विशेष लेख : निवडणूक आयोगाचा ‘उलटा’ न्याय; नियम सामान्यांना, मग आयोगाच्याच चुकीला माफी कुणाला?
पुणे: “निवडणूक आयोगाच्या किंवा आयुक्तांच्या विरोधात बोलाल तर याद राखा…” असा एक अदृश्य इशारा सध्या पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणूक प्रशिक्षण केंद्राबाहेरून दिला जातोय की काय? अशी शंका उपस्थित व्हावी, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. निमित्त ठरले आहे बालगंधर्व रंगमंदिराच्या प्रवेशद्वारावर फलक झाकण्यासाठी वापरलेले वर्तमानपत्रांचे ‘उलटे’ कागद आणि त्यावरील बातम्या!
निवडणूक जाहीर झाली की आचारसंहितेचा बडगा उगारला जातो. सार्वजनिक ठिकाणचे नेते, मंत्री आणि राजकीय पक्षांचे फलक झाकले जातात. हा नियम प्रशासकीय शिस्तीचा आणि निष्पक्षतेचा भाग आहे. मात्र, पुण्यात निवडणूक कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणादरम्यान हे फलक झाकण्यासाठी जी पद्धत वापरली गेली, ती आता प्रशासनाच्या अंगलट येणारी ठरू लागली आहे.
‘उलटी’ बातमी, सुस्पष्ट इशारा?
बालगंधर्व रंगमंदिराच्या प्रवेशद्वारावर मूळचे फलक झाकण्यासाठी वर्तमानपत्रांचा वापर करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, ही पाने उलट्या बाजूने चिकटवताना त्यावर कोणत्या बातम्या दिसत आहेत, याचे भान प्रशासनाला राहिलेले दिसत नाही. एका बाजूला माननीय मंत्री पटोले यांची बातमी आणि फोटो आहे, ज्यात निवडणूक आयोगाच्या विरोधात बोलल्यास काय परिणाम होतात, याचा जणू जिवंत पुरावाच कर्मचाऱ्यांना दिसतोय.
दुसरीकडे घोले रोड चौकातील फलकावर प्रकाश आंबेडकर यांचा आडवा फोटो असलेले वर्तमानपत्र लावून फलक झाकण्यात आले आहेत. हे योगायोग आहेत की निवडणूक आयोगाच्या विरोधात जाणाऱ्यांना दिलेला ‘मूक इशारा’, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण
प्रशिक्षणासाठी येणाऱ्या महापालिकेच्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या नजरेतून ही विसंगती सुटलेली नाही. “जर मंत्र्यांच्या बातम्या अशा सूचक पद्धतीने लावून आचारसंहितेचा दिखावा केला जात असेल, तर सामान्य कर्मचाऱ्यांनी बोलायचे तरी कसे?” अशी दबकी चर्चा कर्मचारी वर्गात सुरू आहे. मंत्री किंवा नेत्यांची जर ही अवस्था असेल, तर आपण काही बोललो तर आपले काही खरे नाही, असाच संदेश जणू पुणे महानगरपालिकेचा निवडणूक विभाग या कृतीतून देत आहे.
स्वतःचे नियम स्वतःच विसरले का?
निवडणूक आयोगाचा स्पष्ट नियम आहे की: “कोणतीही माहिती झाकताना कोणताही नेता, मंत्री, राजकीय पक्ष किंवा धार्मिक प्रतीक दर्शनी भागात दिसेल अशा पद्धतीने लावू नये.” असे असताना, खुद्द निवडणूक आयोगाच्याच मार्गदर्शनाखाली चालणाऱ्या प्रशिक्षणात हा नियम धाब्यावर बसवला गेला आहे.
जनतेसाठी एक नियम आणि आयोगासाठी दुसरा का?
या चुकीच्या पद्धतीने लावलेल्या कागदांमुळे आचारसंहितेचा भंग होत नाही का?
हा निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर निवडणूक आयोग कारवाई करणार का?
निष्कर्ष
लोकशाहीत निवडणूक आयोग ही सर्वोच्च संस्था आहे. तिने निष्पक्ष असणे जितके गरजेचे आहे, तितकेच ते दिसणेही महत्त्वाचे आहे. फलक झाकताना झालेल्या या ‘मार्मिक’ चुकीमुळे जनतेमध्ये आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये चुकीचा संदेश गेला आहे. सामान्य नागरिकाने नियम मोडला तर गुन्हे दाखल होतात, मग या गंभीर त्रुटीसाठी कोणाला जबाबदार धरले जाणार? ही कारवाई जनतेलाही दिसायला हवी, तरच आयोगाचा धाक आणि विश्वासार्हता कायम राहील.
–
