नेता नाही जनता मोठी ! नेत्यांच्या पेन्शनवर लावा कात्री, तरच देश वाचेल हीच खात्री
आज आपल्या लोकशाहीत एक मोठा विरोधाभास पाहायला मिळतो. जो शेतकरी दिवसभर उन्हात राबतो किंवा जो कष्टकरी आयुष्यभर घाम गाळतो, त्याला उतारवयात स्वतःच्या पोटापाण्याची चिंता करावी लागते. पण जे लोक केवळ पाच वर्षांसाठी ‘जनतेची सेवा’ करायला येतात, त्यांना मात्र आयुष्यभर सरकारी तिजोरीतून मोठे निवृत्तीवेतन (पेन्शन) मिळते. हा जनतेच्या कष्टाच्या पैशाचा अपमान नाही का?
निवडणूक ही सेवा की व्यवसाय..?
आपल्या संविधानाने लोकप्रतिनिधींना ‘सेवक’ मानले आहे. समाजसेवा हे एक व्रत आहे, तो कोणताही नफा कमवण्याचा व्यवसाय नाही. जेव्हा एखादा निवृत्त शिक्षक किंवा कर्मचारी आपल्या हक्काच्या पेन्शनसाठी रस्त्यावर उतरतो, तेव्हा सरकार म्हणते ‘तिजोरी रिकामी आहे’. मग हीच तिजोरी केवळ माजी आमदारांच्या आणि खासदारांच्या पेन्शनसाठी कशी काय भरलेली असते?
वेळ आली आहे बदलण्याची..!
जर आपण खरोखरच ‘देश वाचवा’ असे म्हणत असू, तर त्याची सुरुवात नेत्यांच्या सवलतींपासून व्हायला हवी. नेत्यांची ही पेन्शन संस्कृती पूर्णपणे बंद व्हायला हवी. तो वाचलेला पैसा ग्रामीण भागातील शाळा, दवाखाने आणि तरुणांच्या रोजगारासाठी वापरला गेला, तरच खऱ्या अर्थाने लोकशाही बळकट होईल.
आता सामान्य माणसानेच जागे होऊन ठणकावून सांगण्याची वेळ आली आहे— “खूप झाली तुमची सेवा, आता बंद करा हा पेन्शनचा मेवा!”
#जनतेचा_पैसा_जनतेसाठी
#देश_वाचवा
#राजकारण
#MaharashtraPolitics
#सामान्य_माणूस
#सुधारणा
#जनआंदोलन
