आयटीयन्सचा ‘विजय’! टीसीएसमधील सक्तीच्या राजीनाम्यांची आता होणार ‘इन कॅमेरा’ चौकशी; आमदार शंकर जगताप यांच्या पाठपुराव्याला मोठे यश


आयटीयन्सचा ‘विजय’! टीसीएसमधील सक्तीच्या राजीनाम्यांची आता होणार ‘इन कॅमेरा’ चौकशी; आमदार शंकर जगताप यांच्या पाठपुराव्याला मोठे यश

पुणे : राज्यातील आयटी क्षेत्राला हादरवून सोडणाऱ्या ‘सक्तीचे राजीनामे’ आणि ‘ले-ऑफ’ प्रकरणाची राज्य सरकारने आता गंभीर दखल घेतली आहे. टीसीएस (TCS) कंपनीत कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणून त्यांचे राजीनामे घेतल्याप्रकरणी सरकारने थेट चौकशीचे आदेश दिले आहेत. चिंचवडचे आमदार शंकर जगताप यांनी आयटी कर्मचाऱ्यांच्या या ज्वलंत प्रश्नावर मंत्रालयात आवाज उठवल्यानंतर, आता हा प्रश्न थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दरबारात पोहोचला असून लवकरच यावर विशेष बैठक होणार आहे.

कायदे कडक होणार, ‘आयटी स्टडी सेल’ची घोषणा

कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत आयटीयन्सना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आयटी क्षेत्रात कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराला चाप लावण्यासाठी राज्य सरकार आता स्वतंत्र ‘आयटी स्टडी सेल’ स्थापन करणार आहे. या सेलच्या माध्यमातून आयटी कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीची सुरक्षा, त्यांना मिळणारे कायदेशीर संरक्षण आणि कंपन्यांकडून होणारी पिळवणूक यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढला जाईल.

जून अखेरपर्यंत ‘आयटी ट्रिब्युनल’ सुरू होणार

आयटी कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी आता दिवाणी न्यायालयाच्या फेऱ्या मारण्याची गरज उरणार नाही. येत्या जून अखेरपर्यंत विशेष ‘आयटी ट्रिब्युनल’ किंवा फास्ट ट्रॅक लेबर कोर्ट सुरू करण्याचे आश्वासन कामगार मंत्र्यांनी दिले आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळणे सोपे आणि वेगवान होणार आहे.

फसवणूक करणाऱ्यांवर येणार ‘वॉच’

हिंजवडी आयटी पार्कसह राज्यभरात फ्रेशर्सची नोकरीच्या नावाखाली होणारी करोडो रुपयांची फसवणूक रोखण्यासाठी सरकार आता कडक पावले उचलणार आहे. ज्या कंपन्या कर्मचाऱ्यांना अचानक कामावरून काढून त्यांना ‘ब्लॅकलिस्ट’ करतात, अशा प्रकारांवर आता कायदेशीर निर्बंध आणले जाणार आहेत. तसेच निवृत्तीवेतन आणि ‘पॉश’ समितीच्या सुविधांचीही काटेकोर तपासणी केली जाईल.

आयटीयन्सचा आवाज मुख्यमंत्र्यांपर्यंत

आमदार शंकर जगताप यांच्या पुढाकारामुळे आयटीयन्सचे प्रश्न आता शासनस्तरावर प्राधान्याने सोडवले जात आहेत. “आयटी क्षेत्र राज्याचा कणा आहे आणि येथील तरुणांच्या करिअरशी खेळू देणार नाही,” असा ठाम निर्धार जगताप यांनी व्यक्त केला आहे. या निर्णयामुळे पुणे, मुंबईसह राज्यातील लाखो आयटी कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.


32
कृपया वोट करा

प्रेस मीडिया लाईव्हच्या बातम्याबद्दल मत व्यक्त करा

error: Content is protected !!