खासगी बसगाड्यांची ही ‘दरोडेखोरी’ थांबणार कधी ? परिवहनचे हे चालक ‘जावई’ लागतात का?
सण आला की घराकडे ओढ लागते ती सर्वसामान्य कष्टकरी जनतेला! पण याच ओढीचा गैरफायदा घेऊन प्रवाशांच्या रक्ताचे पाणी करायला टपलेले हे ‘रस्त्यावरचे लुटारू’ म्हणजेच खासगी बस मालक! अहो, हे काय चाललंय? प्रवाशांच्या हतबलतेचा असा निर्लज्ज फायदा घेण्याचा प्रकार जगाच्या पाठीवर कुठे पाहिला नसेल. कोणताही सण, उत्सव किंवा सुट्टी आली की या खासगी बसगाड्यांचे दर थेट आकाशाला भिडतात. विमान प्रवास परवडेल, पण या बसगाड्यांची लूट परवडणार नाही, अशी आज महाराष्ट्रातील जनतेची ‘संतप्त प्रतिक्रिया’ उमटत आहे!
ही ‘दामदुपटी’ म्हणजे दिवसाढवळ्या लूट..!
नियमांचा धाक राहिला कुणाला? शासन निर्णय सांगतो की राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) भाड्यापेक्षा केवळ ‘दीडपट’ भाडे आकारा. पण हे महाभाग? हे तर बिंदास्तपणे ‘दामदुपटीने’ पैसे वसूल करतात! पाचशे रुपयांच्या प्रवासाला पंधराशे रुपये मागताना यांच्या हाताला कंप सुटत नाही की जिभेला हाड राहत नाही. प्रवाशांची ही मजबुरी, ही लाचारी पाहून या बस मालकांना जणू आनंदाच्या उकळ्या फुटतात. सामान्य माणूस गावाकडे जाण्यासाठी रक्ताचे पाणी करून पैसे साठवतो आणि हे लुटारू एका रात्रीत त्याच्या खिशावर दरोडा टाकतात!
पावत्यांचा ‘काळाबाजार’ आणि करचोरी.!
इतके हजारो रुपये मोजूनही प्रवाशांच्या हातात काय पडते? तर साध्या कागदाच्या चिठ्ठ्या! आमचा रोखठोक सवाल आहे – या बसगाड्यांच्या तिकिटावर गाडीचा ‘नोंदणी क्रमांक’ आणि ‘वस्तू व सेवा कर’ (GST) क्रमांक असतो का? नियमानुसार प्रत्येक पक्क्या पावतीवर गाडीचा क्रमांक आणि कराचा तपशील असणे बंधनकारक आहे. पण प्रत्यक्षात मात्र केवळ भ्रमणध्वनीवरील संदेश किंवा कच्च्या चिठ्ठ्यांवर हा धंदा सुरू आहे. ही सरळ सरळ शासनाचा कर चोरण्याची आणि प्रवाशांची फसवणूक करण्याची रीत आहे. उद्या प्रवासात काही अघटित घडले, तर प्रवाशाकडे पुरावा काय? की हे सर्व व्यवहार दडपण्यासाठीच ही लपवाछपवी केली जाते?
परिवहन विभागाचे हे ‘जावई’ आहेत का ?
आमचा सवाल थेट प्रशासनाला आहे – या खासगी बसवाल्यांना काय नियम आहेत की नाहीत? की हे लोक ‘परिवहन कार्यालयाचे लाडके जावई’ लागतात? दरवर्षी भरारी पथके नेमल्याचा देखावा केला जातो, नाक्या-नाक्यावर अधिकारी उभे राहतात, पण या लुटालुटीवर लगाम लावताना कुणाचेच हात चालत नाहीत. जर नियमांची पायमल्ली करणाऱ्या या बस मालकांचे परवाने जागेवर जप्त करण्याची हिंमत प्रशासन दाखवू शकत नसेल, तर मग या कार्यालयांना कुलूप लावून घरी का जात नाही?
शेवट गोड: न्यायाची पहाट येईलच !
पण कितीही अंधार असला तरी सूर्याला उगवण्यापासून कोणी रोखू शकत नाही. जनतेचा हा आक्रोश पाहून आता शासनाला जागे व्हावेच लागेल. ज्या दिवशी प्रत्येक प्रवाशाच्या हातात नोंदणी क्रमांक असलेली पक्की पावती असेल आणि ‘दीडपट भाड्याचा नियम’ प्रत्यक्षात रस्त्यावर दिसेल, तोच खरा सुराज्य आणि सुशासनाचा दिवस असेल!
प्रशासनाने या लुटारूंचे परवाने जप्त करून त्यांना कायद्याचा इंगा दाखवावा, हीच आजची लोकभावना आहे. जर सर्वसामान्यांचा प्रवास पुन्हा एकदा ‘सुरक्षित’ आणि ‘खिशाला परवडणारा’ झाला, तरच खऱ्या अर्थाने घराकडे जाणारी ही वाट सुखाची ठरेल. अन्यायाचे दात पाडून न्यायाचा गोड घास जनतेला मिळावा, हाच आमचा ध्यास आहे!
आमचे रोखठोक मत :
“लुटालूट करायला हे काय मोगलाईचे राज्य नाही! ‘ग्राहक संरक्षण कायद्या’ नुसार प्रवाशांची ही लूट म्हणजे गुन्हाच आहे. जोपर्यंत या लुटारूंचे परवाने जप्त होऊन हे रस्त्यावर येत नाहीत, तोपर्यंत ही मनमानी थांबणार नाही!”
