आरटीआय नियमांत बदल : नवीन नियमांमुळे माहिती मिळवणे खर्चिक; डिजिटल पेमेंटचा पर्याय उपलब्ध, मात्र शुल्कात वाढ झाल्याने नागरिकांमधून चिंता व्यक्त
मुंबई : महाराष्ट्र शासनाने माहितीचा अधिकार (RTI) अधिनियमांतर्गत असणाऱ्या जुन्या नियमांचे अधिक्रमण करून राज्यात नवे ‘महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, २०२६’ लागू केले आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाने १२ जून २०२६ रोजीच्या असाधारण राजपत्रात यासंबंधीची अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. नवीन नियमांनुसार अर्ज शुल्कात वाढ करण्यात आली असून, पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि अर्जांचा गैरवापर रोखण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण तरतुदी आणि मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. मात्र, या नवीन नियमांमुळे माहिती मिळवण्याची प्रक्रिया सर्वसामान्यांसाठी अधिक खर्चिक आणि आव्हानात्मक होणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
नव्या नियमांनुसार, आता माहिती मिळवण्यासाठी सामान्य नागरिकांना जोडपत्र ‘अ’ मधील विहित नमुन्यात ३० रुपये अर्ज शुल्क सादर करावे लागणार आहे. यापूर्वी हे शुल्क कमी होते, मात्र आता या वाढीमुळे नागरिकांच्या खिशाला अधिक कात्री लागणार आहे. माहिती पुरविण्याच्या दरांमध्येही मोठ्या सुधारणा करण्यात आल्या असून, ए-४ किंवा त्यापेक्षा लहान आकाराच्या छायाप्रतींसाठी, तसेच डिजिटल व स्कॅन प्रतींच्या प्रत्येक पृष्ठासाठी ५ रुपये शुल्क आकारले जाईल. माहिती टपालाने पाठवायची असल्यास ५० रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त असणारा प्रत्यक्ष टपाल खर्च अर्जदाराकडून घेतला जाईल, ज्यामुळे माहिती मिळवण्याचा एकूण खर्च वाढणार असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
कार्यालयीन वेळेत जाऊन मूळ कागदपत्रांची तपासणी (निरीक्षण) करण्याच्या नियमातही शासनाने वेळेचे कडक बंधन घातले आहे. कागदपत्र निरीक्षणाच्या पहिल्या एका तासासाठी कोणतेही शुल्क असणार नाही, मात्र त्यानंतरच्या प्रत्येक तासासाठी किंवा त्याच्या भागासाठी ५० रुपये शुल्क मोजावे लागेल. या नियमामुळे मर्यादित वेळेत कागदपत्रे तपासण्याचे मोठे दडपण अर्जदारांवर येईल आणि अभ्यासासाठी अधिक वेळ लागल्यास आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागेल, अशी टीका होत आहे.
दुसरीकडे, शुल्क भरण्यासाठी रोख रक्कम, न्यायालय शुल्क मुद्रांक (कोर्ट फी स्टॅम्प) आणि डिमांड ड्राफ्ट या पारंपरिक मार्गां व्यतिरिक्त आता ऑनलाईन आरटीआय अर्जासाठी युपीआय (UPI) आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा पर्याय खुला करण्यात आला आहे. प्रशासनाच्या या डिजिटल पावलाचे स्वागत होत असले, तरी पेमेंट जितक्या वेगाने ऑनलाईन होणार आहे, तितक्याच गतिमानतेने आणि पारदर्शकतेने माहिती दिली जाईल का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) नागरिकांना अर्ज आणि माहिती शुल्कातून सवलत देण्यात आली असली, तरी तिथेही एक मर्यादा घालण्यात आली आहे. जर मागितलेली माहिती खूप मोठ्या (विपुल) स्वरूपाची असेल, तर केवळ पहिली ५० पृष्ठेच मोफत दिली जातील आणि त्यापुढील पृष्ठांसाठी विहित दराने शुल्क आकारले जाईल. या तरतुदीमुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या माहिती मिळवण्याच्या हक्कावर नकळत मर्यादा येत असल्याचा सूर उमटत आहे.
माहितीचा अधिकार हा लोकशाहीचा श्वास..!
या सर्व पार्श्वभूमीवर, माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि कायदेतज्ज्ञांकडून तीव्र चिंता व्यक्त केली जात आहे. “माहितीचा अधिकार हा लोकशाहीचा श्वास आहे!” असे स्पष्ट मत नागरिकांमधून व्यक्त होत असून, या कायद्यातील कोणतीही सुधारणा नागरिकांना अधिक सक्षम करणारी असायला हवी, त्यांच्या हक्कांवर मर्यादा आणणारी नव्हे, अशी आग्रही मागणी केली जात आहे.
वास्तविक पाहता, जनतेची मुख्य अपेक्षा ही आहे की, माहिती मिळण्याचा कालावधी कमी व्हावा, अपील प्रक्रियेला गती मिळावी आणि माहिती दडवून ठेवणाऱ्या किंवा ती देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर प्रभावी व दंडात्मक कारवाई व्हावी. पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि जनतेचा सहभाग यावरच लोकशाहीची इमारत टिकून असते. त्यामुळे अर्जांचा गैरवापर रोखण्याच्या नावाखाली माहितीचा अधिकार कमकुवत होईल किंवा तो सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाईल, असा कोणताही बदल लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वांना बाधा आणणारा ठरू शकतो, अशी बोचरी प्रतिक्रिया आता उमटू लागली आहे.
