रस्ता ‘गुळगुळीत’ करायला जावा तर ‘खुदाई’चा तमाशा! इचलकरंजीत विनापरवाना खड्डे पाडणाऱ्यांना १ कोटी ८० लाखांचा ‘खणखणीत’ दणका!

इचलकरंजी   प्रतिनिधी :

इचलकरंजी: काय सांगावं हो या इचलकरंजीच्या कारभाराचं? इथं रस्ते बनतात की बिघडतात, हे समजायला विधात्यालाही सत्वपरीक्षा द्यावी लागेल! सध्या शहरात ‘रस्ता खुदाई’चं एक अजब गजब नाट्य रंगलंय. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा ते महासत्ता चौक या मार्गावर एका बाजूला महापालिका रस्ता गुळगुळीत करायला घेते आणि दुसऱ्या बाजूला कुणीतरी ‘अवतार’ येतो अन् कोणालाही न पुसता तिथे रस्ता उकरून मोकळा होतो! म्हणजे ‘मुलगा लग्नाला आणि रस्ता खोदायला’ कोणाच्या परवानगीची गरज नसते, असला काहीसा प्रकार इथे सुरू होता.

या प्रकरणाचा खरा पंचनामा केला तो उमाकांत दाभोळे यांनी. त्यांनी प्रशासनाला आरसा दाखवताना सणसणीत सवाल विचारला, “अहो, महापालिकेचे रस्ते काम सुरू असताना कोणाच्या परवानगीने ही खुदाई चालली आहे? प्रशासनात एकमेकांचा कोणाशी मेळ आहे की नाही?” पावसाळा उंबरठ्यावर असताना रस्ता खोदून ठेवणे म्हणजे इचलकरंजीकर नागरिकांना चिखलात ‘पोहण्याचं’ सक्तीचं प्रशिक्षण देण्यासारखं आहे, अशी चपराकही त्यांनी लगावली होती. त्यांच्या या टोकदार प्रश्नांमुळेच की काय, प्रशासनाला आता अखेर जाग आली आहे.

महापालिकेने आता या प्रकरणाचा ‘हिशोब’ चुकता करायचे ठरवले असून, संबंधित विभागाकडून तब्बल १ कोटी ८० लाख रुपयांची भरपाई मागितली आहे. हा आकडा ऐकून अनेकांच्या पोटात गोळा आला असेल! सार्वजनिक निधीतून होणाऱ्या कामाचे नुकसान करणाऱ्यांचे आता खिसे रिकामे होणार, हे पाहून जनतेतून “उशिरा का होईना, पण शहाणपण सुचलं” अशी मिश्किल प्रतिक्रिया उमटत आहे.

खरं तर, रस्ता खोदणे हा आपल्याकडे एक ‘राष्ट्रीय छंद’ झाला आहे. पण या पावणेदोन कोटींच्या दणक्यामुळे आता यापुढे रस्ता खोदायला कुणी येईल, तर त्याला आधी या दंडाच्या आकड्याची ‘धडकी’ नक्कीच भरेल. महापालिकेने घेतलेली ही आक्रमक भूमिका म्हणजे सार्वजनिक पैशाची उधळपट्टी करणाऱ्यांच्या थोबाडीत मारलेली एक सणसणीत चपराक आहे.

आता पाऊस यायच्या आत हे रस्ते नीट होतात की नागरिक चिखलात पाय अडकवून पालिकेच्या नावाने ‘शिवांजली’ वाहतात, हे लवकरच दिसेल. पण एक मात्र नक्की, या कारवाईमुळे विनापरवाना ‘उठाठेवी’ करणाऱ्यांना चांगलाच चाप बसणार आहे.

थोडक्यात काय, तर ‘खुदाई’ करणाऱ्यांचे दात घशात घालण्यासाठी हा कोटींचा आकडा पुरेसा आहे! आता तरी कामाचा दर्जा राखला जाईल आणि नागरिकांचा प्रवास सुसह्य होईल, अशी आशा करायला हरकत नाही!