वित्त विभागाची कडक नियमावली असताना ‘चूक’ झालीच कशी? विद्यापीठाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह !
पुणे | सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ! विद्येचे माहेरघर की नियमांना हरताळ फासणारे नंदनवन? सध्या या विद्यापीठात माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या प्रमुखांना ‘आर्थिक अनियमितते’च्या नावाखाली सक्तीच्या रजेवर पाठवून प्रशासनाने आपले हात झटकले आहेत. पण प्रश्न हा उरतो की, ज्या विद्यापीठात कागदाचा एक तुकडा हलवण्यासाठी दहा सह्यांची ‘अग्नीपरीक्षा’ द्यावी लागते, तिथे इतका मोठा आर्थिक घोळ एका विभाग प्रमुखाच्या सहीने झालाच कशी?
दहा सह्यांचे ‘अभेद्य’ कवच की प्रशासकीय अनास्था?
विद्यापीठाचा खरेदी संदर्भातील प्रशासकीय आणि वित्त विषयक नियमांचा स्वतंत्र अध्यादेश आहे. वस्तू किंवा सेवा खरेदी करताना निविदा प्रक्रिया, तीन ते पाच सदस्यांच्या उपस्थितीत पाकिटे फोडणे, खरेदी समितीची मंजुरी आणि त्यानंतर वित्त विभागाच्या सात स्तरांवरील तपासणी… असा हा चक्रव्यूह असतो. कनिष्ठ सहाय्यकापासून ते थेट कुलसचिव, प्र-कुलगुरू आणि कुलगुरूंपर्यंत ही फाईल प्रवास करते. मग जर हा व्यवहार चुकीचा होता, तर या ‘विद्वान’ मंडळींच्या डोळ्यांवर काय पट्टी बांधली होती? की या सर्वांनी मिळून त्या गंगाजळीत आपले हात धुवून घेतले आहेत?
दहा वर्षांचे ‘अढळपद’ कोणाच्या आशीर्वादाने?
विभागीय प्रमुखाची नियुक्ती ३ ते ५ वर्षांसाठी असताना, संबंधित प्रमुखाला १० वर्षे त्याच पदावर राहण्याचे भाग्य कोणामुळे लाभले? माजी आणि वर्तमान कुलगुरूंच्या कार्यकाळात हे ‘अढळपद’ टिकून राहण्यामागे नेमके कोणते गणित आहे? विशेष म्हणजे, सक्तीच्या रजेवर गेलेले अधिकारी आणि विद्यापीठाचे वरिष्ठ पदाधिकारी एकाच ‘पिअर कमिटी’मध्ये एकत्र कार्यरत होते. ही मैत्रीच नियमांच्या आड आली नाही ना, अशी शंका घेण्यास वाव आहे.
एकट्या विभाग प्रमुखाचा ‘बळी’ की प्रशासनाचे ‘बचावतंत्र’?
आता कळीचा प्रश्न हा आहे की, ज्या प्रक्रियेत अख्खे विद्यापीठ प्रशासन आणि वित्त विभाग सामील असतो, तिथे केवळ एका विभाग प्रमुखाला ‘सक्तीच्या रजेवर’ धाडणे कितपत न्यायसंगत आहे? विद्यापीठाच्या नियमानुसार, खरेदी प्रक्रियेचे प्रत्येक पाऊल हे सामूहिक निर्णयावर आधारित असते. मग जर ही प्रक्रिया चुकली असेल, तर ती साखळीतील सर्वांनी मिळून चुकवली आहे, असे म्हणणे जास्त तर्कसंगत ठरेल.
एकट्याची जबाबदारी कशी? जर निविदा काढण्यापासून ते बिल मंजूर होईपर्यंत १० टेबलावरून फाईल फिरते, तर १० डोळ्यांनी ही ‘अनियमितता’ का पाहिली नाही?
सांघिक जबाबदारी की वैयक्तिक चूक? प्रशासकीय नियमावलीनुसार प्रत्येक स्वाक्षरी ही त्या व्यवहाराच्या वैधतेची ग्वाही असते. मग केवळ विभाग प्रमुखालाच दोषी धरणे म्हणजे उरलेल्या मोठ्या धेंडांना आणि स्वाक्षरी करणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सोयीस्कर रित्या वाचवण्याचा हा प्रकार नाही का?
जर वरील सर्व प्रक्रिया संबंधित विभाग प्रमुखांनी एकट्यानेच छुप्या पद्धतीने राबवल्या असतील, तरच त्यांना एकट्यास सक्तीच्या रजेवर पाठविणे उचित ठरेल. मात्र, जर या व्यवहारात वरिष्ठांच्या मंजुऱ्या आणि वित्त विभागाचे शिक्के असतील, तर मग कारवाईचा बडगा केवळ एकावरच का?
फॉरेन्सिक ऑडिट: की कचऱ्याची टोपली?
कुलगुरूंनी फॉरेन्सिक ऑडिटची घोषणा तर केली, पण पुणे विद्यापीठाचा इतिहास पाहता यातून काय निष्पन्न होईल, याबाबत साशंकता आहे. ‘बोगस महाविद्यालय’ प्रकरण असो वा ‘अनियमित गुणवाढ’, अनेक समित्यांचे अहवाल कोणत्या ‘गुलदस्तात’ राहिले, हे कोणालाच माहीत नाही. चुकीच्या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्यांना पदोन्नती आणि वेतनवाढीची बक्षिसे देण्याची परंपरा असलेल्या या वास्तूत, नव्या ऑडिटचे काय होईल हे सांगण्यासाठी कोणा ज्योतिषाची गरज नाही.
आता बघूया, हे ‘फॉरेन्सिक ऑडिट’ सत्याचा प्रकाश पाडते की पुन्हा एकदा अंधाराचा पांघरूण घालून संबंधितांना सुरक्षित ठेवते!
