शंभर कोटींचे रस्ते की भ्रष्टाचाराचे खड्डे? ‘आप’चा आयुक्तांना सवाल !
अरे, हे शहर आहे की समस्यांचे माहेरघर? दोन वर्षे उलटली तरी शंभर कोटींच्या रस्ते प्रकल्पाचे घोडे गंगेत न्हाई, ते अद्याप ‘कोरडेच’ आहे! रस्ते झाले नाहीत, गटारी उघड्याच आणि त्यावर सील कोटचा तर पत्ताच नाही. हा काय प्रशासकीय कारभार आहे की जनतेच्या पैशाची होळी? असा संतप्त सवाल आज ‘आम आदमी पार्टी’च्या शिष्टमंडळाने आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड यांच्यासमोर उभा केला.
काय आहे हा प्रकार ?
आयुक्त साहेब, तुम्ही पदभार घेतल्यापासून काही चांगले निर्णय घेतले, त्याबद्दल तुमचे कौतुकच आहे; पण या सिस्टीमला लागलेली वाळवी कधी साफ करणार? महापालिकेत वर्षानुवर्षे नोकरभरती नाही. लोकं कामं घेऊन येतात आणि रिकाम्या हाताने परत जातात. सेवा नियम अंतिम व्हायला इतकी वर्षे लागतात? मंत्रालयातल्या त्या फायलींना पाय फुटणार कधी? नगरविकास विभागाचे उंबरठे झिजवा, पण ही भरती कराच, अशी रोकडी मागणी ‘आप’ने लावून धरली.
घोटाळेबाज कंत्राटदारांचे लाड कशासाठी ?
टिप्पर चालकांच्या कंत्राटात जो ‘मलिदा’ खाल्ला गेला, त्याची चौकशी अजून अंधारातच का? चौकशीच्या नावाखाली वेळकाढूपणा सुरू असताना, त्याच आरोपी कंपन्यांना पुन्हा कंत्राट देण्याचे ‘धाडस’ प्रशासन कसे काय करते? हा तर चक्क जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचा प्रकार आहे!
नुसत्याच गप्पा अन् हवेतच हवा !
भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न आ वासून उभा आहे. डॉग शेल्टरच्या फक्त चर्चाच रंगतात, पण जमिनीवर एक वीटही रचली जात नाही. शहरातील हवा शुद्ध करण्यासाठी १८ कोटी रुपयांचा धूर झाला, पण हवा काही शुद्ध झाली नाही! स्विपिंग मशीन घ्या, ई-बसला गती द्या आणि गळती लागलेल्या पाणीपुरवठ्याला ‘टास्क फोर्स’चा लगाम लावा, असा सज्जड दमच शिष्टमंडळाने दिला आहे.
प्रशासनाचा ‘स्क्रॅप’ काढा !
शाळांमध्ये पडलेले भंगार आणि वर्कशॉपमधील मुदत संपलेली वाहने म्हणजे अडगळ झाली आहे. ही विल्हेवाट लावून तिजोरीत पैसे जमा करा आणि ई-गव्हर्नन्सचा वापर करून कारभारात पारदर्शकता आणा. ‘आप’च्या या मागण्यांनी प्रशासनाचे धाबे दणाणले असून, आता आयुक्त यावर काय ‘ॲक्शन’ घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
या रणसंग्रामात प्रदेश संघटन सचिव संदीप देसाई, शहराध्यक्ष उत्तम पाटील, महासचिव अभिजित कांबळे यांच्यासह सूरज सुर्वे, संजय नलवडे, शिवानी गजबर आणि इतर कार्यकर्त्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले.
