मोठी बातमी: ग्रामीण भागातील जनतेला दिलासा! घरपट्टी आणि पाणीपट्टी थकबाकीवर ५०% सवलत; मुदत मार्च २०२६ पर्यंत वाढली

मोठी बातमी: ग्रामीण भागातील जनतेला दिलासा! घरपट्टी आणि पाणीपट्टी थकबाकीवर ५०% सवलत; मुदत मार्च २०२६ पर्यंत वाढली

प्रेस मीडिया लाईव्ह 

सुनील पाटील,

मुंबई : राज्यातील ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी महाराष्ट्र सरकारने एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियाना’ अंतर्गत आता ग्रामपंचायतीच्या थकीत घरपट्टी आणि पाणीपट्टीवर ५० टक्के सवलत मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, निवडणुकांमुळे या अभियानाला बसलेला फटका लक्षात घेऊन, सरकारने या योजनेची मुदत आता ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वाढवली आहे.

नेमकी सवलत काय आहे?

शासनाच्या नवीन निर्णयानुसार, ज्या निवासी मालमत्ताधारकांकडे ग्रामपंचायतीचा कर थकीत आहे, त्यांना मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे.

सवलतीचे स्वरूप खालीलप्रमाणे असेल:

चालू वर्षाचा कर (२०२५-२६): हा कर पूर्ण भरावा लागेल.

थकबाकी (१ एप्रिल २०२५ पूर्वीची): जुन्या एकूण थकबाकीच्या रकमेत ५०% सवलत दिली जाईल.

अट: ही सवलत मिळवण्यासाठी नागरिकांना चालू वर्षाचा पूर्ण कर आणि थकबाकीची ५०% रक्कम ‘एकरकमी’ जमा करावी लागेल.

कोणाला मिळणार लाभ?

ही सवलत केवळ निवासी (Residential) मालमत्ताधारकांसाठी लागू असेल. औद्योगिक, व्यावसायिक किंवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या मालमत्तांना ही सवलत लागू होणार नाही.

मुदतवाढीचे कारण काय?

सुरुवातीला हे अभियान ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत राबवले जाणार होते. मात्र, राज्यात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम सुरू आहे. नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांनंतर आता जानेवारीत महापालिका निवडणुका (मतदान १५ जानेवारी, निकाल १६ जानेवारी) होत आहेत. या निवडणुकांमुळे ग्रामपंचायतींची कर वसुली आणि विकासकामे यांची गती मंदावली होती. त्यामुळे अधिकाधिक नागरिकांना लाभ मिळावा, यासाठी शासनाने ही मुदत ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वाढवली आहे.

ग्रामपंचायतींना विशेष अधिकार

ही सवलत द्यायची की नाही, याचा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार संबंधित ग्रामपंचायतीला देण्यात आला आहे.

ग्रामपंचायतीने यासाठी ‘विशेष ग्रामसभा’ बोलावून बहुमताने ठराव मंजूर करणे आवश्यक आहे.

थकबाकीमुळे ग्रामपंचायतीचे होणारे नुकसान शासन भरून देणार नाही, त्यामुळे गावाचा विकास आणि आर्थिक गरज पाहून ग्रामपंचायत हा निर्णय घेऊ शकते.

ग्रामविकासाला मिळणार गती

या अभियानामुळे थकीत कराची वसुली होऊन ग्रामपंचायतींच्या तिजोरीत निधी जमा होईल. या निधीतून गावातील स्वच्छता, पाणीपुरवठा, डिजिटलायझेशन आणि पायाभूत सुविधांची कामे मार्गी लागतील, असा विश्वास ग्रामविकास विभागाने व्यक्त केला आहे

 “गावाच्या समृद्धीसाठी आणि थकबाकीतून मुक्त होण्यासाठी ही नागरिकांसाठी सुवर्णसंधी आहे.”