कव्हर स्टोरी : खा..की एक्सप्रेसचा सुसाट प्रवास  

भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने आणि सुरक्षित जगण्याचा अधिकार दिला आहे. मात्र, जेव्हा कायद्याचे रक्षकच भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात अडकतात, तेव्हा सर्वसामान्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे सरळ उल्लंघन होते. सध्या पोलीस दलात सुरू असलेला लाचखोरीचा हा ‘सुसाट प्रवास’ लोकशाहीच्या सुव्यवस्थेसाठी अत्यंत चिंतेचा विषय ठरत आहे.

कायद्याचे उल्लंघन आणि घटनात्मक पेच

संविधानाच्या तत्त्वानुसार कायद्यासमोर सर्व समान आहेत, पण जेव्हा पोलीस अधिकारी तपासात मदत करण्यासाठी लाखांची बोली लावतात, तेव्हा या समानतेच्या तत्त्वाला हरताळ फासला जातो. पुण्यात नुकत्याच घडलेल्या घटनांनी पोलीस दलातील नैतिकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे:

गुन्हे शाखेतील मोठी कारवाई: सहायक पोलीस निरीक्षक वैशाली तोटेवार यांना तब्बल २८ लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडण्यात आले. ही कारवाई पुणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) इतिहासातील सर्वात मोठ्या कारवायांपैकी एक आहे.

लोहगाव पोलीस ठाण्यातील प्रकरण: एका अदखलपात्र (NC) गुन्ह्यात मदत करण्यासाठी ८० हजार रुपयांची लाच मागणाऱ्या पोलीस उपनिरीक्षकाला पोलीस ठाण्याच्या आवारातच ताब्यात घेण्यात आले.

न्याय कोणासाठी ? सर्वसामान्यांची चिंता

लाचखोरीचे हे लोण जर असेच सुरू राहिले, तर न्याय हा केवळ ‘धनदांडग्यांची’ मक्तेदारी बनण्याची भीती निर्माण झाली आहे. खिशात पैसा असणाऱ्यांनाच जर पोलीस दलाकडून सहकार्य मिळणार असेल, तर कायद्याचे संरक्षण सर्वसामान्यांना कधीच मिळणार नाही, हे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे.

कठोर कारवाईची मागणी: “परत नोकरी नकोच..!”

लाचखोरीच्या या वाढत्या प्रकारांमुळे जनतेमध्ये मोठा संताप आहे. “मुळात लाच घेणाऱ्यांना परत नोकरीवर घेऊच नये, त्यांना कायमचे घरी बसवावे, तरच लाचखोरी कमी होईल,” असे मत आता जागृत जनतेकडून व्यक्त होत आहे. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना केवळ निलंबित न करता त्यांना सेवेतून कायमचे बडतर्फ केल्याशिवाय व्यवस्थेतील ही कीड संपणार नाही, अशी आग्रही मागणी नागरिक करत आहेत.

भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि जबाबदारी

‘भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८’ नुसार लोकसेवकाने कायदेशीर कामासाठी पैशांची मागणी करणे हा गंभीर गुन्हा आहे. पोलीस दलात भरती होताना घेतलेली शपथ केवळ औपचारिक नसून, ती संविधानाशी बांधिलकी असते. मात्र, पोलीस ठाण्याच्या आवारातच जेव्हा लाचेची मागणी होते, तेव्हा ‘कायद्याचे राज्य’ (Rule of Law) धोक्यात आल्याचे स्पष्ट होते.

उज्वल भविष्याची आशा

लाचखोरीच्या या ‘एक्सप्रेस’ला रोखण्यासाठी केवळ कायद्याचा बडगा पुरेसा नाही, तर प्रत्येक नागरिकाने जागरूक राहून भ्रष्टाचाराविरुद्ध आवाज उठवणे गरजेचे आहे. जेव्हा समाज आणि प्रशासन हातात हात घालून संविधानाच्या मार्गावर चालतील, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने पारदर्शक व्यवस्था निर्माण होईल.

खाकी वर्दी ही केवळ नोकरी नसून ती एक जबाबदारी आहे. या वर्दीचा मान राखला जावा आणि पुन्हा एकदा सर्वसामान्यांच्या मनात विश्वास निर्माण व्हावा, हीच आजच्या काळाची अपेक्षा आहे.