा लाटण्यासाठी गरिबांच्या पोरांचा गळा घोटला!

ज्या राज्यात विद्येचे माहेरघर मानले जाते, त्याच महाराष्ट्रात आज शिक्षणाचा बाजार मांडला गेला आहे! राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाचे सूतक उभ्या महाराष्ट्राला लागले असताना, मंत्रालयातील भ्रष्ट टोळी मात्र शिक्षणसम्राटांच्या फायलींवर सह्या ठोकण्यात दंग होती. एका बाजूला शोकाकुल वातावरण आणि दुसरीकडे ७५ खाजगी शाळांना ‘अल्पसंख्यांक’ दर्जा देण्याचा हा उफराटा पराक्रम म्हणजे महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला लागलेली काळीमा आहे!

स्थगितीचे नाटक आणि नफेखोरीचा उघडा नागडा नाच!

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाला स्थगिती दिल्याचे जाहीर केले, पण ती स्थगिती म्हणजे निव्वळ ‘धूळफेक’ असल्याचे आता उघड झाले आहे. आम आदमी पार्टीचे प्रवक्ते मुकुंद किर्दत यांनी पुराव्यानिशी या सरकारचा बुरखा फाडला आहे. कागदावर स्थगिती दाखवायची आणि मागच्या दाराने या ७३ शाळांना ‘आरटीई’च्या (RTE) कचाट्यातून मुक्त करायचे, असा हा कुटील डाव आहे. या एका निर्णयामुळे या शाळांना वर्षाकाठी २५ कोटी १८ लाखांचा निव्वळ नफा होणार आहे. गरिबांच्या पोरांना शिक्षणापासून वंचित ठेवून स्वतःच्या तिजोऱ्या भरणारे हे कसले शिक्षणसम्राट आणि त्यांना साथ देणारे हे कसले सरकार?

एका रात्रीत भाषिक अल्पसंख्यांक होण्याचा चमत्कार!

गेल्या कित्येक वर्षांपासून थाटात चालणाऱ्या या शाळांमधील संचालक आणि विद्यार्थी एका रात्रीत ‘भाषिक अल्पसंख्यांक’ कसे झाले? कोणता दैवी साक्षात्कार झाला यांना? याचे उत्तर सरळ आहे—हा केवळ ‘पैशाचा’ चमत्कार आहे. या ७३ शाळांनी अल्पसंख्यांक दर्जाचे प्रमाणपत्र मिळवताच आरटीईमधून आपली नावे काढून घेतली. पुण्याच्या पोदार इंटरनॅशनल स्कूलसारख्या ७ मोठ्या शाळांनी तर गरिबांच्या ४,४०० लेकरांना प्रवेश नाकारून त्यांना रस्त्यावर आणले आहे.

नफ्याचा हा गलिच्छ हिशोब पहा :

सरासरी फी: ७५,००० रुपये.

सरकारी प्रतिपूर्ती: १७,५०० रुपये.

एका विद्यार्थ्यामागे नफा: ५७,५०० रुपये.

७३ शाळांचा एकूण मलिदा: वर्षाला २५ कोटी रुपयांहून अधिक!

आता गप्प बसून चालणार नाही !

केवळ ‘श्रीमंतांच्या शाळा’ अशी खोटी प्रतिष्ठा मिळवण्यासाठी आणि गरीबांची सावली टाळण्यासाठी चाललेला हा खेळ आता थांबवलाच पाहिजे. हे सरकार आहे की शिक्षणसम्राटांचे एजंट? जर मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिली होती, तर शिक्षण विभागाने या शाळांची आरटीई नोंदणी रद्द कशी होऊ दिली? या भ्रष्ट कारभाराची चौकशी व्हायलाच हवी आणि हे ‘बोगस’ अल्पसंख्यांक प्रमाणपत्र तात्काळ रद्द व्हायला हवे.

महाराष्ट्राच्या मातीतील गोरगरीब मुलांच्या शिक्षणाशी खेळणाऱ्या या वृत्तीला आता रस्त्यावर उतरून झोडपून काढल्याशिवाय ही मंडळी ताळ्यावर येणार नाहीत!