शेतकऱ्यांचा बांधावरच आत्मदहनाचा निर्धार! खालापूरमध्ये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या मनमानी कारभाराचा फुटला घडा
खालापूर | सुनील पाटील :
सरकारी यंत्रणांचा वापर करून सामान्य शेतकऱ्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न खालापूर तालुक्यातील लोधिवली येथे सुरू असल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या (MJP) मनमानी आणि मुजोर कारभारामुळे हक्काच्या मोबदल्यापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांनी आता थेट आपल्या शेताच्या बांधावरच सहकुटुंब आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला आहे.
काय आहे मुख्य वाद?
लोधिवली गावातील सर्वे नंबर ५५/१ या जमिनीतून १९८५ साली नाव्हा-शेवा प्रकल्पासाठी जलवाहिनी टाकण्यात आली होती. त्यावेळी या सामाईक जमिनीचे संपादन करताना कुटुंबातील इतर वारसांना विश्वासात घेतले गेले नाही. फेरफार क्रमांक ८३८ नुसार, सर्व वारसांचा हक्क असताना केवळ एकाच व्यक्तीने (कै. बळीराम मोरू भुईकोट) मोबदला स्वीकारल्याचे कागदपत्रावरून समोर आले आहे. आता पुन्हा याच जमिनीतून नवीन जलवाहिनी टाकण्याचे काम ‘मजीप्रा’ने हाती घेतले आहे, ज्याला मूळ वारसांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
‘तक्रार करताच गुन्हे दाखल करण्याची धमकी’
या अन्यायाबाबत शेतकरी धनाजी वामन भुईकोट व त्यांचे सहकारी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या कार्यालयात दाद मागण्यासाठी गेले असता, उपअभियंता श्री. वायंदठे व श्री. अमृते यांनी त्यांना अर्वाच्य भाषेत अपमानित केल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. “मोबदल्याबाबत एक शब्दही बोलायचा नाही, जर कामात अडथळा आणला तर सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी तुमच्यावर गुन्हे दाखल करू,” अशी थेट धमकी या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. प्रशासनाच्या या दडपशाहीमुळे शेतकरी कुटुंब सध्या प्रचंड दहशतीखाली आहे.
न्याय द्या, अन्यथा मृत्यू पत्करू!
“एकीकडे आमच्या जमिनी घेतल्या जात आहेत आणि दुसरीकडे हक्काचा मोबदला मागितला तर आम्हाला गुन्हेगार ठरवून तुरुंगात टाकण्याची भीती दाखवली जात आहे,” अशी आर्त हाक श्रीमती सुलोचना वामन भुईकोट यांनी दिली आहे. जोपर्यंत जमिनीचा योग्य मोबदला मिळत नाही, तोपर्यंत नवीन जलवाहिनीच्या कामाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च यंत्रणांकडे धाव
या गंभीर प्रकाराची दखल घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, रायगड जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि स्थानिक पोलीस प्रशासनाकडे धाव घेतली आहे. प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केल्यास होणाऱ्या परिणामांना सर्वस्व ‘मजीप्रा’चे अधिकारी जबाबदार राहतील, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
प्रशासनाच्या या अन्यायी भूमिकेमुळे खालापूर तालुक्यात संतापाची लाट उसळली असून, सरकार या शेतकऱ्यांना न्याय देणार की त्यांच्यावर आत्मदहनाची वेळ येणार, हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरेल.
