विशेष लेख : डिजिटल इंडियाचा ‘लोचा’ आणि जनतेचा ‘खिचा’; कागदी घोड्यांनी देशच लंगडा केला..!
अहो, हे सरकार आहे की जनतेच्या संयमाची परीक्षा घेणारा एखादा अजबखाना? गेल्या अकरा वर्षांपासून या देशातील सामान्य माणूस महागाईच्या भीषण ‘भस्मासुरात’ होरपळून निघतोय. तिकडे गॅसचे दर आकाशाला भिडलेत, इकडे तेलाचे डबे कपाटात शोभेची वस्तू झालेत आणि सामान्य माणसाच्या ताटातून भाजी-भाकरीही गायब व्हायची वेळ आली आहे. पण सरकारला मात्र कशाची पडलीये? तर म्हणे— “लिंक करा!” अहो, माणसाचं पोट रिकामं असताना त्याला ‘ओटीपी’ आणि ‘आधार कार्डा’चे तांत्रिक डोस पाजणं, हा या युगातला सर्वात मोठा विरोधाभास नाही का?
‘कागदी मेळ आणि खिशात केळ’ अशी विदारक स्थिती!
सध्याच्या काळात सामान्य माणसाची अवस्था “कागदी मेळ आणि खिशात केळ” अशी झाली आहे! अहो, सरकारी दप्तरात आणि तुमच्या डिजिटल पोर्टलवर सर्व काही ‘लिंक’ आहे, कागदांचा मेळ एकदम चोख आहे; पण त्या सामान्य माणसाच्या खिशात मात्र ‘केळ’ म्हणजेच शून्य शिल्लक आहे! ही कसली प्रगती? एखाद्या गरिबाच्या घरात अन्नाचा कण नाही, पण सरकारच्या सक्तीमुळे त्याच्या खिशात आधार-पॅन मात्र अपडेट पाहिजे. हे ‘डिजिटल’चं गाडं पळत नाहीये, तर कागदी घोड्यांच्या टापांखाली देश लंगडा होतोय, हे या राज्यकर्त्यांना कोण सांगणार?
ग्रामीण भागाची विदारक अवस्था: नेटवर्क नाही, पण ‘लिंक’ पाहिजे!
हा लेख म्हणजे केवळ शहरात बसून केलेलं टिपण नाही, तर शहरापेक्षाही वाईट अवस्था असलेल्या ग्रामीण भागातील जनतेच्या जळजळीत प्रतिक्रियेतून सांडलेला हा प्रांजळ संताप आहे! खेड्यापाड्यात आज परिस्थिती गंभीर आहे. तिथला कष्टकरी बांधव सांगतोय— “साहेब, पावसाअभावी पिकं जळालीत, हाताला काम नाही, घराची चूल विझलीये; पण बँकेत गेलो की साहेब म्हणतात आधार लिंक नाही! आता शेतात राबायचं की मजुरी बुडवून तालुक्याला चकरा मारत अंगठ्याचे ठसे घासयचे?” अहो, जिथे नीट रेंज मिळत नाही, तिथे तुम्ही ‘डिजिटल इंडिया’च्या घोषणा कशा काय देता? ज्या मातीत राबणाऱ्या कष्टकऱ्यांच्या हाताचे ठसे कामामुळे घासले गेलेत, त्या हातांना तुमचे तांत्रिक मशीन नाकारते, तेव्हा लोकशाहीची मान शरमेने खाली जाते.
जनता जनार्दनाचा रास्त सवाल— “आम्ही जगायचं की कागद जोडायचे?”
आज गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सामान्य जनतेचा एकच सवाल आहे— “आधी महागाईची जळती शेकोटी विझवा, मग आम्हाला कागद जोडायला सांगा!” जनतेचे म्हणणे अगदी स्पष्ट आहे:
“गॅसची टाकी भरताना खिसा रिकामा होतोय, त्यात पुन्हा ‘ई-केवायसी’साठी लांबच लांब रांगेत उभं राहायचं?” * “लाईट बिल भरायला पैसे नाहीत आणि सरकार सांगतंय ‘पॅन कार्ड लिंक करा’ अन्यथा दंड लागेल! हा तर गरिबाच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे.”
आता तरी लोकहिताचा विचार करा!
अकरा वर्ष झाली! अजून किती काळ या जनतेला अशा तांत्रिक जाळ्यात अडकवून ठेवणार? आज जनता जनार्दन एकमुखी जोरदार मागणी करू लागली आहे— “पुरे झाले तुमचे हे डिजिटल प्रयोग! आधी आमचा जगण्याचा मार्ग मोकळा करा!” कागद जोडल्याने भूक भागत नसते, त्यासाठी हाताला काम आणि अन्नाला दाम लागतो. तुम्ही जनतेला कागदांच्या जंजाळात इतकं गुंतवून ठेवलंय की, त्यांना स्वतःच्या हक्कासाठी बोलायलाही वेळ उरलेला नाही.
“लक्षात ठेवा, प्रेस मीडिया लाईव्ह कधीही सत्याची बाजू मांडायला डगमगला नाही. ही जनता सोशिक आहे, पण ती सर्व काही उघड्या डोळ्यांनी पाहतेय. ज्या जनतेने तुम्हाला सत्तेचा अधिकार दिलाय, तीच जनता उद्या महागाईच्या आणि कागदी जाचाच्या विरोधात आपला कौल दिल्याशिवाय राहणार नाही!”
आता तरी हे कागदी घोडे नाचवणं थांबवा आणि सामान्य माणसाला महागाईच्या भस्मासुरातून बाहेर काढा, हीच आजची सर्वात मोठी आणि जळजळीत गर्जना आहे!
