दहन-दफन निधीवरून उमाकांत दाभोळेंचा घणाघात; ३० वर्षांची परंपरा खंडित केल्याने संताप
इचलकरंजीच्या मातीत कष्टकऱ्यांच्या घामाचा वास आहे, पण आज याच शहरात गरिबांना सन्मानाने मरणंही कठीण झालं आहे! एकेकाळी नगरपालिकेचं महानगरपालिकेत रूपांतर झालं की प्रगतीची गंगा वाहते म्हणतात, पण इथं तर प्रगतीऐवजी ‘दहन आणि दफन’ योजनेलाच घरघर लागली आहे. “आधीच मरणाचं दुःख, त्यात खर्चाचा हा काय पाश?” असा सवाल विचारत भाजप उपाध्यक्ष उमाकांत दाभोळे यांनी पालिकेच्या कारभारावर आसूड ओढला असून, मोफत दहन-दफन निधी पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली आहे.
महापालिकेचे ‘आर्थिक रडगाणे’ आणि सामान्य नागरिक
गेल्या ३० वर्षांपासून सुरू असलेली, जात-पात-धर्माच्या पलीकडची ही योजना २७ एप्रिल २०२३ रोजी एका फटक्यात बंद करण्यात आली. कारण काय? तर म्हणे महापालिकेवर आर्थिक बोजा पडतोय! अहो प्रशासक महोदय, कोट्यवधींच्या निविदा निघतात, रस्ते आणि बांधकामांवर उधळपट्टी होते, मग शहरातील सामान्य माणसाच्या शेवटच्या प्रवासासाठी वर्षाला अवघे ४०-५० लाख रुपये खर्च करताना तुमचा हात का थरथरतो?
वाढती महागाई अन् अंत्यविधीचा भार
आज शहरात दरमहा सरासरी १२५ मृत्यू होतात. लाकूड महागलं, गॅसचे दर आकाशाला भिडले, मजुरी वाढली. एका अंत्यसंस्काराला आज ३,५०० रुपयांच्या खाली खर्च येत नाही. अशा वेळी पालिकेने दिलेला हात काढून घेतल्याने मध्यमवर्गीय कुटुंबांचीही दैना झाली आहे. केवळ ‘बीपीएल’ (BPL) च्या चौकटीत ही योजना अडकवून पालिकेने गरिबांची थट्टाच मांडली आहे. १० हजार कुटुंबं बीपीएलमध्ये असूनही लाभ मात्र कोणालाच मिळत नाही, ही प्रशासकीय अनास्था नाही तर काय?
दाभोळेंच्या प्रमुख मागण्या:
निधीत वाढ: वाढती महागाई पाहता हा निधी किमान ₹४,००० करण्यात यावा.
समानता : जात, धर्म किंवा आर्थिक वर्गाची कोणतीही अट न ठेवता ही योजना सर्वांसाठी खुली असावी.
पारदर्शकता : मदतीची प्रक्रिया सोपी आणि ऑनलाइन करून कागदपत्रांचा जाच कमी करावा.
आमचा सवाल : > पालिकेच्या तिजोरीत नागरिकांच्या कराचा पैसा जमा होतो, मग त्यांच्या कठीण काळात ही तिजोरी का बंद राहते? लोकप्रतिनिधींनी आता तरी जागे व्हावे आणि आगामी अर्थसंकल्पात या संवेदनशील विषयावर ‘हो’ चा शिक्का उमटवावा, अन्यथा इचलकरंजीची जनता या अन्यायाचा जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही!
या निवेदना वेळी शुभम बरगे, मनोज बनसोडे, मनोज तराळ यांसारखे कार्यकर्ते उपस्थित होते. आता चेंडू महापालिकेच्या कोर्टात आहे; बघूया प्रशासन संवेदनशीलता दाखवतंय की पुन्हा ‘आर्थिक बोजा’चं तुणतुणं वाजवतंय!
