दोन शिट्ट्यांमधलं अंतर… आता सरकार ठरवणार!
अण्णांच्या गप्पा | चहाच्या टपरीवरून थेट संसदेपर्यंत
काय सांगावं हो या काळाचं? सध्या जगात कुठं तरी ठिणगी पडली की, आमच्या इथल्या गृहिणीच्या गॅसच्या शेगडीवरचा तवा थंड होतो की काय, अशी भीती वाटू लागली आहे. पश्चिम आशियात युद्धाचे फटाके फुटू लागले आणि इथं आमच्या गल्लीतल्या ‘पाटील काकूंना’ मात्र गॅस संपायच्या स्वप्नांनी घाम फुटला! अहो, तुटवडा होणार या एका अफवेने अख्खा देश जणू गॅसच्या टाकीवर जाऊन बसला. मग काय? ज्यांचं बुकिंग दोन महिन्यांनी व्हायचं, त्यांनी पंधरा दिवसांतच ‘बुकिंग’चा धोशा लावला.
या घाईघाईच्या प्रेमापोटी केंद्र सरकारने आता नवा ‘डाव’ टाकला आहे. आमचे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी संसदेत स्पष्टच सांगितलं की, बाबांनो, आता गॅस हवा असेल तर थोडा ‘दमा’ धरावा लागेल!
नव्या नियमांचा ‘गॅस’
सरकारने आता ग्रामीण आणि शहरी अशी चक्क विभागणी करून टाकली आहे. जणू काही ग्रामीण भागातली माणसं कमी खातात आणि शहरी माणसं जास्त, असा हा प्रकार!
शहरातली ‘शिट्टी’: आता शहरात एकदा सिलेंडर घेतला की पुढचे २५ दिवस विसरून जा! त्याआधी बुकिंगची कळ दाबली तरी ‘बुकिंग’ होणार नाही.
गावातला ‘विसावा’: गावाकडच्या लोकांसाठी तर चक्क ४५ दिवसांचा वनवास! म्हणजे एकदा सिलेंडर आला की दीड महिना तो पुरवायचाच, अशी सक्त ताकीदच जणू सरकारने दिली आहे.
अफवांचे पेव आणि सरकारचा खुलासा
विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी संसदेत हॉटेलं बंद पडत असल्याचा मुद्दा मांडला, तेव्हा पुरी साहेब ताडकन उठले आणि म्हणाले, “अफवा पसरवू नका! देशात गॅसचा महापूर आहे.” पाच दिवसांत उत्पादन २८ टक्क्यांनी वाढवलंय म्हणे! म्हणजे गॅस तर आहे, पण तो तुमच्यापर्यंत पोहोचायला आता सरकारने ‘कॅलेंडर’ लावून दिलं आहे. साठेबाजी करणाऱ्यांना चाप लावणं गरजेचं आहेच, पण सामान्य माणसाच्या काळजाचा ठोका मात्र चुकला आहे.
आमचं एवढंच म्हणणं आहे…
अहो सरकार, युद्धाची टांगती तलवार डोक्यावर आहे हे मान्य! पण सिलेंडरच्या नियमांची ही नवी ‘कात्री’ लावताना सामान्यांच्या चुलीचं काय? शहरात २५ आणि गावात ४५… हा असा ‘सावत्र’पणा कशासाठी? गॅसचा तुटवडा नाही म्हणता, तर मग या तारखांचा हा सावळागोंधळ कशाला?
असो, आता गृहिणींना एकच सांगणं आहे – भाजी शिजताना झाकण ठेवा आणि डाळ शिजताना ‘शिट्टी’ची घाई करू नका. कारण आता तुमच्या किचनचा रिमोट कंट्रोल संसदेच्या हातात गेला आहे!
