अग्रलेख : जनहित, भेसळमुक्ती आणि प्रशासकीय स्थिरता – कायद्याचा धाक आणि लोकहित

अन्न सुरक्षा आणि मानवी आरोग्य हे राज्याचे प्राथमिक कर्तव्य आहे, जे ‘अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, २००६’ अन्वये अधोरेखित करण्यात आले आहे. अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सूत्रे स्वीकारल्यानंतर जी धडक कारवाई हाती घेतली आहे, ती या कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी दर्शवते. तथापि, ही कारवाई करत असतानाच त्यांच्या बदलीच्या चर्चेने प्रशासकीय वर्तुळात एक गंभीर प्रश्न निर्माण केला आहे.

दूध, खवा, मिठाई, फळे, भाजीपाला, डाळी आणि औषधांमधील भेसळ ही केवळ एक व्यावसायिक अनियमितता नसून, ती भारतीय दंड संहितेनुसार आणि अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार एक गंभीर गुन्हा आहे. हे सर्व जिवघेणे आणि जनविश्वासाला तडा देणारे आहे, हे काही ठराविक घटकांना माहिती असतानाही त्यांना संरक्षण मिळणे, हे कायद्याच्या राज्याला काळिमा फासणारे आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून चाललेला हा ‘भेसळीचा खेळ’ प्रशासकीय पातळीवर दुर्लक्षित केला गेला, ज्याचा परिणाम आज समाजाला व्याधी आणि अकाली मृत्यूंच्या स्वरूपात भोगावा लागत आहे.

प्रशासकीय नियमांनुसार, ‘बदली’ ही एक प्रक्रिया असली तरी, ती ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम’ आणि बदल्यांच्या धोरणांतर्गत विहित केलेल्या कार्यकाळाचे उल्लंघन करणारी नसावी. जेव्हा एखादा अधिकारी कायद्याच्या चौकटीत राहून आणि जनहिताला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन काम करत असतो, तेव्हा त्याला वारंवार हलवणे हे प्रशासकीय सातत्याच्या दृष्टीने आणि ‘लोककल्याणकारी राज्याच्या’ ध्येयधोरणांच्या विरुद्ध ठरते. जनतेचा असा रास्त विश्वास आहे की, जे अधिकारी कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करून समाजात सुव्यवस्था निर्माण करतात, त्यांना त्यांचे कार्य पूर्ण करण्यासाठी कायद्यानेच दिलेल्या निश्चित कार्यकाळाचे संरक्षण मिळणे आवश्यक आहे.

प्रशासनाचे मुख्य उद्दिष्ट केवळ नियम पाळणे नसून, त्या नियमांच्या माध्यमातून लोकांच्या जगण्याचा अधिकार सुरक्षित करणे हे आहे. अशा परिस्थितीत, कर्तव्याशी बांधिल असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या कामाचा सकारात्मक विचार करून त्यांना प्रशासकीय स्थिरता देणे, हे केवळ प्रशासकीय गरजेचा भाग नसून ते लोकहितार्थ आवश्यक आहे. एक सक्षम आणि स्थिर प्रशासन हेच महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा आणि निरोगी जनजीवनाचा आधारस्तंभ ठरू शकते. कायद्याच्या राज्याची प्रस्थापना करण्यासाठी अशा अधिकाऱ्यांना पाठबळ देणे, हीच सरकारची खरी जबाबदारी आहे.